महाराष्ट्र में युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों, विधवाओं आदि के Skill Development में तेजी लाने के लिए सीएसआर फंड (CSR Funds) का उपयोग किया जाएगा। सरकार और विभिन्न कॉरपोरेट हाउसेस और उद्योग समूहों द्वारा विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय कौशल विकास Corporate Social Responsibility (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) व स्वैच्छिक दान कमेटी गठित की जा रही है। ये जानकारी महाराष्ट्र सरकार के कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री राजेश टोपे ने दी।
कौशल विकास के लिए सरकार गठित करेगी सीएसआर कमेटी
महाराष्ट्र में कौशल विकास में होने वाले कार्यक्रमों में राज्य सरकार भी अपना योगदान देगी। यदि कॉरपोरेट जगत सीएसआर या स्वैच्छिक कोष से कौशल विकास के लिए 2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये खर्च करती हैं, तो राज्य सरकार भी 20 प्रतिशत तक का आर्थिक योगदान देगी। इसके अलावा 5 से 10 करोड़ के सीएसआर खर्च पर राज्य सरकार 40 प्रतिशत तक और 10 करोड़ से अधिक सीएसआर निधि पर राज्य सरकार Skill Development Programme के लिए 60 प्रतिशत तक का योगदान देगी।
कौशल विकास के लिए जितना सीएसआर, उतना सरकार भी करेगी खर्च
कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड और स्वैच्छिक दान के माध्यम से इन विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा। इसमें स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, Skill Development प्रशिक्षण आयोजित करना, महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना, उत्कृष्टता केंद्र, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, इनक्यूबेटर, शोधकर्ता (स्टार्टअप पार्क, प्रदर्शनी, मिनी इनक्यूबेटर), प्रशिक्षकों के लिए टीओटी आयोजित करना, आधुनिक प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षुओं के लिए नौकरी प्रशिक्षण आयोजित करना, राज्य स्तरीय नौकरी मेलों का आयोजन करना, प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र शिविर आयोजित करना शामिल है।
Skill Development के लिए सरकार की CSR के लिए अपील
केंद्र सरकार की सीएसआर नीति के तहत बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार, महिला अधिकारों के लिए काम करना, महिला सशक्तिकरण, शैक्षणिक संस्थानों में प्रौद्योगिकी आधारित प्रयोगशालाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है और अब इस तरह के कार्यक्रम को राज्य सरकार भी सीएसआर की मदद से कौशल विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करेगी। इसके लिए मंत्री राजेश टोपे ने विभिन्न कॉरपोरेट संस्थानों और उद्योग समूहों से आगे आकर सीएसआर के तहत मदद की अपील की है।
