भारत ने UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग को ठुकराया- बिना वीटो पावर के सेकंड क्लास स्टेटस स्वीकार नहीं

The CSR Journal Magazine

भारत ने UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग को ठुकराया, ‘सेकंड क्लास स्टेटस’ नहीं चाहिए

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता की चाहत रखने वाले भारत ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि वह बिना वीटो पावर के ‘सेकंड क्लास स्टेटस’ नहीं स्वीकार करेगा। वीटो पावर ही वह अधिकार है जो UNSC के सदस्यों को यह तय करने की शक्ति देता है कि किसी प्रस्ताव पर अमल होगा या नहीं। भारत, जो अब वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, लंबे समय से UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है।

दूसरे दर्जे का सदस्य बनने से इनकार

भारत के राजनयिक पर्वथनेनी ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के तहत “बिना वीटो वाले दीर्घकालिक सदस्यों की एक नई कैटेगरी” बनाना, उन्हें असल में ‘दूसरे दर्जे’ का सदस्य बना देगा। इससे P5 (पांच स्थायी सदस्यों) की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्थायी सदस्यों की एक नई श्रेणी बनाना पहले से ही जटिल चर्चाओं को और उलझा देगा।

असमानता की समस्या

पर्वथनेनी ने कहा कि इस तरह के बदलाव से “वही असमानता और गहरी हो जाएगी, जिसे हम दूर करना चाहते हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि समय-समय पर होने वाले चुनाव और स्थायी सदस्यता की अवधारणा एक-दूसरे के विपरीत हैं। यह स्पष्ट है कि भारत इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है और सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता महसूस कर रहा है।

इतिहास से सबक

भारत के राजनयिक ने 1965 में हुए UNSC के विस्तार का उदाहरण दिया, जब अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 की गई थी, जबकि स्थायी सदस्यों की संख्या 5 ही रही। इससे स्थायी और निर्वाचित सदस्यों का अनुपात 5:6 से बदलकर 5:10 हो गया, जिससे P5 की ताकत और अधिक मजबूत हो गई। यह इतिहास हमें बताता है कि सुधार की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है।

सुधार की मांग

भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी मांग को दोहराया है। इसके लिए स्पष्ट समय-सीमा और तय लक्ष्यों के साथ, लिखित प्रस्तावों पर आधारित बातचीत शुरू करने की आवश्यकता है। पर्वथनेनी ने कहा कि सुधार के अन्य पहलुओं से अलग हटकर विचार नहीं किया जा सकता।

अस्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी

भारत ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता कैटेगरी का विस्तार करने की मांग की है। साथ ही, भारत ने चेतावनी दी है कि अगर सुधार के प्रयास केवल अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने तक ही सीमित रहे, तो इसे एक तरह से “विफलता” माना जाएगा। यह स्पष्ट है कि भारत UNSC में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए गंभीर है।

21वीं सदी की चुनौतियाँ

भारत का कहना है कि 1945 में बनी UNSC की संरचना अब 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती है। भारत ने बार-बार यह बात दोहराई है कि सुरक्षा परिषद की मेज पर एक स्थायी सीट पाने का वह पूरी तरह से हकदार है। इसके अलावा, भारत 2028-29 के कार्यकाल के लिए एक अस्थायी सीट भी हासिल करना चाहता है।

आगामी चुनाव की तैयारी

इस कार्यकाल के लिए चुनाव अगले साल जून में होने हैं, जिसमें एशिया-प्रशांत समूह के लिए तय की गई एकमात्र सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। यह चुनाव भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उसकी वैश्विक भूमिका को और मजबूत कर सकता है।

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