प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- डिग्री से नहीं, हुनर से बनेगी पहचान, युवाओं को कौशल सीखने की दी सलाह

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दुनिया को हुनरमंदों की जरूरत, कागजी डिग्री से नहीं बनेगी पहचान- पीएम बोले, मैकाले की व्यवस्था ने खत्म की पारंपरिक कारीगरी

वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलते रोजगार बाजार और तकनीक के बढ़ते प्रभाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (21 नवंबर 2026) को युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार आयोजित हो रहे ‘पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह-2026’ (Kaushal Convocation Ceremony) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि आज दुनिया को केवल कागजी डिग्री लेकर निकलने वाले युवाओं की नहीं, बल्कि हाथों में हुनर रखने वाले कुशल कामगारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब समय बदल रहा है और आने वाले दौर में सिर्फ प्रमाणपत्र या डिग्री से पहचान नहीं बनेगी, बल्कि व्यक्ति का व्यावहारिक कौशल (स्किल) ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान होगा।

IIT और ITI दोनों देश का भविष्य

अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के बीच की सामाजिक खाई को पाटने पर जोर दिया। उन्होंने अपने दिन के कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए बताया कि वे दिल्ली से निकलकर पहले पश्चिम बंगाल स्थित देश के सबसे पुराने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ‘आईआईटी खड़गपुर’ गए थे, जिसे बने 75 वर्ष पूरे हुए हैं। वहां से वे सीधे लखनऊ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के विद्यार्थियों के बीच पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने भावुक और प्रेरक अंदाज में कहा, “जिस ऊर्जा, सपनों, आशा और अरमानों के साथ मैं IIT खड़गपुर गया था, उतने ही उमंग और उत्साह के साथ आज ITI के बच्चों के बीच आया हूं। मेरे लिए चाहे IIT हो या आईटीआई, दोनों ही मेरे देश की अमानत हैं। यही मेरे देश का सामर्थ्य और भविष्य हैं।” उन्होंने समाज की मानसिकता में बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि आईटीआई के छात्रों और हुनरमंद कामगारों को भी समाज में उतना ही मान-सम्मान मिलना चाहिए, जितना किसी विश्वविद्यालय के स्नातक या आईआईटी के छात्र को मिलता है।

मैकाले की शिक्षा नीति और ऐतिहासिक कारीगरी का जिक्र

प्रधानमंत्री ने भारत की समृद्ध कौशल परंपरा और औपनिवेशिक काल में इसे पहुंचे नुकसान पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से हुनर और कारीगरी का सम्मान करने वाला देश रहा है। लखनऊ की प्रसिद्ध चिकनकारी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यहां सदियों से हाथों के जादू की परंपरा रही है। इसके अलावा उन्होंने अपने गृह राज्य गुजरात की ‘वसवाया’ परंपरा का भी जिक्र किया, जिसके तहत जब भी कोई नया गांव बसता था, तो वहां अपने कौशल से गांव की अर्थव्यवस्था और जीवन चलाने वाले कारीगरों को भी बसाया जाता था। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं और बाद में अंग्रेजों ने भारत की इसी कौशल शक्ति पर सबसे पहला प्रहार किया। उन्होंने कहा, “अंग्रेजों ने अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के पारंपरिक हुनर को नष्ट किया। लॉर्ड मैकाले ने देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था थोपी, जिसने हमारी कौशल-आधारित प्रणाली को खत्म कर केवल कागज चलाने वाले क्लर्क (बाबू) तैयार करने तक सीमित कर दिया।” इसी मानसिकता के कारण आज भी कई माता-पिता अपने बच्चों के आईटीआई में दाखिला लेने पर समाज या रिश्तेदारों को बताने में संकोच करते हैं, क्योंकि वे ‘ब्लू-कॉलर’ कपड़े पहनकर हाथों से काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया कि उनकी सरकार इस स्थिति और सोच को पूरी तरह बदल रही है।

AI के दौर में हुनरमंदों की नौकरी सुरक्षित

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन के कारण भविष्य में नौकरियां जाने की आशंकाओं को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि तकनीक चाहे जितनी भी उन्नत हो जाए, लेकिन जिस व्यक्ति के पास हाथों का असली हुनर और व्यावहारिक कौशल है, उसकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता—यहां तक कि एआई भी नहीं। इस बात को पुष्ट करने के लिए उन्होंने कोविड-19 महामारी के कठिन दौर का उदाहरण दिया। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि महामारी के समय जब बड़े-बड़े दफ्तर और संस्थान बंद थे, तब जिन लोगों की आजीविका उनके कौशल (जैसे प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, रिपेयरिंग, कारीगरी आदि) पर निर्भर थी, वे संकट की घड़ी में भी अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम रहे। उन्होंने युवाओं को ‘स्किल, री-स्किल और अप-स्किल’ (कौशल सीखने, नया कौशल अपनाने और उसे लगातार निखारने) का मंत्र दिया।

खाड़ी देशों के निर्माण में भारतीय कारीगरों का योगदान

वैश्विक मांग पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्राओं के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, कतर और कुवैत जैसे खाड़ी देशों के आधुनिक शहरों और भव्य इमारतों के निर्माण में भारतीय कारीगरों और कामगारों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि उन देशों के शाही परिवार (रॉयल फैमिली) भी भारतीय कारीगरों की मेहनत, ईमानदारी और उनके हुनर की खुलकर तारीफ करते हैं। आज दुनिया के कई विकसित देशों में कार्यबल की कमी है और वे भारत से प्रशिक्षित एवं हुनरमंद युवाओं की मांग कर रहे हैं। भारत को दुनिया की ‘स्किल कैपिटल’ (कौशल राजधानी) के रूप में उभरने के लिए तैयार रहना होगा।

सरकारी प्रयास और मेधावी छात्रों का सम्मान

पिछले एक दशक में कौशल विकास के क्षेत्र में हुए बुनियादी ढांचे के विस्तार की जानकारी देते हुए बताया गया कि देश में करीब 5,000 नए आईटीआई संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिससे भारत की विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और प्रशिक्षण क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के माध्यम से भी स्कूली स्तर से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण को मुख्यधारा से जोड़ा गया है।
गौरतलब है कि कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन अब तक के चार संस्करणों में केवल नई दिल्ली में ही किया गया था। यह पहला अवसर है जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी मिली है। इस भव्य समारोह में देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (ITC) के कुल 4,461 प्रशिक्षु युवाओं ने हिस्सा लिया।

मेधावी छात्रों का सम्मान

समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 मेधावी छात्र-छात्राओं को मंच पर प्रमाणपत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कुल 52 शीर्ष मेधावियों की सूची में तमिलनाडु की बेटियों ने बाजी मारी, जहां काव्या लेखा ने पहला और संधना लक्ष्मी आर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर जम्मू-कश्मीर की ताबिश शौकत रहीं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शाहबाज खान और संध्या देवी सहित अन्य राज्यों के होनहार प्रशिक्षुओं को भी प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान प्राप्त हुआ।
कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के सांसद (वाराणसी) होने के नाते प्रधानमंत्री ने देश के कोने-कोने से आए युवाओं का यूपी की धरती पर स्वागत करते हुए गर्व व्यक्त किया और विश्वास जताया कि यही युवा शक्ति वर्ष 2047 तक भारत को एक ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने के संकल्प को सिद्ध करेगी।

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