Himachal Pradesh: मंडी में BJP विधायक का थाना प्लौन प्रोजेक्ट, 45,000 पेड़ प्रभावित, 164 करोड़ लागत

हिमाचल प्रदेश: मंडी के सदर विधायक अनिल शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट “थाना प्लौन” के लिए अब भूमि को वन विभाग के नाम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह 191 मेगावाट क्षमता वाला प्रोजेक्ट 427 हेक्टेयर में विकसित होगा और इसके निर्माण से लगभग 45,000 पेड़-पौधे प्रभावित होंगे। परियोजना के लिए कुल 800 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को दी जाएगी, जिसमें 600 हेक्टेयर मंडी मंडल में शामिल है।

प्रोजेक्ट की लागत और वित्तीय जिम्मेदारी

इस परियोजना की कुल लागत 164.44 करोड़ रुपये है, जो भविष्य में और बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCPL) इसके निर्माण की जिम्मेदारी संभालेगी। परियोजना के लिए 249.19 बीघा निजी भूमि भी प्रभावित होगी। भूमि का वन विभाग के नाम हस्तांतरण और वित्तीय जमा प्रक्रिया के बाद ही निर्माण कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा।

परियोजना का इतिहास और निर्माण योजना

थाना प्लौन प्रोजेक्ट की घोषणा 2009 में की गई थी। परियोजना के तहत मुख्य बांध थाना गांव में बनेगा और इसकी ऊंचाई 108 मीटर होगी। जलाशय मुख्य बांध से बिजणी तक लगभग 18 किलोमीटर, रणा खड्ड की तरफ 4.5 किलोमीटर और अरनोडी खड्ड में डेढ़ किलोमीटर के दायरे में फैलेगा। इस जलाशय और बांध निर्माण के क्षेत्र में करीब 45,000 पेड़-पौधे प्रभावित होंगे। पौधारोपण के लिए अनुमानित लागत लगभग 16.12 करोड़ रुपये रखी गई है।

वन विभाग की भूमिका और जमीन का हस्तांतरण

एचपीपीसीएल ने सरकारी भूमि को वन विभाग के नाम करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में मंडी में हाल ही में बैठक भी आयोजित की गई। वन विभाग की ओर से उप अरण्यपाल वासु डोगर ने बताया कि अनुमोदित भूमि अब वन विभाग के नाम की जाएगी। कुल मिलाकर 800 हेक्टेयर भूमि इस परियोजना के तहत नामांकित होगी।

पर्यावरणीय असर और समाधान

प्रोजेक्ट के निर्माण से प्रभावित 45,000 पेड़-पौधे पर्यावरण के लिए चिंता का विषय हैं। इसके समाधान के लिए परियोजना प्रबंधन ने अतिरिक्त भूमि वन विभाग को देने और पौधारोपण करने की योजना बनाई है। इससे परियोजना के कारण वनस्पति और जैव विविधता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

मंडी और जोगेंद्रनगर वन मंडल में बनने वाला थाना प्लौन प्रोजेक्ट न सिर्फ क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि इसके साथ जुड़े पर्यावरणीय और वित्तीय आयाम भी चुनौतीपूर्ण हैं। 164.44 करोड़ रुपये की राशि जमा करने और भूमि को वन विभाग के नाम करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा।

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