Goa में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का मामला हल, 97 में से 88 वोटरों के नाम मतदाता सूची में जुड़े

गोवा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के अंतर्गत फंसे 97 मतदाताओं का मामला अब सुलझ गया है। निर्वाचन आयोग ने तार्किक विसंगतियों को दूर करते हुए 88 वोटरों के नामों को मतदाता सूची में शामिल कर लिया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कुल 97 लोगों को तार्किक विसंगति का नोटिस भेजा गया था। कई लोगों के वैध वोटर के रूप में सत्यापन के बावजूद उनका नाम नहीं जुड़ पा रहा था। आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को सक्रिय कर दिया।

पहुंची गलती पर नजर: 88 नामों की पुष्टि

इलेक्ट्रानिक डाटा के अनुसार, 97 मतदाताओं में से 88 का सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया है। इसमें से कुछ के पास पुर्तगाली पासपोर्ट हैं, जबकि कुछ लोग अभी भारत से बाहर हैं। जैसे ही इनकी वापसी की खबर आएगी, इनका भी सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस तरह विवाद का पटाक्षेप हो गया है और मतदाता अब अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

त्वरित प्रतिक्रिया: तकनीकी समस्या का समाधान

गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने निर्वाचन आयोग से इस तकनीकी समस्या को समाधान करने के लिए कई बार अनुरोध किया था। बावजूद इसके, 21 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में ये 97 नाम शामिल नहीं हो सके थे। इस स्थिति के कारण मतदाताओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

कोर्ट की सख्ती: चुनाव आयोग को फटकार

इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई, जिसमें कहा गया कि तकनीकी समस्याओं के बनिस्बत कानून का पालन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदालत ने निर्वाचन आयोग से अपेक्षा की कि वे सही तरीके से कार्यवाही करें और मतदाताओं के अधिकारों का सम्मान करें।

परिवार का मामला: स्थानान्तरण के लिए आवेदन

संयोग से, गोवा के सांता क्रूज में रहने वाले एक परिवार के 6 सदस्यों ने पता बदलने के लिए आवेदन किया था, लेकिन SIR प्रक्रिया के दौरान उनके नामों को हटा दिया गया। यह मामला भी अदालत में गया था, जिसने निर्वाचन आयोग को इस दिशा में चिन्तन करने के लिए मजबूर किया। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि भले ही तकनीकी समस्याएँ हों, लेकिन मतदाता के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।

दूर की गई विसंगतियां: मतदाता सूची की ताजा स्थिति

अब, गोवा में निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे को सुलझाकर मतदाता सूची को अपडेट किया है, जिससे मतदाता अपनी अगली वोटिंग में भाग ले सकेंगे। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। निर्वाचन आयोग के इस कदम से लोगों में विश्वास मजबूत हुआ है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है।

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