Goa की पोंडा सीट पर उपचुनाव रद्द, कांग्रेस ने High Court के फैसले को Supreme Court में दी चुनौती

गोवा के पोंडा विधानसभा उपचुनाव को रद्द करने के मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर चुनाव को रद्द किया था, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम बचा है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र का अपमान मानते हुए बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है।

चुनाव प्रचार हुआ, फिर भी हुआ रद्द

पोंडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव, बीजेपी विधायक रवि नाइक के निधन के बाद होनी थी। चुनाव 9 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन मतदान से ठीक पहले ही इसे रद्द कर दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य चोडंकर के मुताबिक, पार्टी के उम्मीदवार डॉ. केतन भाटिकर ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की है।

बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल को चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम हो, तो उपचुनाव कराना कानून के खिलाफ है। इस मामले में पोंडा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं ने याचिका दायर की थी, जिसमें चुनाव कराने के खिलाफ तर्क दिए थे। कोर्ट के अनुसार, चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित होना तय था, लेकिन विधायक को केवल नौ महीने का कार्यकाल मिलता।

कांग्रेस के आरोप और चुनाव आयोग की भूमिका

कांग्रेस ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उपचुनाव हारने से डरते हैं, इसलिए चुनाव रद्द किया गया। गिरिश चोडणकर ने कहा कि पोंडा के लोगों को अपने वोट का अधिकार था। चुनाव प्रचार हो चुका था और मतपत्र भी जारी हो चुके थे। लेकिन मतदान से 16 घंटे पहले चुनाव रद्द करने का फैसला समस्या उत्पन्न करता है।

डेमोक्रेसी के लिए बड़ा झटका

कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है। गिरिश चोडणकर का कहना है कि चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की, जो लोकतंत्र के लिए काफी नकारात्मक है। कांग्रेस उम्मीदवार डॉ. केतन भाटिकर ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई इस सप्ताह होने की उम्मीद है।

बीजेपी की प्रतिक्रिया

वहीं, सत्ताधारी बीजेपी ने इस फैसले को चौंकाने वाला बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर अधिसूचना में देरी की गई, जिससे चुनाव रद्द कराने की योजना बनाई गई। इस मामले में ताजा घटनाक्रम को देखते हुए राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

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