महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में पहली बार नहीं है नेता प्रतिपक्ष, सीएम फडणवीस बजट कर रहे प्रस्तुत !

राज्य के इतिहास में अनोखी स्थिति

महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य विधानसभा और परिषद दोनों में ही नेता प्रतिपक्ष की कोई नियुक्ति नही है। यह स्थिति तब बनी है जब विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) से कोई पार्टी इस पद के लिए आवश्यक 10 प्रतिशत संख्या को प्राप्त नहीं कर पाई है। शिवसेना (UBT) विधायक भास्कर जाधव ने कहा कि यह रिवाज नहीं है, कि सिंगल डिजिट विधायकों वाली पार्टियों को भी यह पद मिलता है, जबकि उनकी पार्टी के 20 विधायक होने के बावजूद यह पद खाली है।

सीएम द्वारा प्रस्तुत बजट

इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट 6 मार्च को सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा पेश किया जाएगा। पहले यह कार्य अजित पवार को करना था, लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद यह जिम्मेदारी फडणवीस के कंधों पर आ गई है। सीएम ने कहा कि वे इस बार बजट पेश करने में पूरी तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद जताई कि सुनेत्रा पवार अपनी भूमिका को ठीक से निभाएंगी।

विपक्ष की चिंता

विपक्ष ने बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन को चलाने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। महा विकास अघाड़ी ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और कहा है कि ये घटनाक्रम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर कर रहा है। शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने इसे “लोकतंत्र पर धब्बा” करार दिया है और कहा है कि सरकार को जवाबदेह ठहराने की विपक्ष की भूमिका का विघटन हो रहा है।

सरकार का बहुमत और नए सिरे से चुनौतियां

बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के पास विधानसभा में बहुमत होने के कारण यह स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह समय लोकतांत्रिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है, खासतौर पर तब जबकि सत्ताधारी पार्टी को इतनी शक्ति मिली हुई है। बिना LoP के, राजनीतिक चर्चाओं और जांच के अधिकार पर भी संकट देखा जा रहा है।

आगे का मार्ग

बजट सत्र की शुरुआत और उसके बाद होने वाले राजनीतिक सक्रियता की परीक्षा होगी। फडणवीस ने सभी विधायकों से सहयोग की अपेक्षा जताई है, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि जब तक 10 प्रतिशत संख्या का मानक नहीं मिलता, तब तक यह जनप्रतिनिधियों के लिए सही नहीं होगा।

संभावित बदलावों की चर्चा

बजट सत्र के दौरान, सरकार के विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है। राजनीतिक दलों के बीच तनाव और मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित बैठकें भी हो सकती हैं।

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