केंद्र सरकार के बड़े फैसले: 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट और 14,500 करोड़ की बिजली भंडारण योजना

महत्वपूर्ण निर्णयों की झड़ी

केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें से एक है यौन शोषण और रेप मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम न्याय प्रणाली को तेज करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, बिजली स्टोर करने की क्षमता बढ़ाने के लिए 14,500 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी गई है।

बिजली स्टोरेज योजना की विशेषताएं

92 गीगावाट-घंटे (GWh) क्षमता वाली ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी योजना का उद्देश्य है बिजली को बड़े पैमाने पर स्टोर करना। इससे सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। इस योजना को तीन हिस्सों में बांटा गया है: 30 GWh बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण, 60 GWh पंप स्टोरेज परियोजनाएं, और 2 GWh नई तकनीकों के लिए।

एनर्जी स्टोरेज का महत्व

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एनर्जी स्टोरेज से बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता का बेहतर उपयोग होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 10 मेगावाट की ट्रांसमिशन क्षमता बनाई गई है, तो रात में सौर बिजली नहीं बनने के कारण उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन स्टोरेज की सुविधा होने पर दिन में जमा की गई बिजली बाद में भेजी जा सकती है।

महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग योजना

कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए भी एक योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खदानों से निकाले गए या रीसाइक्लिंग से प्राप्त कच्चे खनिजों को इस तरह तैयार करना है कि उनका इस्तेमाल सीधे उत्पादन प्रक्रिया में किया जा सके। यह योजना 24 महत्वपूर्ण खनिजों पर लागू होगी, जिसमें खनिजों के साथ-साथ रीसाइक्लिंग से प्राप्त खनिज भी शामिल हैं।

विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

इस योजना से देश के विनिर्माण क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, बैटरी, रक्षा उपकरण और भारी मशीनरी जैसे उद्योगों में इन खनिजों की आवश्यकता होती है। इससे न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

डेटा कलेक्शन सिस्टम का कायाकल्प

कैबिनेट ने देश के डेटा कलेक्शन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 4,371 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी आंकड़े जुटाने और उनकी जांच करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। इसके तहत सर्वेक्षण के तरीकों में सुधार किया जाएगा और आंकड़ों की जांच और सत्यापन की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

आंकड़ों की सटीकता बढ़ाने का प्रयास

इस योजना के अंतर्गत आंकड़े जुटाने में होने वाली गलतियों को कम करने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज में डेटा कलेक्शन से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ सके। डेटा को नियमित रूप से जुटाने और उनकी समय-समय पर समीक्षा करने पर जोर दिया जाएगा।

सरकार को मिलेगी बेहतर जानकारी

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का मकसद देश की डेटा कलेक्शन सिस्टम को बेहतर बनाना है, ताकि सरकार को नीतियां बनाने के लिए अधिक भरोसेमंद आंकड़े मिल सकें। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा, बल्कि विकास योजनाओं के लिए भी सही दिशा मिलेगी।

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