चुनाव 2026: हर बूथ पर मिलेंगी खास सुविधाएं, मतदाताओं की मदद के लिए प्रशासन तैयार

भारत निर्वाचन आयोग ने 2026 के चुनावों के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इनमें पानी, शौचालय, रैंप, रोशनी और हेल्प डेस्क शामिल होंगे। ये सुविधाएं मतदाता अनुभव को सुगम बनाने के लिए है। आयोग ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था। मतदान प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए आयोग ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

मतदान केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाएं

ECI ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि हर मतदान केन्द्र पर ‘आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं’ (AMFs) और मतदाता-सहायता (voter assistance) उपलब्ध हो। इनमें पीने का पानी, छायादार प्रतीक्षा-क्षेत्र, और दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप शामिल हैं। CEOs को यह भी कहा गया है किैं बेंच उपलब्ध कराएं, ताकि मतदाता अपनी बारी का इंतज़ार करते समय बैठ सकें।

जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर

मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, सभी मतदान केंद्रों पर मानकीकृत ‘मतदाता सुविधा पोस्टर’ प्रदर्शित किए जाएंगे। ये पोस्टर मतदान प्रक्रिया की जानकारी, अनुमोदित पहचान दस्तावेजों की सूची, और मतदाता की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इस कड़ी में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें।

मतदाता सहायता बूथ की स्थापना

हर मतदान केन्द्र पर ‘मतदाता सहायता बूथ’ (VABs) स्थापित किए जाएंगे। यहां पर बूथ लेवल अधिकारियों की एक टीम मौजूद होगी, जो मतदाताओं को उनकी मतदान बूथ संख्या और क्रम संख्या जानने में मदद करेगी। इन VABs पर स्पष्ट संकेतक प्रदर्शित होंगे ताकि मतदाताओं को आसानी से मार्गदर्शन मिल सके।

मोबाइल जमा करने की सुविधा

इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मतदाता मतदान से पहले अपना मोबाइल फोन एक स्वयंसेवक को सौंप सकते हैं और वोट डालने के बाद फोन वापस ले सकते हैं। यह कदम लोकतंत्र की सुरक्षा और मतदाता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

सुविधाओं के अनुपालन की निगरानी

भारत निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि सभी मतदान केन्द्रों पर आश्वस्त न्यूनतम सुविधाओं का प्रावधान अनिवार्य है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मतदान की तारीखों से पहले सभी तैयारी पूरी कर ली जाएं। इससे मतदाताओं का अनुभव बाधा-रहित और सुखद हो सकेगा।

राज्यों के बीच सहयोग

इस पहल के तहत सभी राज्यों को एकजुट होकर कार्य करने का निर्देश दिया गया है, ताकि हर मतदाता को सुविधाएं आसानी से मिल सकें। निर्वाचन आयोग का यह प्रयास भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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