दिल्ली वालों हो जाओ अलर्ट: EOL गाड़ियों पर सरकार का नोटिस, जारी हुआ ये फरमान

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 14 फरवरी को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि अब राजधानी की सड़कों पर खड़ी या चलती हुई 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा। यदि आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास पुरानी गाड़ी है, तो यह खबर आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है।

कार्रवाई का मुख्य कारण

दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे वायु प्रदूषण के मानकों को सख्ती से लागू किया जा सकेगा। 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां End of Life (EOL) श्रेणी में आती हैं। इस नोटिस के तहत ऐसी गाड़ियों को सड़क पर मिलने पर सीधे स्क्रैप किया जाएगा। यह कदम प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए उठाया गया है।

NOC और गाड़ियों का स्थानांतरण

दिल्ली के परिवहन विभाग ने कहा है कि पुरानी गाड़ियों के मालिकों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने और अपनी गाड़ियों को दिल्ली से बाहर ले जाने की सलाह दी गई है। यदि कोई वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ी को NCR से बाहर ले जाने का निर्णय लेता है, तो उसे यह प्रमाणपत्र लेना आवश्यक होगा। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभाग ने विशेष प्रावधान किए हैं।

नोटिस में क्या कहा गया है?

नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि दिल्ली में चल रही BS-III और इसकी श्रेणी में आने वाली पुरानी गाड़ियों को बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त करके स्क्रैप किया जाएगा। गाड़ी मालिकों को सुझाव दिया गया है कि वे अपनी पुरानी गाड़ियों को NCR से बाहर ले जाने के पहले NOC प्राप्त करें। इस कदम से पुराने वाहनों की संख्या में कमी लाई जा सकेगी।

पुराने गाड़ियों के खिलाफ मुहिम

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि यह जल्द ही दिल्ली से पुरानी (EOL) गाड़ियों को हटाने के लिए एक विशेष मुहिम शुरू करेगा। इस मुहिम के माध्यम से राजधानी में बड़े पैमाने पर पुराने वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है कि यह कदम दिल्ली की ट्रैफिक और वायु गुणवत्ता में सुधार लेकर आएगा।

ड्राइवर और नागरिकों की प्रतिक्रिया

दिल्ली वालों के बीच इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। कुछ लोग समझते हैं कि यह कदम वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है, जबकि अन्य इसे अचानक और कठोर बताने में संकोच नहीं कर रहे हैं। यह फैसला कई नागरिकों को मौजूदा परिस्थिति से निपटने के लिए प्रभावित करेगा।

आगे की राह

दिल्ली सरकार की इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है। यह देखते हुए कि दिल्ली एक बड़े जनसंख्या के कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, इस कदम को आवश्यक समझा जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि इससे कितना असर पड़ता है और नागरिक इसे कैसे स्वीकार करते हैं।

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