Delhi में ताश के पत्तों की तरह गिर रहीं बिल्डिंग, 3 महीने में 6 इमारतें ढहीं, 22 लोगों की मौत, 27 घायल

The CSR Journal Magazine
दिल्ली में लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए दूर-दूर से आते हैं। लेकिन हाल की घटनाओं ने इस सवाल को जन्म दिया है कि क्या राजधानी वास्तव में उन्हें सुरक्षित जीवन देने में सक्षम है? पिछले कुछ महीनों में, दिल्ली में इमारतों के गिरने की घटनाओं ने लोगों में डर और चिंता पैदा कर दी है। सितंबर से लेकर नवंबर तक, 6 इमारतें गिर चुकी हैं, जिसमें 22 लोगों की जान चली गई है और 27 लोग घायल हुए हैं।
इन घटनाओं में से सबसे दर्दनाक 6 सितंबर को हुई थी, जब दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन में एक पांच मंजिला पीजी इमारत गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की जान गई, जिसमें 5 छात्र और 2 मजदूर शामिल थे। अक्टूबर में भी ऐसे हादसों में 6 लोगों की मौत हुई और 8 लोग घायल हुए। नवंबर तक यह आंकड़ा बढ़कर 9 लोगों की मौत और 14 घायलों तक पहुंच गया। चावड़ी बाजार और शाहदरा की घटनाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।

क्या है गिरने के पीछे की वजहें?

दिल्ली फायर सर्विस के पूर्व प्रमुख अतुल गर्ग के अनुसार, इमारतें गिरने की दो मुख्य वजहें हैं। पहली, निर्माण से पहले ढांचे की मजबूती की सही जांच न होना। दूसरी, पानी का रिसाव, जो दीवारों और नींव को कमजोर करता है। कई बार लिंटर और निर्माण सामग्री को पर्याप्त समय दिए बिना अगला काम शुरू कर दिया जाता है।

पुराने मकानों पर बढ़ता बोझ

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के निदेशक प्रोफेसर वीके पॉल ने बताया कि खराब डिजाइन और विशेषज्ञ इंजीनियरों की सलाह के बिना निर्माण करना भी खतरनाक है। पुराने मकानों पर अधिक मंजिलें बनाने से नींव पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसके अलावा, आसपास खुदाई और भारी मशीनों से होने वाले कंपन का भी असर पड़ सकता है।
सत्य निकेतन हादसे की जांच में यह सामने आया कि इमारत में बिना जरूरी मंजूरी के बदलाव किए गए थे। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, मूल ढांचे पर चार अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई थीं। इस मामले में छह लोगों को आरोपी बनाया गया है।

आंकड़े बता रहे खतरे की कहानी

दिल्ली फायर सर्विस को 26 अक्टूबर तक मकान ढहने से जुड़ी करीब 396 कॉल मिली थीं। साल 2025 में ऐसी 500 से ज्यादा कॉल आई थीं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से 26 अक्टूबर 2026 के बीच 394 कॉल दर्ज हुईं। इनमें 36 लोगों की मौत हुई और 139 लोगों को बचाया गया।

जांच और मरम्मत की आवश्यकता

दिल्ली में चार करोड़ से ज्यादा मकान और 50 लाख से अधिक इमारतें होने का अनुमान है। एमसीडी के पास सभी इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा जांच के लिए अलग व्यवस्था नहीं है। साल 2006 में बनी तेजेंद्र खन्ना कमिटी ने अनुमान लगाया था कि 70-80 फीसदी इमारतों में निर्माण नियमों का उल्लंघन हुआ है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इमारतों की उम्र, मजबूती और खतरे के आधार पर उनकी श्रेणी तय होनी चाहिए।

क्या प्रशासन कर रहा है सही कार्रवाई?

प्रोफेसर वीके पॉल का कहना है कि इमारतों की चरणबद्ध जांच होनी चाहिए। जिनमें दरारें या कमजोरी दिखे, उनकी प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराई जाए। सवाल यह है कि हादसे होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन खतरनाक इमारतों की पहचान पहले क्यों नहीं कर पाता? यह स्थिति चिंता का विषय है।

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