25 बड़े प्रोजेक्ट में देरी, ₹2 लाख करोड़ खर्च बढ़ा: इतने में 4200 स्कूल बनते

देश की बड़ी परियोजनाओं में देरी अब सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही है। केंद्र सरकार के पैमाना पोर्टल की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, 1,853 चालू परियोजनाओं की लागत 3.22 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। इनमें से 25 मेगा परियोजनाओं का बजट ही 2.11 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। यह कुल लागत-वृद्धि का करीब 65 फीसदी हिस्सा है। इतनी बड़ी राशि से 50 करोड़ की लागत वाले 4,200 से अधिक स्कूल या 150 करोड़ रुपए वाले 1,400 से ज्यादा अस्पताल बनाए जा सकते थे। इसके अलावा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे दो प्रोजेक्ट भी तैयार हो सकते थे।

कर्नाटक की रेल परियोजना का हाल

कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन इस मामले में सबसे ऊपर है। इसे मार्च 2005 तक पूरा करना था, लेकिन अब इसका लक्ष्य मार्च 2030 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि परियोजना 25 साल पीछे चली गई है। इसके अलावा, सुबनसिरी और तपोवन-विष्णुगढ़ जैसी जलविद्युत परियोजनाएं भी समय-सीमा में 16 साल से ज्यादा की बढ़ोतरी का सामना कर रही हैं। ऐसे में जिन सुविधाओं का लाभ जनता को एक-दो दशक पहले मिल जाना चाहिए था, उनके लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है।

समय पर चल रही परियोजनाएं

हालांकि, 1,360 परियोजनाएं ऐसी भी हैं, जो समय पर या केवल दो साल तक के विस्तार के साथ चल रही हैं। यह दर्शाता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में प्रगति हो रही है, लेकिन अधिकांश बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी चिंता का विषय है। पीडब्ल्यूडी के पूर्व प्रमुख हरिओम शर्मा के मुताबिक, कई बार लंबे प्रोजेक्ट के दौरान सरकार बदलने से नई सरकार की प्राथमिकता बदल जाती है। इससे फंड जारी होने में दिक्कतें आती हैं, और प्रोजेक्ट और डिले होते हैं। हालांकि, अब ऐसे उदाहरण चुनिंदा ही हैं। प्रशासनिक और नीतिगत बाधाओं के कारण भी कई मेगा प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं।

इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का दो चरणों में कार्यान्वयन

अब देश में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स दो चरणों में होते हैं। पहले चरण में जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण और वन मंजूरियां ली जाती हैं, जबकि दूसरे चरण में निर्माण कार्य शुरू होता है। 2013 के कानून के अनुसार उचित मुआवजा मिलने के कारण विरोध कम हुआ है। टेंडर में प्रतिस्पर्धा के कारण कई प्रोजेक्ट्स तय बजट से 10-15 फीसदी कम लागत में बन रहे हैं।

भविष्य की संभावनाएं

आने वाले समय में बहुस्तरीय निगरानी की वजह से देरी और लागत बढ़ने की समस्या तेजी से कम होने की उम्मीद है। इससे न केवल परियोजनाओं का समय पर पूरा होना संभव होगा, बल्कि इससे जनता को भी समय पर सुविधाएं मिल सकेंगी। इस प्रकार, भारत की बड़ी परियोजनाओं में देरी और बढ़ती लागत ने सरकारी खजाने पर भारी दबाव डाला है। यह स्थिति न केवल विकास कार्यों को प्रभावित कर रही है, बल्कि आम जनता के लिए भी सुविधाओं की उपलब्धता में बाधा डाल रही है।

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