जनगणना 2027 पर अब कौन सा विवाद हो गया?

कांग्रेस पार्टी ने 2027 की जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि इस जनगणना का स्वरूप पूरी तरह बिगड़ चुका है। उनका कहना है कि इस बार की जनगणना में शामिल कुछ प्रश्न बेकार और गैर-जरूरी हैं, जबकि कई जानकारी पहले से मौजूद है। ऐसे में इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ जाती है।

क्या एनपीआर से जुड़े हैं सवाल?

जयराम रमेश ने एक मीडिया रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए बताया कि 2027 की जनगणना में कई प्रश्न 2019 के एनपीआर (National Population Register) और एनआरसी (National Register of Citizens) से मिलते-जुलते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या इस जनगणना के आंकड़ों का उपयोग NRC के निर्माण में किया जा सकता है। उनका यह कथन इस आधार पर है कि पिछले अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने आंकड़ों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया है।

सरकार की योजना में संदिग्धता

रमेश ने आगे कहा कि जनगणना अधिनियम के अनुसार, जनगणना के डेटा को गोपनीय रखा जाना चाहिए। लेकिन इतिहास यह दिखाता है कि ऐसा हमेशा नहीं हुआ है। उन्होंने 1951 की जनगणना का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी डेटा की चोरी कर राष्ट्रीय आंकड़े बनाए गए थे। उनके अनुसार, 2027 की जनगणना में जो प्रश्न शामिल हैं, वे कई मामलों में जानबूझकर खतरनाक हैं।

फिर से उठी गुणवत्ता का सवाल

जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि सरकार ने चार चुनावी राज्यों में 2027 की जनगणना का आधिकारिक गणना कार्य जल्दी शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही, जनगणना के फॉर्म में नए सवाल जोड़े जाने की भी बात की गई है। इससे कुछ पूर्व जनगणना अधिकारियों ने चिंता जताई है कि यह प्रक्रिया आंकड़ों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।

आम लोगों के सामने चुनौतियां

विपक्ष के इस हमले के बीच आम लोगों में जनगणना की प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कई लोग इसे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं, जबकि कुछ को इसमें पारदर्शिता की कमी महसूस होती है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जनगणना का उद्देश्य केवल संख्या जुटाना नहीं, बल्कि सही डेटा प्रदान करना भी है।

क्या जनगणना ही होगी चुनावी हथियार?

कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार जनगणना को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या सही डेटा उपलब्ध कराने के बजाय सरकार केवल चुनावी लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में 2027 की जनगणना पर अब सभी की निगाहें टिक गई हैं।

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