Census 2027: सीएम योगी ने ‘जनगणना 2027’ का शुभारंभ, हर व्यक्ति की होगी गिनती

The CSR Journal Magazine
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में जनगणना 2027 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनगणना से मिलने वाले सटीक आंकड़ों के माध्यम से सरकार भविष्य की योजनाओं की ठोस कार्ययोजना तैयार कर सकेगी। योगी ने बताया कि अब तक अधिकांश योजनाएं 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रही हैं। नई जनगणना से समाज के हर वर्ग की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का पता चलेगा, जिससे योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।

Census 2027: सही आंकड़ों का महत्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसके पास सही आंकड़े होंगे, वह उतनी ही प्रभावी ढंग से योजनाएं बना और लागू कर सकेगा। उन्होंने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का हर छठा व्यक्ति यूपी में निवास करता है, जबकि दुनिया का हर 36वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है। यह आंकड़े जनगणना की आवश्यकता को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं।

छूटने वाले व्यक्तियों की गंभीरता

सीएम योगी ने जनगणना में किसी भी व्यक्ति के छूटने को गंभीर विषय बताया। उन्होंने पूर्वी यूपी के मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि यह सबसे विपन्न तबका लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा। उनके पास जमीन का मालिकाना हक, राशन कार्ड और सरकारी सुविधाएं तक नहीं थीं। यदि पिछली जनगणनाओं में उनकी वास्तविक स्थिति सामने आई होती, तो वे पहले ही योजनाओं के पात्र बन जाते।

जनगणना का महत्व, जनगणना की प्रक्रिया

Census 2027: मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें इस समुदाय के लिए अलग से योजना बनाकर संतृप्त करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जनगणना में नाम छूटने का मतलब है लंबे समय तक योजनाओं से वंचित रहना। सही आंकड़ों से ही स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क जैसी सुविधाओं की वास्तविक जरूरत का आकलन हो सकेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस जनगणना का महत्व केवल आंकड़े जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकास की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सही आंकड़े सरकार को यह समझने में मदद करेंगे कि किस क्षेत्र में कितनी सुविधाओं की जरूरत है। इससे योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन संभव होगा।

स्व-गणना की सुविधा

सीएम योगी ने बताया कि यूपी में 16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना की सुविधा रहेगी। इसके तहत नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं और परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक घर-घर जाकर जनगणना होगी। दूसरे चरण में हर व्यक्ति से धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा समेत 40 प्रश्न पूछे जाएंगे।

अभियान की सफलता के लिए प्रशासनिक तैयारी

अभियान की सफलता के लिए जिलाधिकारी स्वयं नेतृत्व करेंगे और रोज समीक्षा करेंगे। प्रदेश के 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव इससे जुड़ेंगे। इसके साथ ही नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन 1855 जारी की गई है। यह हेल्पलाइन जनगणना से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने जनगणना की तैयारी में पूरी तत्परता दिखाई है। सभी जिलों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस बार जनगणना को सफल बनाने के लिए सभी स्तरों पर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जनगणना से छूट न जाए।

नागरिकों की भागीदारी

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे जनगणना में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी और अपने परिवार की जानकारी सही-सही दर्ज कराए। इससे न केवल सरकार को सही आंकड़े मिलेंगे, बल्कि समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।
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