सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए एक्शन में सीएम एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक्शन मोड़ (Maharashtra CM Eknath Shinde in Action Mode) में दिख रहे है। सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं और लापरवाहियों को लेकर उठ रहे सवालों का संज्ञान लेते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया है सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के सभी जिलाधिकारियों को तत्काल सरकारी अस्पतालों का दौरा करने का आदेश भी दिया। इसके साथ ही सीएम ने हर जिले की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट फौरन प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीएम एकनाथ शिंदे ने की समीक्षा बैठक

नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई स्वास्थ्य व्यवस्था के बैठक में मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मेडिकल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे सहित स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के सभी जिलाधिकारी शामिल थे। राज्य के प्रत्येक जिलाधिकारियों को तत्काल सभी सरकारी अस्पतालों, महानगरपालिका और नगरपालिका के अधीन अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, मेडिकल कॉलेजों का दौरा कर निरीक्षण करने और वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया है।

जिलाधिकारी करें सरकारी अस्पतालों का दौरा ताकि ना हो कोई लापरवाही

नांदेड़ और घाटी के अस्पताल में मौत के मामलों की वजह से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सेवाओं (Health Services in Maharashtra) पर सवाल उठ रहे है जिसके लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी चेतावनी भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिंदे (Maharashtra News) ने दी। गौरतलब है कि इस रिव्यु मीटिंग में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाएं खरीदने का अधिकार जिलाधिकारियों को भी दिया गया है, इसलिए दवा खरीद में कोई देरी नहीं होगी। The CSR Journal से ख़ास बातचीत करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म योजना तैयार करने पर काम कर रही है और इसे लागू करने के लिए निधि की कमी नहीं होने दी जाएगी।

दवाइयों और स्टाफ की कमी होने पर स्थानीय प्रशासन होगा जिम्मेदार – सीएम एकनाथ शिंदे

सीएम ने समीक्षा बैठक में कहा कि अब से जिलाधिकारी अपने- अपने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था (Review of Health Services in Maharashtra) की जिम्मेदारी समझें और प्रतिदिन जिले के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों का दौरा कर समीक्षा करें और तुरंत उचित कदम उठाएं। अस्पताल में स्टाफ की कमी होने पर जिला स्तर पर आउटसोर्सिंग के अधिकार भी दिए गए हैं।  इसलिए यदि संसाधन, स्टाफ की कमी के कारण राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के सरकार के प्रयासों में देरी हो रही है, तो संबंधितों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। दवाओं और स्टाफ की कमी के कारणों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।