This climatic event, marked by periodic warming of sea surface temperatures in the central and eastern Pacific Ocean, can dramatically shift global weather patterns. In India, historical data links El Nino occurrences to diminished monsoon rainfall and increased heat, both critical factors that can negatively affect agricultural yields.

This year, El Nino began to develop in June and has alarmed meteorologists worldwide due to its escalating strength and potentially severe effects on weather systems. The onset of this weather pattern raises questions about how sugarcane, a crop heavily reliant on consistent rainfall, will be affected in the coming months.

Concerns for Sugarcane Yield

El Nino’s effects may extend to the southwest monsoon, responsible for delivering approximately 75 per cent of India’s annual rainfall. Consequently, if monsoonal rains are insufficient in major sugar-producing states, the yields from sugarcane could decline significantly, leading to decreased overall sugar output. The crop requires substantial water throughout its growth cycle, making the relationship between rainfall and sugarcane health particularly critical.

Industry estimates shared by Reuters suggest that India’s sugar production for the season might fall short of domestic needs. Projections indicate a yield of around 27.9 million metric tonnes, juxtaposed against an estimated annual consumption of around 28.5 million metric tonnes. Alarmingly, just a month ago, the Indian government suspended sugar exports until September 30, 2026, primarily to combat rising domestic food inflation.

As India also enhances its ethanol production from sugarcane, this development further limits the sugar available for non-ethanol applications. Experts have underscored that while ethanol production is vital, unpredictable weather conditions will remain the foremost determinant for future sugar supplies.

Future Projections and Monitoring

As concerns escalate, previous instances of El Nino have historically been linked to below-normal rainfall and agricultural disturbances across various regions in India. As meteorologists closely monitor the evolving weather patterns, the potential implications of the current El Nino on both the monsoon and crop yields are significant.

The India Meteorological Department (IMD) has indicated that this year’s monsoon may be weak, forecasting rainfall levels to remain below normal. The effects of El Nino are complex and evolving, making it too early to ascertain its full potential impact on sugarcane cultivation moving into 2026.

Attention continues to be focused on the Pacific Ocean, where warming waters are signalling an increasingly challenging weather scenario for one of India’s essential agricultural sectors. The interplay between El Nino effects and local agricultural practices will be pivotal in shaping the future of the sugar industry in India.

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अल नीनो (El Niño) के कारण कम बारिश की आशंका और सूखे के डर से भारत के कई राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिलों के किसानों ने धान उगाने की अपनी पारंपरिक और अधिक पानी खपत वाली तकनीकों को बदल दिया है। मौसम वैज्ञानिकों और सरकारी विभागों द्वारा जारी कम बारिश की चेतावनियों के बीच किसान अब ऐसी आधुनिक और स्मार्ट कृषि तकनीकों को अपना रहे हैं, जो कम पानी में भी बंपर पैदावार देने में सक्षम हैं।

सुर्खियों में अल नीनो का डर

अल नीनो के प्रभाव से भारतीय किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सूखे और पानी की कमी के चलते, देशभर के किसानों ने अपने पारंपरिक तरीके को छोड़कर नई तकनीकों का सहारा लेना शुरू किया है। यह कदम पानी की बचत करने के लिए उठाया गया है, जिससे न केवल फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि जल संकट से भी निपटने में मदद मिलेगी।

नया खेती का ढंग

किसान अब धान के खेतों को गहराई से पानी से भरने के बजाय, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। ये तकनीकें कम पानी में अधिक उत्पादन देने में सक्षम हैं। इससे लाखों लीटर पानी की बचत हो रही है और खेतों में जलवायु के प्रतिकूल प्रभावों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ रही है। इस बदलाव से किसान अपनी फसल के साथ-साथ अपने जल स्रोतों की सुरक्षा भी कर पा रहे हैं।

कम पानी में अधिक उपज

अन्य क्षेत्रों में जहां साधारण धान उगाने के पारंपरिक तरीके अपनाए जाते थे, वहां किसान अब ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकनीकें कम पानी में भी धान की उपज बढ़ाने में मददगार साबित हो रही हैं। इससे न केवल फसल की लागत कम होती है, बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि होती है।

सूखी डीएसआर (Dry Direct Seeded Rice)

इस तकनीक में धान की पारंपरिक रोपाई (Transplantation) करने और खेतों को पानी से भरकर रखने के बजाय सीधे सूखे खेत में बीजों की बुवाई की जाती है। डॉ. रेड्डीज फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार, सूखी डीएसआर से प्रति एकड़ लगभग 11 से 12 लाख लीटर पानी की बचत होती है।

गीली डीएसआर (Wet Direct Seeded Rice)

इसमें अंकुरित बीजों को तैयार गीली मिट्टी में सीधे बोया जाता है। यह नर्सरी तैयार करने और पौधों को उखाड़कर दोबारा लगाने के झंझट और मजदूरी लागत को खत्म करता है, जिससे प्रति एकड़ 4 से 5.5 लाख लीटर पानी बचता है।

ए.डब्ल्यू.डी. तकनीक (Alternate Wetting and Drying)

इस विधि में खेत को लगातार पानी से भरकर रखने की जगह, जरूरत के अनुसार खेत को बारी-बारी से गीला और सूखा रखा जाता है। इससे पौधों की जड़ों को हवा मिलती है और प्रति एकड़ 3 से 5 लाख लीटर पानी की बचत होती है।

श्री विधि (SRI Method)

‘सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन’ तकनीक के जरिए किसान बेहद कम पानी और कम बीजों के उपयोग से 25% से 30% तक सिंचाई जल बचा रहे हैं और पैदावार भी बेहतर हो रही है।

फसल विविधीकरण (Crop Diversification) पर जोर

राज्य कृषि विभागों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे धान के रकबे को कम करें। इसके विकल्प के रूप में किसान कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्में, या फिर कम पानी चाहने वाले मोटे अनाज जैसे मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा, और दलहन की खेती की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे सूखे के जोखिम को कम किया जा सके।

सास्कृतिक परिवर्तन की ओर कदम

इस परिवर्तन से किसान अपनी सोच में एक सास्कृतिक बदलाव ला रहे हैं। पहले जहां फसल उगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती थी, वहीं अब वे समझ रहे हैं कि जल संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह नई सोच और तकनीक किसान को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी को दर्शाती है।

पानी की महत्ता का एहसास

पानी की जरूरत को समझते हुए, किसान अब अपने रोजमर्रा के कार्यों में भी जल संरक्षण को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे न केवल फसल को फायदा होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक अच्छा उदाहरण भी बनेगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यह कदम जरूरी है। अगर किसान सही दिशा में आगे बढ़ते रहे, तो आने वाले वर्षों में यह समस्याएं कम हो सकती हैं।

भविष्य की खेती

ध्यान देने वाली बात यह है कि किसानों के इस बदलाव के साथ-साथ सरकार और नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हें समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं। नई तकनीकों के लिए ट्रेनिंग और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे उम्मीद की जा रही है कि किसानों की मेहनत को सही दिशा में मोड़ने का काम होगा, जिससे वे जल संकट के दौर में अपने धारणीय कृषि के लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे।

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खरीफ सीजन से पहले किसानों को मिलेगी आर्थिक संबल

राजस्थान में मानसून के आगमन के साथ खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियां तेज हो गई हैं। बाजरा, मक्का, ग्वार, मूंग और अन्य फसलों की खेती शुरू होने से पहले किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि कार्यों के लिए धन की आवश्यकता रहती है। ऐसे समय में पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 20 जून को देशभर के करोड़ों किसानों के खातों में 2,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी, जिससे उन्हें खेती की तैयारियों में मदद मिलेगी।

पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री करेंगे राशि जारी

केंद्र सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले स्थित तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे धनराशि भेजी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हुई है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं। 23वीं किस्त के रूप में मिलने वाले 2,000 रुपये किसानों को खेती के महत्वपूर्ण समय पर अतिरिक्त आर्थिक सहारा प्रदान करेंगे।

राजस्थान के 66 लाख से अधिक किसानों को होगा फायदा

ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 66 लाख से अधिक किसान इस बार पीएम किसान योजना की किस्त प्राप्त करेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों के रिकॉर्ड का सत्यापन करने के बाद अंतिम सूची तैयार की गई है। नियमों में पारदर्शिता और पात्रता की जांच को सख्त किए जाने के कारण केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा, जिनके दस्तावेज और रिकॉर्ड पूरी तरह सही पाए गए हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर सहित प्रदेश के सभी जिलों में किसानों के बीच किस्त को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पात्र किसानों के खातों में राशि बिना किसी देरी के पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

इन कारणों से अटक सकती है किसानों की किस्त

सरकार ने किसानों से समय रहते आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने की अपील की है। जिन किसानों की ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हुई है, उनकी किस्त रुक सकती है। इसके अलावा भू-सत्यापन यानी जमाबंदी और खसरा रिकॉर्ड का डिजिटल मिलान नहीं होने पर भी भुगतान प्रभावित हो सकता है। आधार नंबर का बैंक खाते और एनपीसीआई से लिंक होना भी अनिवार्य है, अन्यथा ट्रांजैक्शन असफल हो सकता है। किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ‘Beneficiary List’ और ‘Know Your Status’ विकल्प के माध्यम से अपना नाम और भुगतान स्थिति जांच सकते हैं। सरकार ने सलाह दी है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी या भू-सत्यापन प्रक्रिया अधूरी है, वे 20 जून से पहले ई-मित्र केंद्र, सीएससी या संबंधित राजस्व अधिकारियों की मदद से इसे पूरा कर लें, ताकि किस्त का लाभ समय पर मिल सके।

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What’s Behind the Unusual Rainfall?

The ongoing rain spell is not linked to the southwest monsoon, which has not yet fully advanced into northern India. Instead, meteorologists attribute the rainfall to a combination of western disturbances, pre-monsoon weather activity, and increasingly erratic climatic patterns associated with climate change.

Why too much rainfall is harmful

Rainfall that happens in a moderate and sustained manner is useful, it seeps into the ground and recharges the ground and helps fill the reservoirs. On the other hand, if the downpour is heavy and for a very short duration, then water runs off the surface quickly. Especially in Rajasthan where the terrain and infrastructure is built according to the dry spell, heavy rainfall most of the time overwhelms the drainage systems, and even floods the low-lying areas, affecting the transportation system. In Rajasthan, agriculture is one of the major sectors and if waterlogging happens in fields, it damages the crops and even the fertile soil is washed away.

In many parts of Rajasthan, farmers who are preparing for the kharif season are showing concerns, as there is a delay in the agricultural operations and major crop loss due to heavy showers.

Heavy Rain Doesn’t Always Mean Water Security

One major misconception among people is that if there is heavy rains then the problem related to water scarcity is solved, however that isn’t the case, it all depends on the recharge of the groundwater reserves, which in most cases doesn’t happen as the ground reserve is under stress as there has been excessive extraction over the years.

One common science is if the rain happens slowly and for a prolonged period then the water will filter automatically in the soil. But, in most of the cases in Rajasthan the water flows through drains and rivers and ground remains undercharged, causing floods and the problem of water scarcity remaining intact.

People with expertise on ground water recharge have again and again stressed on rainwater harvesting, storage, and groundwater recharge mechanisms. Scientists have pointed out that the trend of erratic weather conditions, like prolonged dry spells, heavy rainfall is a pattern that indicates climate change. This unexpected heavy rainfall in June is clearly a sign that conserving water is essential, managing excessive water when nature gives, can be useful when there is scarcity.

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किस्त का समय

सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, PM-Kisan की 23वीं किस्त जुलाई में जारी की जाएगी। लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी eKYC प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लें। इससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई किसान बार-बार इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

क्या है eKYC?

eKYC का मतलब है ‘इलेक्ट्रॉनिक अनभिज्ञता पहचान’। यह एक डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें आपको अपनी पहचान को प्रमाणित करना होता है। आपके आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है। यदि आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो करें ताकि अगली किस्त का लाभ मिल सके।

किसान परिवारों को कितना लाभ?

पीएम किसान योजना के तहत हर किसान परिवार को साल में तीन बार 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी फसल की लागत उठाने में सक्षम रहे। योजना का लाभ लेने हेतु किसान का नाम इस योजना की सूची में दर्ज होना अनिवार्य है।

कैसे करें आवेदन?

यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाता जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी। इसके बाद आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सभी जानकारी सही भरे जाने पर आपके खाते में राशि जल्द ट्रांसफर कर दी जाएगी।

क्या करें यदि राशि नहीं आई?

यदि किसी कारणवश आपकी राशि आपके खाते में नहीं पहुंचती है, तो पहले प्रक्रिया की जांच करें। कई बार तकनीकी समस्याओं की वजह से यह समस्या आती है। अगर सब कुछ सही है, तो आपको संबंधित कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। आप टोल-फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।

किसानों का महत्व

किसान हमारे देश की रीढ़ हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना देश के लिए बहुत जरूरी है। पीएम किसान योजना जैसे प्रोजेक्टों से किसानों को अपेक्षाकृत बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलता है। यह न केवल उनकी जिंदगी बदलता है, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान डालता है।

अंतिम बात

सरकार किसानों के हित में कई परियोजनाएं चला रही है। पीएम किसान योजना इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसलिए यदि आप इससे लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी अपनी सभी प्रक्रियाएं पूरी करें। जुलाई में आने वाली 23वीं किस्त का इंतजार करें, और अपनी जरूरत के अनुसार योजना का लाभ उठाएं।

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देश की 32 पायलट परियोजनाओं में शामिल हुआ बीसलपुर

जल संसाधन विभाग के अनुसार बीसलपुर परियोजना को देशभर में चयनित 32 पायलट परियोजनाओं में शामिल किया गया है। बीसलपुर कमांड एरिया का कुल क्षेत्रफल 81,800 हेक्टेयर है, लेकिन प्रारंभिक चरण में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र को परियोजना के लिए चुना गया है। इसमें राजमहल, दूनी और दाखिया सिंचाई तंत्र के अंतर्गत आने वाले 13 गांवों को शामिल किया गया है। इस क्षेत्र के करीब 10 हजार किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के निदेशक अशोक जैफ ने परियोजना क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।

पानी की बचत और चोरी पर लगेगी रोक

वर्तमान व्यवस्था में नहरों से खेतों तक पानी पहुंचाने के दौरान काफी मात्रा में जल हानि होती है। कई स्थानों पर अवैध रूप से पानी की निकासी और चोरी की शिकायतें भी सामने आती हैं। किसान निजी इंजन और पाइप लगाकर सिंचाई करते हैं, जिससे अतिरिक्त खर्च बढ़ता है। ‘समृद्धि’ परियोजना के तहत खेत स्तर तक प्रेशराइज्ड पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे पानी सीधे किसानों तक पहुंचेगा। इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी।

हर किसान को मिलेगा बराबर पानी, कम होंगे विवाद

सिंचाई के लिए पानी की बारी और उपलब्धता को लेकर किसानों के बीच अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती है। नई प्रणाली में निर्धारित मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे सभी किसानों को समान लाभ मिल सकेगा। पाइपलाइन आधारित वितरण व्यवस्था के कारण पानी का दबाव भी नियंत्रित रहेगा और अंतिम छोर तक खेतों को पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। इससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होने की संभावना है।

आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा

परियोजना का उद्देश्य केवल पानी पहुंचाना नहीं बल्कि किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों से जोड़ना भी है। योजना के तहत किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर और जल दक्ष खेती के तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में बीसलपुर कमांड एरिया के शेष गांवों को भी इससे जोड़ा जाएगा, जिससे राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन का एक नया मॉडल विकसित हो सकेगा।

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इस साल मॉनसून की कमजोरी के चलते सरकार ने एक विशेष क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया है। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा कम बारिश की स्थिति में फसलों को बचाने और किसानों को राहत देने के लिए उठाया गया है। भारतीय कृषि मंत्रालय ने देश के कृषि संकट से निपटने के लिए एक विशेष क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Crisis Management Group) का गठन किया है और देश के 240 संवेदनशील जिलों के लिए एक विशेष कंटीजेंसी प्लान (आकस्मिक योजना) तैयार किया है।

240 जिलों के लिए तैयार किया गया कंटीजेंसी प्लान

सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 240 से अधिक जिलों के लिए एक कंटीजेंसी प्लान तैयार किया गया है। विशेष क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप मौसम की स्थिति, बुवाई, बीजों की उपलब्धता और जलाशयों के जलस्तर पर नजर रखेगा। इस कदम से सरकार सूखे की संभावित स्थिति से निपटने में सक्षम होगी। यह योजना किसानों को संभावित संकटों से बचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। सभी जिले अपने-अपने स्तर पर इस योजना को लागू करेंगे।

कंटीजेंसी प्लान की मुख्य विशेषताएं

इस प्लान के तहत कम पानी में उगने वाली फसलों (जैसे मोटे अनाज, दालें और तिलहन) के बीजों की व्यवस्था, ऐसी फसलों को बढ़ावा देना जो कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं, उपलब्ध पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर ज़ोर और ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति को प्राथमिकता देना है।

कमजोर मॉनसून की स्थिति में पारंपरिक और अधिक पानी चाहने वाली फसलों (जैसे धान) को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, सरकार का मुख्य ध्यान ऐसी वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने पर है जो कम पानी या सूखे जैसी स्थिति में भी बेहतर उत्पादन दे सकें। इसके तहत मोटे अनाज (जैसे बाजरा, ज्वार, रागी), दलहन (अरहर, मूंग, उड़द) और तिलहन की खेती को प्राथमिकता दी जा रही है। इन फसलों के प्रमाणित बीजों को किसानों तक समय पर पहुँचाने के लिए सरकार ने विशेष बीज बैंकों और सब्सिडी की व्यवस्था की है।

कम अवधि की किस्में (Short-Duration Varieties)

देरी से आने वाले या कमजोर मॉनसून के कारण बुआई का कीमती समय निकल जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई कम अवधि वाली फसलों (Short-Duration Varieties) के बीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये फसलें सामान्य किस्मों की तुलना में बहुत कम दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। इससे न केवल फसल चक्र प्रभावित होने से बच जाता है, बल्कि किसान कम समय में अपनी पैदावार लेकर अगली फसल के लिए खेत तैयार कर सकते हैं।

सिंचाई प्रबंधन (Irrigation Management)

कम बारिश के दौरान उपलब्ध जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कंटीजेंसी प्लान के तहत पारंपरिक सिंचाई (जैसे बाढ़ सिंचाई) के बजाय आधुनिक तकनीकों पर पूरा ज़ोर दिया जा रहा है। इसके लिए ड्रिप (टपक सिंचाई) और स्प्रिंकलर (फव्वारा सिंचाई) प्रणालियों के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। यह तकनीक पानी की हर एक बूँद का सीधा इस्तेमाल पौधों की जड़ों तक करती है, जिससे पानी की बर्बादी रुकती है और सीमित पानी में भी पूरी फसल को जीवित रखा जा सकता है।

फीडर पावर सप्लाई (Feeder Power Supply)

सूखे की स्थिति में फसलों को बचाने के लिए ट्यूबवेल और पंपिंग सेट ही सिंचाई का एकमात्र सहारा बचते हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार ने बिजली विभागों के साथ मिलकर ग्रामीण कृषि फीडरों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली देने की योजना बनाई है। इसके तहत सिंचाई के मुख्य समय के दौरान ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से बिजली की सप्लाई बढ़ाई जाएगी ताकि किसान बिना किसी रुकावट के अपने खेतों की सिंचाई कर सकें।

मजबूत सूचना प्रणाली, जलाशयों की निगरानी

किसानों को समय-समय पर मॉनसून की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार एक सूचना प्रणाली मजबूत कर रही है। इस प्रणाली के माध्यम से किसान मौसम की जानकारी प्राप्त करके अपनी फसल कैसे संभालें, इस पर निर्णय ले सकेंगे। जानकारी के अभाव में किसान संकट का सामना कर सकते हैं, इसलिए यह पहल अहम है।सरकार जलाशयों के जलस्तर की नियमित निगरानी भी करेगी। अगर जलाशयों का जल स्तर कम होता है, तो इससे सिंचाई में समस्या आ सकती है। इसके लिए योजना बनाकर उचित कदम उठाए जाएंगे।

कोऑपरेटिव सेक्टर का सहयोग

सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर से भी मदद की अपील की है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी संबंधित पक्ष एक साथ मिलकर काम करें ताकि किसानों को जरूरत पड़ने पर तेजी से सहायता मिल सके। इसमें मुख्य रूप से वे जिले शामिल किए गए हैं जहाँ ऐतिहासिक रूप से कम बारिश होती है या जहाँ सिंचाई के साधन सीमित हैं।उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के वर्षा-आधारित कृषि वाले क्षेत्र इस सूची में प्रमुखता से शामिल हैं।

दूरदर्शिता से ही मिलेगी राहत

सरकार का यह प्रयास कर रहा है कि भविष्य में संभावित सूखे और कमजोर मॉनसून के प्रभावों को एकत्रित योजना से रोका जा सके। सभी स्तरों पर सक्रियता और सहयोग से, किसानों को अधिकतम सुरक्षा मिल सकेगी। यह कदम उस दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

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The India Meteorological Department has projected a below-normal monsoon for the year 2026. This forecast raises concerns that insufficient rainfall may impede kharif sowing, diminish reservoir levels, and exacerbate food inflation. El Nino conditions during the monsoon season could further complicate agricultural output, according to the agency.

Research conducted by the Indian Council of Agricultural Research highlights that several districts typically experience reduced rainfall during El Nino years, especially in the critical months of July and August for kharif crops. The findings emphasise that cereals such as rice, maize, pearl millet, and sorghum are particularly vulnerable to fluctuations in monsoon rainfall, with productivity losses likely due to insufficient rainfall.

The study revealed that in 77 rice-growing districts and 65 maize-growing districts, crop yields declined by over 10 per cent during El Nino years. Such findings underscore the challenges posed by weather variability to the agricultural sector.

Dependence on Foreign Fertilisers

In addition to concerns over weather patterns, India’s agricultural sector faces risks due to its reliance on imported fertilisers. Data from the Department of Fertilisers shows that approximately 80 per cent of urea usage and around 85 per cent of NPK fertiliser demand are satisfied through domestic production. However, DAP fertilisers continue to be heavily imported, with local production only meeting about 40 per cent of the demand.

Over recent years, India has made strides in decreasing its reliance on imported urea. Domestic production reportedly increased from 244.6 lakh tonnes in 2019–20 to 306.7 lakh tonnes in 2024–25, while imports have decreased from 92.4 lakh tonnes to 81.3 lakh tonnes within the same timeframe.

Conversely, DAP has proved to be a significant concern, with domestic production declining from 45.5 lakh tonnes to 37.7 lakh tonnes during this period. Despite this, imports of DAP have risen marginally from 55.5 lakh tonnes to 58.6 lakh tonnes. In terms of NPK, production also expanded from 93.3 lakh tonnes to 121.1 lakh tonnes, but imports surged from 11.7 lakh tonnes to 28.7 lakh tonnes, indicating an increasing dependency.

Impact on Livelihoods and Economy

A report from the Ministry of Chemicals and Fertilisers released in March 2026 notes that approximately 46 per cent of India’s population relies on agriculture and related sectors for their livelihoods. The agricultural sector contributes around 16 per cent to the nation’s GDP, emphasising its importance to the economy.

Fertilisers play a crucial role in maintaining crop yields and ensuring food security. Consequently, any disruptions in fertiliser availability or significant price fluctuations during the kharif season may lead to declines in agricultural output, negatively impacting rural incomes and increasing food inflation. The cultivation season thus hinges on stable weather patterns and sufficient fertiliser supply.

The interdependence of weather conditions and fertiliser supply creates a comprehensive challenge for the agricultural sector in India. Understanding these factors is essential for policymakers and farmers alike as they prepare for the upcoming sowing season.

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Banana cultivation is integral to Jalgaon’s agricultural economy, supporting countless farmers and numerous ancillary industries, including transportation, packaging, and trade. The implementation of modern farming techniques has further enhanced productivity in the region, reinforcing its status in the agricultural sector.

Moreover, the popularity of banana farming in Jalgaon can also be attributed to its favourable climate and soil conditions, which are conducive to extensive cultivation. These factors combined have made Jalgaon a hub for banana production in India.

Geographical Location of Jalgaon

Jalgaon is strategically situated in northern Maharashtra, bordered by the Satpuda range to the north and the Ajanta range to the south. This geographical positioning offers the district advantageous conditions for horticulture and the intensive cultivation of fruits, particularly bananas.

The region’s fertile agricultural land is dominated by banana plantations, which contribute to large-scale farming. The effective transport infrastructure, including well-established road and rail networks, facilitates the distribution of banana products across the country.

Thus, Jalgaon’s location not only supports agricultural development but also provides access to major markets, ensuring the efficient movement of its banana produce.

Conditions Favouring Banana Cultivation in Jalgaon

The success of banana farming in Jalgaon is largely due to its rich natural resources and robust agricultural frameworks. The district’s black cotton soil, derived from volcanic basalt deposits, is nutrient-dense and retains moisture well, making it ideal for banana cultivation.

In addition to the soil, Jalgaon’s warm climate, sufficient sunlight, and reliable irrigation systems create an environment suitable for year-round cultivation. This combination ensures consistent productivity and high-quality fruits throughout the year.

The adoption of innovations such as drip irrigation has also played a vital role in conserving water and optimising irrigation efficiency. This approach not only enhances crop yields but also positions Jalgaon as a model for sustainable agricultural practices in India.

Popular Banana Varieties Cultivated in Jalgaon

Several banana varieties are cultivated in Jalgaon, each contributing to its agricultural reputation. The Basrai banana, known for its market demand and appealing taste, is widely grown. Its longer shelf life makes it a preferred option among producers and consumers alike.

Another notable variety is Shrimanti, which supports local banana production in the region. The Grand Naine (G-9) variety is particularly significant; it is renowned for high productivity, disease resistance, and uniform fruit size, thus enhancing marketability.

The critical adoption of Grand Naine in Jalgaon has bolstered the district’s overall banana yield, reinforcing its position as a leading producer in the Indian market.

Recognition of Jalgaon Bananas

In 2016, Jalgaon bananas were awarded a Geographical Indication (GI) tag, recognising their distinctive quality and traditional cultivation methods. The GI status offers legal protection and affirms that the bananas possess specific characteristics connected to their geographical origin.

This recognition not only highlights the quality of Jalgaon’s bananas but also underscores the agricultural expertise and established farming practices in the region. The GI tag further solidifies the market identity of Jalgaon bananas, reinforcing the district’s agricultural stature.

Overall, the combination of natural resources, innovative farming methods, and the recently granted GI status contribute to Jalgaon’s enduring reputation as the Banana Capital of India, ensuring its continued prominence in the sector.

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खाद्य तेल आयात पर भारी निर्भरता, बढ़ रहा आर्थिक दबाव

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां खाद्य तेल की खपत तेजी से बढ़ रही है। देश में हर साल करीब 250 लाख टन खाद्य तेल की जरूरत होती है, लेकिन घरेलू उत्पादन इसकी मांग पूरी नहीं कर पा रहा। वर्तमान में लगभग 60 प्रतिशत खाद्य तेल विदेशों से आयात किया जाता है। इसके लिए भारत को हर साल करीब 18.3 अरब डॉलर यानी लगभग 1.61 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने हाल ही में लोगों से खाने में तेल का उपयोग कम करने की अपील की थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण देश की बढ़ती आयात निर्भरता और विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाला दबाव है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाया जाए तो यह आर्थिक रूप से भारत के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

राजस्थान बना तिलहन उत्पादन का बड़ा केंद्र

राजस्थान इस समय देश के प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में वार्षिक खाद्य तेल उत्पादन करीब 27 लाख टन पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश की खपत लगभग 14 लाख टन है। यानी राजस्थान अपनी जरूरत से लगभग दोगुना उत्पादन कर रहा है। मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट Deepak Data का कहना है कि जिस तरह हरित क्रांति ने भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया था, उसी प्रकार अब तिलहन क्रांति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों को बेहतर प्रोत्साहन और उचित मूल्य मिले तो राजस्थान पूरे देश के लिए मॉडल बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान की जलवायु और भूमि सरसों जैसी तिलहन फसलों के लिए बेहद अनुकूल है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में यहां उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

पांच साल में 150% बढ़ा सरसों उत्पादन

नेशनल ऑयल एंड ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट Manoj Murarka के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2020-21 में सरसों का उत्पादन करीब 25 लाख टन था, जो 2026 तक बढ़कर लगभग 60 लाख टन पहुंच गया है। यानी सिर्फ पांच वर्षों में लगभग 150 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभी भी करीब 100 लाख टन तक सरसों उत्पादन की क्षमता मौजूद है। यदि सरकार किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और उचित बाजार उपलब्ध कराए, तो यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राजस्थान की तर्ज पर अन्य राज्य भी तिलहन उत्पादन बढ़ाएं, तो देश को खाद्य तेल आयात पर निर्भरता काफी हद तक कम करनी पड़ेगी।

तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों ने कई सुझाव भी दिए हैं। इनमें किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य देना, तिलहन पर लगने वाले मंडी टैक्स और आढ़त शुल्क समाप्त करना, आधुनिक खेती का प्रशिक्षण देना और प्रदेश की 11 लाख हेक्टेयर खाली पड़ी भूमि को तिलहन उत्पादन के लिए उपयोग में लाना शामिल है।

स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जरूरी बदलाव

विशेषज्ञों का मानना है कि खाने में तेल की मात्रा कम करना केवल देश की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी जरूरी है। फास्ट फूड और तली-भुनी चीजों के बढ़ते चलन के कारण लोगों के भोजन में तेल की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इससे मोटापा, हृदय रोग और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि लोग संतुलित मात्रा में तेल का उपयोग करें और स्वस्थ खानपान अपनाएं, तो इससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही देश का खाद्य तेल आयात भी कम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की नीतियों, किसानों के सहयोग और लोगों की जागरूकता के जरिए भारत आने वाले वर्षों में खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है।

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