बजट का दिन बेहद ही ख़ास होता है, इसी दिन हमारे देश की सरकार ये तक करती है कि आम जनमानस का जेब कटेगा या जेब भरेगा, जनता भी सरकार से उम्मीदें लगाए बैठी रहती है और जब बजट का पिटारा खुलता है तब क्या खोया क्या पाया पता चलता है, देश की मौजूदा हालात की बात करें तो मोदी सरकार चौतरफा वैश्विक, राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा चुनौतियों से गुजर रही हो ऐसे में वित्त मंत्री के भाषण पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश की, यह बजट इसलिये भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि आज पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत को सफलता पूर्वक न सिर्फ आर्थिक मंदी की चपेट में आने से रोकना बल्कि देश का भरोसा भी जीतना था।
सत्ता हासिल करने के लिए सरकारें कई बार लुभावने वादे तो कर देती है लेकिन उसका लिटमस टेस्ट बजट में ही दिखता है। बजट आने के बाद ही किसी सरकार को गरीब हितेषी या गरीब विरोधी, मध्यम वर्गों को खुश करने में नाकाम या सफल, साथ ही उद्योग जगतों को कितनी राहत मिली या नहीं यह तमाम मुद्दों से ही किसी भी सरकार की असल परीक्षा होती है। तो आईये जान लेतें है कि इस बार बजट 2020 में क्या खास रहा और जनता कितनी खुश हुई और कितनी परेशान। वो भी 20-20 अंदाज में –
बजट के हाईलाइट 20-20 अंदाज में –
5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं भरना होगा।
15 लाख रुपए से ज़्यादा की सभी आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।
12.50 लाख रुपए से 15 लाख रुपए सालाना आमदनी पर 25 फीसदी प्रतिशत टैक्स।
10 लाख रुपये सालाना से 12.50 लाख रुपए तक 20 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा।
7.50 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 15 फीसदी इनकम टैक्स होगा।
5 लाख से 7.50 लाख रुपए तक की आय पर 10 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।
वित्त मंत्री ने एलान किया कि मैन्युफ़ैक्चरिंग क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
बैंकों के कामकाज को पारदर्शी बनाया जाएगा। बैंकों में जमा रुपए पर 5 लाख रुपए तक की गारंटी। यानी पैसा बैंक में फंसने पर 5 लाख रुपए तक वापस किए जाने की गारंटी।
अनुसचित जाति और अति पिछड़ा वर्ग से जुड़ी कल्याण योजनाओं के लिए 85,000 करोड़ रुपए
अनुसूचित जनजाति के लिए 53,700 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राष्ट्रीय पोषाहार योजना के लिए 35 हज़ार करोड़ रुपए का आबंटन।
मैनुअल स्कैवेन्जिंग यानी हाथ से मैला उठाने पर पूर्ण पाबंदी, यह काम पूरी तरह रोक दिया जाएगा।
साल 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे।
दिल्ली-मुंबई और बेंगलुरु-चेन्नई हाईवे बनाया बनाया जाएगा।
100 लाख करोड़ रुपए का नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट।
तटीय इलाक़ों में 20 हज़ार किलोमीटर लंबी सड़क।
कौशल विकास योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा।
नई शिक्ष नीति का एलान जल्द। शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी एफ़डीआई की अनुमति।
शिक्षा क्षेत्र में 99,300 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आबंटन अगले वित्तीय वर्ष में।
2025 तक टीबी का रोग ख़त्म करने का लक्ष्य।
ज़िला अस्पतालों में सरकारी-निजी साझेदारी के तहत मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
2025 तक दूध उत्पादन दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है।
किसान रेल योजना, इसके तहत दूध, मांस, मछली की ढुलाई की जाएगी।
तेजस ट्रेनों का और ज्यादा परिचालन होगा ।
बजट में बुलेट ट्रेन का कोई जिक्र नहीं है।
कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों के लिए सोलर पम्प की व्यवस्था की जाएगी।
साल 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि सरकार ने 27.10 करोड़ लोगों को ग़रीबी रेखा से ऊपर निकाला।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि दो साल में 60 लाख नए कर दाता जुड़े।
