Mission 2027-उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई रणनीति, हर जिले के प्रतिनिधि को मंत्री पद का प्लान

बीजेपी ने मिशन 2027 के लिए बनाई नई रणनीति, हर जिले से होगा प्रतिनिधित्व

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। पार्टी ने सरकार में बैलेंस बनाने का प्लान तैयार किया है। इसके तहत, जिन जिलों का अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां के नेताओं को दर्जा प्राप्त मंत्री का पद देने की योजना बनाई गई है। साथ ही, जिन जिलों में मंत्रियों की संख्या अधिक है, वहां से कुछ सीटें कम करके संतुलन बिठाया जाएगा।

हर जिले से प्रतिनिधित्व

पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकार में क्षेत्रीय संतुलन बनाने और हर जिले से मंत्री बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

• सीटों का श्रेणीकरण (ABCDE प्लान): बीजेपी ने सीटों को उनकी पिछली हार-जीत के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है ताकि विशेष ध्यान दिया जा सके:

  • कैटेगरी A: वे सीटें जहाँ पार्टी 2022 में दूसरे स्थान पर रही।

  • कैटेगरी B: वे सीटें जहाँ बीजेपी तीसरे स्थान पर थी।

  • कैटेगरी C: विपक्षी गढ़ जैसे मैनपुरी, रायबरेली और आजमगढ़ की सीटें, जहाँ विशेष केंद्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

  • कैटेगरी D: मुस्लिम बहुल सीटें या वे सीटें जहाँ पार्टी उपचुनाव में जीती लेकिन 2022 में हार गई थी।

• संगठनात्मक बदलाव और नियुक्तियाँ: पार्टी ने हाल ही में 11 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसमें जातीय संतुलन (ब्राह्मण, ओबीसी, दलित आदि) का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए निगमों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां की जा रही हैं।

• जातीय और सामाजिक समीकरण: विपक्ष के ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी गैर-यादव ओबीसी और दलित मतदाताओं को साधने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

प्रतिनिधित्व का अभाव

योगी मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय असमानता स्पष्ट नजर आ रही है। उदाहरण के लिए, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, कानपुर देहात और शाहजहांपुर जैसे पांच जिलों से तीन-तीन मंत्री हैं। वहीं, प्रदेश के 40 जिलों का मंत्रिमंडल में शून्य प्रतिनिधित्व है। पार्टी की रणनीति इन 40 जिलों के सूखे को खत्म करने की है, ताकि हर जिले के कार्यकर्ता और जनता को यह भरोसा दिलाया जा सके कि सरकार में उनकी भागीदारी है।

आयोगों और बोर्डों में संतुलन

मंत्रिमंडल विस्तार के साथ-साथ खाली पड़े आयोगों, बोर्डों और निगमों के पदों को भरने की भी योजना बनाई जा रही है। जिन क्षेत्रीय और जातीय नेताओं को मंत्रिमंडल या संगठन में जगह नहीं मिल पाई है, उन्हें इन पदों पर समायोजित करने की तैयारी है। बड़े फेरबदल के बजाय छोटे-छोटे समायोजन से क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाएगी।

कोर वोट बैंक पर ध्यान

बीजेपी का मंत्रिमंडल और पदों का बंटवारा कोर वोट बैंक पर केंद्रित है, जिसमें अगड़ा वर्ग, गैर-यादव पिछड़ा और गैर-जाटव एससी वर्ग शामिल हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो सामाजिक समीकरण बीजेपी के लिए सफल साबित हुए थे, उन्हें दोबारा स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यह नए विस्तार का एक अहम हिस्सा है।

छोटे बदलाव के बड़े परिणाम

सूत्रों के अनुसार, विस्तार में छह खाली पदों को भरने के अलावा आधा दर्जन मंत्रियों की जिम्मेदारियों में भी फेरबदल होने की संभावना है। बीजेपी का मानना है कि हर जिले से मंत्री या दर्जा प्राप्त मंत्री बनने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। इस रणनीति को मिशन 2027 का एक मुख्य अंश माना जा रहा है।

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