बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी यादव (पिछड़ा वर्ग) होंगे, जिनके नेतृत्व में सत्ता में आने पर तीन उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर सहमति बन रही है। यह पद दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) समुदायों के नेताओं को दिया जाएगा। यह कदम राजद की ‘यादव-केंद्रित’ छवि को तोड़ने और सामाजिक समावेशन का व्यापक संदेश देने के लिए एक ‘मास्टरस्ट्रोक’ माना जा रहा है।
सीट बंटवारे पर बनी सहमति: RJD, कांग्रेस और वामदल कितनी सीटों पर लड़ेंगे?
सीट बंटवारे का फार्मूला भी लगभग तय है, जिसके अनुसार राजद 125 सीटों पर, कांग्रेस 50-55 सीटों पर और वाम दल लगभग 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शेष सीटें वीआईपी, लोजपा (पारस गुट) और झामुमो जैसे छोटे सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। इस फॉर्मूले से स्पष्ट होता है कि तेजस्वी यादव निर्विवाद मुख्यमंत्री चेहरा बनकर उभरे हैं।
तेजस्वी की ‘त्रिशक्ति’ रणनीति: सत्ता में हिस्सेदारी से साधेंगे सामाजिक समीकरण
कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को राहुल गांधी के सामाजिक समावेशन के संदेश का प्रतीक बताया है, जबकि वीआईपी ने दावा किया है कि मुकेश साहनी (वीआईपी नेता) उनके उपमुख्यमंत्री होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, तीन उपमुख्यमंत्री का यह फार्मूला तेजस्वी को कई तरह से लाभ पहुंचा सकता है: यह वंशवाद के आरोपों को कमजोर करता है, यादव-केंद्रित राजनीति से दूरी बनाता है और दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्गों को सत्ता में दृश्य भागीदारी का भरोसा देता है।
विपक्षी दलों ने साधा निशाना: क्या जादुई आंकड़ा 123 पार कर पाएगा महागठबंधन?
हालांकि, एनडीए के सहयोगी दलों ने इस घोषणा पर तंज कसा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने इसे ‘हवाई किले बनाने’ जैसा करार दिया, जबकि जन सुराज पार्टी ने इसे चुनाव से पहले का ‘झूठा संदेश’ बताया, जिसे गठबंधन को टूटने से बचाने के लिए लाया गया है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में बहुमत के लिए 123 सीटों की जरूरत है। महागठबंधन की यह रणनीति सामाजिक समीकरणों को साधने का एक बड़ा दांव है, जिसका अंतिम परिणाम चुनाव ही तय करेगा।
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