अब गांवों में भी शाही शादी! गरीब की बेटी का सपना होगा पूरा, केवटी की हर पंचायत में बनेगा Modern Marriage Hall

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना अब ग्रामीण इलाकों में सामाजिक बदलाव की नई इबारत लिखने जा रही है। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड की सभी 26 पंचायतों में आधुनिक विवाह भवन बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी को सम्मानजनक और सुविधाजनक बनाना है, ताकि उन्हें शादियों में जगह, व्यवस्था और संसाधनों की चिंता न करनी पड़े।

हर पंचायत में बनेगा आधुनिक विवाह भवन

योजना के तहत केवटी प्रखंड की प्रत्येक पंचायत में एक-एक विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा। अब तक चार पंचायतों में भवन निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है, जबकि बाकी 22 पंचायतों में जमीन की तलाश जारी है। प्रशासन ने संबंधित अंचलाधिकारी को जल्द से जल्द भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया है, ताकि निर्माण कार्य में कोई देरी न हो।

शहर जैसी सुविधाओं से लैस होगा विवाह भवन

प्रत्येक विवाह भवन लगभग 50 लाख रुपये की लागत से बनाया जाएगा। यह भवन करीब 13,200 वर्ग फीट क्षेत्रफल में जी+1 (ग्राउंड प्लस वन) संरचना में निर्मित होगा। भवन में दो बड़े और भव्य हॉल होंगे, जहां शादी और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इसके अलावा कई कमरे बनाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक के साथ अटैच बाथरूम और शौचालय की सुविधा उपलब्ध होगी।

वर-वधु पक्ष के लिए अलग-अलग व्यवस्था

विवाह भवन की खास बात यह होगी कि वर और वधु पक्ष के ठहरने की अलग-अलग व्यवस्था रहेगी। इससे शादी के दौरान अव्यवस्था और असुविधा से बचा जा सकेगा। साथ ही भोजन बनाने के लिए अलग से किचन शेड, मेहमानों के वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा और परिसर के भीतर ही कन्या मंडप की भी व्यवस्था की जाएगी।

मुखिया को सौंपी जाएगी निर्माण की जिम्मेदारी

जानकारी के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में विवाह भवन निर्माण की जिम्मेदारी संबंधित पंचायत के मुखिया को दी जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर निगरानी और पारदर्शिता बनी रहेगी। पंचायती राज विभाग की देखरेख में निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि भवन गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप तैयार हो।

जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज

प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी कुणाल कुमार ने बताया कि पंचायती राज विभाग की ओर से सभी पंचायतों को विवाह भवन के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक पंचायत में इसके लिए लगभग 30 डिसमिल जमीन की आवश्यकता होगी। जिन पंचायतों में अभी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां जल्द ही प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूर होंगी पुरानी समस्याएं

अब तक ग्रामीण इलाकों में शादियों के दौरान बरात ठहराने, भोजन व्यवस्था और समारोह आयोजन को लेकर कई तरह की परेशानियां सामने आती थीं। खुले मैदान या तंग जगहों में आयोजन करना मजबूरी था। विवाह भवन बनने से इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान मिलेगा और गांवों में भी शादियां सम्मान और सुविधा के साथ संपन्न हो सकेंगी।

सामाजिक विकास की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना न सिर्फ गरीब परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि गांवों में सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक स्थायी ढांचा भी तैयार करेगी। इससे ग्रामीण समाज में समानता, सम्मान और सुविधा का नया अध्याय शुरू होगा, जहां हर बेटी की शादी धूमधाम से हो सकेगी—चाहे परिवार अमीर हो या गरीब।

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