बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर युवाओं को Employment देने और राज्य में Industries को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की कोशिश है कि राज्य के युवा Self-Reliant बनें और उन्हें अपने ही राज्य में Job Opportunities मिलें।
सीएम नीतीश ने कहा कि राज्य में Private Sector को उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करने हेतु उन्हें Special Economic Package दिया जाएगा। साथ ही, जो उद्योग राज्य में High Employment Generation देंगे, उन्हें Free Land दी जाएगी। सरकार की यह योजना “Make in Bihar” की भावना को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 में “Saat Nishchay-2” योजना के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया गया था। अब राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उद्योगों को जरूरी Subsidies और सुविधाएं दी जाएंगी।
उद्यमियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में निम्नलिखित घोषणाएं कीं, जो Entrepreneurs के लिए काफी आकर्षक साबित हो सकती हैं:
Capital Subsidy और Interest Subsidy को दोगुना किया जाएगा।
GST Incentive की राशि को भी बढ़ाया जाएगा।
सभी जिलों में Industrial Land की व्यवस्था की जाएगी।
ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को Free Land Allotment मिलेगा।
भूमि विवादों को खत्म करने के लिए विशेष पहल की जाएगी।
अगले 6 महीनों के भीतर उद्योग लगाने वालों को ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
विवाद रहित जमीन और तेज प्रोसेसिंग
बिहार में उद्योग स्थापित करने के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत रही है भूमि विवाद और Slow Clearance Process। इस पर भी सरकार ने फोकस करते हुए कहा है कि अब Land Allotment से जुड़े सभी विवादों को जल्द निपटाया जाएगा और Single Window Clearance System को मजबूत किया जाएगा।
युवाओं को मिलेगा लाभ
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ Bihar Youth को मिलेगा, जिन्हें अब बाहर जाने की बजाय अपने ही राज्य में अच्छे रोजगार मिल सकते हैं। Skill Development, Startups और Manufacturing Sectors में नई संभावनाएं खुलेंगी,
बिहार सरकार का यह फैसला राज्य में Industrial Growth को एक नई दिशा देगा और इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि Investment in Bihar को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह पहल बिहार को एक Industrial Self-Reliant State बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
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