बिहार अब केवल कृषि (Agriculture) और पारंपरिक फसलों (Crops) के लिए ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि आने वाले समय में यह राज्य Textile और Leather Industry का नया हब (Hub) बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने निवेशकों (Investors) को आकर्षित करने के लिए बड़े स्तर पर Incentives और Subsidy Package की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य न केवल उद्योगों की स्थापना (Industrial Setup) को बढ़ावा देना है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था (Economy) और युवाओं के लिए रोजगार (Employment) के नए अवसर भी पैदा करना है।
Bihar Textile & Leather Policy से उद्योग को नई पहचान
बिहार सरकार की नई Bihar Textile & Leather Policy निवेशकों के लिए बड़े अवसर लेकर आई है। इस नीति के तहत राज्य को एक नए Industrial Hub के रूप में विकसित करने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य की पहचान केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि Textile Products और Leather Products के उत्पादन में भी यह राज्य देशभर में अपनी जगह बनाएगा।
Plant & Machinery पर 30% Subsidy
बिहार में Textile और Leather उद्योग लगाने वालों को सरकार ने Plant और Machinery पर 30% Subsidy देने का प्रावधान किया है। इस Subsidy की अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपये तय की गई है। इसके अलावा उद्योगपतियों को लोन (Loan) पर ब्याज दर (Interest Rate) में 10-12% तक की छूट (Rebate) भी मिलेगी। यह प्रावधान उद्योग स्थापना के लिए बड़ा प्रोत्साहन साबित होगा।
FCI और Patent पर भी Grant
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने FCI (Factory Construction Incentive) पर 50% तक की Subsidy या अधिकतम 20 करोड़ रुपये की सहायता देने का प्रावधान किया है। साथ ही, पेटेंट (Patent) रजिस्ट्रेशन के लिए 10 लाख रुपये तक का अनुदान (Grant) दिया जाएगा। इससे राज्य के उद्यमियों (Entrepreneurs) को Research और Innovation में बढ़ावा मिलेगा।
PF और ESI पर 300% तक प्रतिपूर्ति
सरकार न केवल उद्योग बल्कि कर्मचारियों (Employees) के हितों की भी रक्षा कर रही है। नई नीति के तहत PF (Provident Fund) और ESI (Employee State Insurance) भुगतान पर 300% तक प्रतिपूर्ति (Reimbursement) का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी को 5000 रुपये मासिक सहायता (Support) देने का प्रावधान भी है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर (Job Opportunities) बढ़ेंगे और Skilled Manpower का विकास होगा।
Electricity और Tax पर Relief
बिहार सरकार ने उद्योगों के लिए Electricity Subsidy का प्रावधान भी किया है। उद्योगों को बिजली बिल पर 2 रुपये प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। साथ ही, 100% State GST Reimbursement और Stamp Duty Exemption भी मिलेगा। इसके अलावा पंजीकरण शुल्क (Registration Fees) और भूमि परिवर्तन शुल्क (Land Conversion Fees) पर भी पूरी छूट दी गई है। माल ढुलाई (Transportation) पर भी हर साल 10 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति मिलेगी।
Investors के लिए Special Incentive
उपमुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने हाल ही में एक कार्यक्रम में घोषणा की कि बिहार में जो भी उद्योगपति 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश (Investment) करेगा, उसे सरकार की ओर से 40 करोड़ रुपये का Special Incentive मिलेगा। उन्होंने कहा कि “हम ज्यादा से ज्यादा Investment चाहते हैं और इसके लिए सरकार Investors को हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है।”
बिहार में बढ़ेगा Employment और Economy को मिलेगी रफ्तार
नई नीति से राज्य में Textile और Leather उद्योग का बड़े स्तर पर विकास होगा। इससे हजारों युवाओं के लिए नए Employment Opportunities पैदा होंगे। सरकार को उम्मीद है कि यह नीति आने वाले वर्षों में बिहार को एक नया Industrial Identity देगी।
