महाराष्ट्र में बदले श्रम नियम: 48 घंटे से ज्यादा काम पर ओवरटाइम, साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य; कर्मचारियों को मिलेंगे नए अधिकार
महाराष्ट्र में नौकरीपेशा कर्मचारियों, श्रमिकों और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए वेतन और कामकाज से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 (Maharashtra Wage Rules, 2026) अधिसूचित कर दिए हैं। इन नए नियमों में सामान्य कार्यदिवस, साप्ताहिक काम के घंटे, न्यूनतम वेतन की गणना, अतिरिक्त काम का भुगतान, साप्ताहिक अवकाश और वेतन से होने वाली कटौती को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। नए नियमों के तहत दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्यदिवस आठ घंटे का निर्धारित किया गया है। वहीं, अन्य वेतन अवधि के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सप्ताह में कुल काम के घंटे 48 से अधिक नहीं हो सकेंगे! कर्मचारियों को हर सप्ताह विश्राम का दिन देना भी नियोक्ता के लिए अनिवार्य होगा। निर्धारित परिस्थितियों में साप्ताहिक अवकाश के दिन काम कराने पर सामान्य वेतन की कम से कम दोगुनी दर से भुगतान करना होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत किसी कर्मचारी के एक वेतन अवधि के दौरान कुल वेतन से 50 प्रतिशत से अधिक कटौती नहीं की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाना, कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा करना और नियोक्ताओं के लिए नियमों को एक समान बनाना है।
5 नवंबर 2026 से पूरे महाराष्ट्र में लागू हुए नियम
महाराष्ट्र सरकार के श्रम विभाग ने 5 नवंबर 2026 को राजपत्र में महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 की अधिसूचना प्रकाशित की। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूरे महाराष्ट्र में प्रभावी हो गए हैं। इन नियमों को वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) के तहत तैयार किया गया है। इनके लागू होने के साथ महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन नियम, 1963 और महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम, 1963 को अधिक्रमित कर दिया गया है। यानी वेतन और न्यूनतम मजदूरी से संबंधित इन दोनों पुराने नियमों की जगह अब नया ढांचा लागू होगा। 963 और महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम, 1963 को अधिक्रमित कर दिया गया है। यानी वेतन और न्यूनतम मजदूरी से संबंधित इन दोनों पुराने नियमों की जगह अब नया ढांचा लागू होगा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन निर्धारण पर लागू नहीं होंगे।
आठ घंटे काम का नियम किस पर लागू होगा?
नए नियमों में काम के घंटों को लेकर दो अलग-अलग व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। पहली व्यवस्था दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए है। इनके लिए सामान्य कार्यदिवस आठ घंटे का होगा। इसमें विश्राम के अंतराल से संबंधित व्यवस्था व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 (OSH Code) के तहत जारी प्रावधानों के अनुसार होगी। दूसरी व्यवस्था उन कर्मचारियों के लिए है जिनका वेतन दैनिक आधार पर निर्धारित नहीं होता। ऐसे कर्मचारियों के लिए सप्ताह में कुल काम के घंटे 48 से अधिक नहीं हो सकते। इसलिए यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि महाराष्ट्र में अब हर कर्मचारी को केवल आठ घंटे ही काम करना होगा। आठ घंटे का प्रावधान दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सामान्य कार्यदिवस के लिए है, जबकि अन्य कर्मचारियों के लिए 48 घंटे की साप्ताहिक सीमा निर्धारित की गई है। यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग-अलग उद्योगों और प्रतिष्ठानों में काम की पाली तथा वेतन भुगतान की व्यवस्था अलग हो सकती है। हालांकि, निर्धारित कानूनी सीमा और अतिरिक्त काम के भुगतान संबंधी अधिकारों का पालन करना नियोक्ता के लिए आवश्यक होगा।
हर सप्ताह एक दिन की छुट्टी देना अनिवार्य
नए वेतन नियमों में साप्ताहिक अवकाश को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में कम से कम एक दिन का विश्राम देना होगा। छह दिन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य तौर पर रविवार को साप्ताहिक अवकाश रखा जाएगा। हालांकि, नियोक्ता काम की आवश्यकता के अनुसार सप्ताह का कोई दूसरा दिन भी निर्धारित कर सकता है। यदि किसी कर्मचारी से साप्ताहिक अवकाश के दिन काम कराया जाता है, तो नियमानुसार उसे बदले में दूसरी छुट्टी देनी होगी। कर्मचारी को उसके निर्धारित विश्राम दिवस और उसमें होने वाले किसी बदलाव की जानकारी पहले से देना भी आवश्यक है। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छह दिन के कार्य सप्ताह में कर्मचारी को लगातार कम से कम छह दिन काम करने के बाद साप्ताहिक विश्राम का अधिकार मिलेगा। इससे कर्मचारियों को नियमित आराम मिलने और लगातार काम के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।
ओवरटाइम करने पर मिलेगा दोगुना वेतन
नए नियमों में अतिरिक्त काम के भुगतान को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। निर्धारित परिस्थितियों में सामान्य काम के घंटों से अधिक काम कराने पर कर्मचारी को ओवरटाइम का भुगतान सामान्य वेतन दर से कम से कम दोगुना करना होगा। साप्ताहिक विश्राम के दिन काम कराने पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार कम से कम दोगुनी सामान्य वेतन दर से भुगतान करना होगा। इसका लाभ उन कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्हें काम के घंटे के बजाय काम की मात्रा के आधार पर भुगतान मिलता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की सामान्य प्रति घंटे की मजदूरी 100 रुपये है और वह ऐसे अतिरिक्त काम के लिए पात्र है जिस पर दोगुना ओवरटाइम लागू होता है, तो उसे प्रति घंटे कम से कम 200 रुपये मिलेंगे। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि आठ घंटे से अधिक काम के हर मामले में बिना किसी अन्य शर्त के अपने आप दोगुना भुगतान लागू हो जाएगा। ओवरटाइम की पात्रता, अतिरिक्त काम की अवधि और भुगतान की प्रक्रिया संबंधित श्रम कानूनों तथा लागू परिस्थितियों के अनुसार तय होगी।
वेतन से 50 प्रतिशत से अधिक कटौती नहीं कर सकेंगे नियोक्ता
कर्मचारियों के लिए नए नियमों का एक बड़ा लाभ वेतन कटौती की सीमा तय करना है। अब किसी एक वेतन अवधि में कर्मचारी के कुल वेतन से सभी अनुमत कटौतियों का योग 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगा। इसका मतलब है कि मकान किराया, अग्रिम भुगतान की वसूली, जुर्माना या अन्य कानूनी रूप से अनुमत कटौतियों को मिलाकर भी निर्धारित सीमा का पालन करना होगा। यदि किसी कर्मचारी से किसी कारणवश 50 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल की जानी है, तो अतिरिक्त रकम को अगली वेतन अवधियों में किस्तों के रूप में वसूल किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में भी निर्धारित सीमा का पालन करना होगा। इसके अलावा, किसी कर्मचारी पर जुर्माना लगाने या उससे किसी नुकसान की भरपाई के लिए वेतन काटने से पहले नियोक्ता को लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कारण बताओ नोटिस देना होगा। कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर भी देना आवश्यक है। इस प्रावधान से मनमाने ढंग से वेतन काटने और कर्मचारियों पर अचानक आर्थिक बोझ डालने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
न्यूनतम वेतन की गणना का नया तरीका
महाराष्ट्र सरकार ने न्यूनतम वेतन की गणना के लिए भी एक समान प्रक्रिया निर्धारित की है। अब न्यूनतम वेतन की दर दैनिक आधार पर तय की जाएगी। इसके आधार पर प्रति घंटे और मासिक वेतन की गणना की जाएगी। नियमों के अनुसार:
दैनिक न्यूनतम वेतन को आठ से भाग देकर प्रति घंटे की मजदूरी निकाली जाएगी।
दैनिक न्यूनतम वेतन को 26 से गुणा करके मासिक न्यूनतम वेतन की गणना की जाएगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी श्रेणी के कर्मचारी का दैनिक न्यूनतम वेतन 600 रुपये निर्धारित है, तो उसकी प्रति घंटे की दर 75 रुपये होगी। वहीं, 26 कार्यदिवस के आधार पर मासिक न्यूनतम वेतन 15,600 रुपये होगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग वेतन अवधि में न्यूनतम मजदूरी की गणना को सरल और एक समान बनाना है।
कुशलता के आधार पर चार श्रेणियां
न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए कामगारों और व्यवसायों को उनकी कुशलता के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
अत्यधिक कुशल कर्मचारी
कुशल कर्मचारी
अर्धकुशल कर्मचारी
अकुशल कर्मचारी
इस वर्गीकरण के आधार पर संबंधित काम के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा। इसका मतलब है कि अलग-अलग कौशल और जिम्मेदारी वाले कामों के लिए मजदूरी की दर भी अलग हो सकती है। सरकार ने महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (Variable Dearness Allowance) में भी नियमित संशोधन का प्रावधान किया है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल और एक अक्टूबर से पहले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना और संशोधन किया जाएगा। इससे महंगाई के कारण कर्मचारियों की वास्तविक आय पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सकती है।
वेतन की परिभाषा में भी महत्वपूर्ण बदलाव
नए नियमों में वेतन की मानक परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। इसमें मुख्य रूप से मूल वेतन (Basic Pay), महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और रिटेनिंग भत्ता शामिल होंगे। यहां 50 प्रतिशत से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रावधान समझना जरूरी है। यदि कर्मचारी के कुल पारिश्रमिक में कुछ भत्तों और अन्य गैर-मूल वेतन घटकों का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो अतिरिक्त राशि को कानूनी गणना के लिए वेतन में जोड़ा जाएगा। इसका असर ग्रेच्युटी और अन्य वैधानिक लाभों की गणना पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी के कुल पारिश्रमिक का 60 प्रतिशत हिस्सा ऐसे भत्तों का है जिन्हें सामान्य वेतन की परिभाषा से बाहर रखा गया है, तो निर्धारित सीमा से अधिक 10 प्रतिशत राशि को वेतन में जोड़कर गणना की जाएगी। ध्यान रहे कि यह प्रावधान वेतन की परिभाषा से संबंधित है, जबकि वेतन से 50 प्रतिशत से अधिक कटौती नहीं करने का नियम अलग है। दोनों को एक ही नियम समझना गलत होगा।
कर्मचारियों को वेतन पर्ची देना होगा अनिवार्य
नए नियमों में नियोक्ताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है। अब उन्हें कर्मचारियों के वेतन, उपस्थिति और ओवरटाइम से संबंधित रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने होंगे। नियोक्ताओं को निम्नलिखित रिकॉर्ड रखने होंगे:
कर्मचारियों का पंजीकरण और विवरण।
वेतन भुगतान का रिकॉर्ड।
ओवरटाइम के काम और भुगतान का रिकॉर्ड।
कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड।
ये रिकॉर्ड कागजी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रखे जा सकते हैं। इन्हें अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा। इसके अलावा, प्रत्येक कर्मचारी को वेतन भुगतान के दिन या उससे पहले वेतन पर्ची देना अनिवार्य होगा। इससे कर्मचारी अपने मूल वेतन, भत्तों, ओवरटाइम और अन्य कटौतियों का विवरण देख सकेंगे।
वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारी कहां कर सकते हैं शिकायत?
नए नियमों में कर्मचारियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत और दावा दाखिल करने की सुविधा भी दी गई है। यदि किसी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता, साप्ताहिक अवकाश के भुगतान में गड़बड़ी होती है या गैरकानूनी तरीके से वेतन काटा जाता है, तो वह निर्धारित प्राधिकरण के सामने शिकायत कर सकता है। कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत श्रमिक संगठन के माध्यम से भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। निरीक्षक-सुविधाकार (Inspector-cum-Facilitator) की भी इस व्यवस्था में भूमिका होगी। वेतन से संबंधित विवादों में न्यूनतम बोनस और समान काम के लिए वेतन में लैंगिक भेदभाव जैसे मामले भी शामिल किए गए हैं। आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा किए जा सकेंगे।
किन कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा असर?
महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसका दायरा राज्य के विभिन्न रोजगार क्षेत्रों में वेतन भुगतान और न्यूनतम मजदूरी से संबंधित व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। निजी कंपनियों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए इसके प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों, दैनिक वेतनभोगियों, औद्योगिक कर्मचारियों और ओवरटाइम करने वाले कामगारों के लिए ये बदलाव उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि, सभी कर्मचारियों की नौकरी की शर्तें एक जैसी नहीं होतीं। कार्यस्थल, उद्योग, वेतन अवधि और संबंधित श्रम कानून के अनुसार कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता अलग हो सकती है।
पुराने नियमों की जगह नया वेतन ढांचा
केंद्र सरकार की वेतन संहिता, 2019 के तहत देश में वेतन भुगतान और न्यूनतम मजदूरी से जुड़े प्रावधानों को अधिक एकीकृत बनाने की दिशा में काम किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसी व्यवस्था के तहत अपने राज्य के अंतिम वेतन नियम अधिसूचित किए हैं। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर के अनुसार, नए नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन अधिकारों को मजबूत करना और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन की व्यवस्था को अधिक स्पष्ट बनाना है। इन नियमों के लागू होने से अब कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को वेतन, कार्य अवधि, साप्ताहिक विश्राम और कटौती के मामलों में निर्धारित कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा।
कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
महाराष्ट्र में लाखों लोग निजी कंपनियों, कारखानों, दुकानों, होटलों, सेवा क्षेत्र और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करते हैं। ऐसे में वेतन और कामकाज के नियमों में बदलाव का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। साप्ताहिक छुट्टी, अतिरिक्त काम का भुगतान, वेतन कटौती की सीमा और न्यूनतम मजदूरी की स्पष्ट गणना जैसे प्रावधान कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन कर्मचारियों को यह भी समझना होगा कि आठ घंटे का कार्यदिवस सभी वेतन श्रेणियों के लिए एक जैसा घोषित नहीं किया गया है। इसी तरह ओवरटाइम का दोगुना भुगतान भी लागू कानूनी शर्तों के अनुसार मिलेगा।
कुल मिलाकर, महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 राज्य में वेतन भुगतान और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पांच नवंबर से लागू इस व्यवस्था के तहत अब नियोक्ताओं के लिए वेतन संबंधी रिकॉर्ड, समय पर वेतन पर्ची, साप्ताहिक विश्राम और वैधानिक कटौतियों की सीमा का पालन करना जरूरी होगा। आने वाले समय में इन नियमों का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि श्रम विभाग इनका पालन कितनी प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करता है।
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