दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान: ‘रील-मेकर पत्रकार नहीं हैं’

The CSR Journal Magazine
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है। पुलिस ने बताया कि उसने 11 अक्टूबर के आदेश का पूरी तरह पालन किया है, जिसमें कहा गया था कि पत्रकारों और वकीलों के पेशेवर काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। हालांकि, पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि संवेदनशील इलाकों और विरोध-प्रदर्शन वाली जगहों पर ‘रील-मेकर’ को वही छूट नहीं दी जा सकती।

क्या ‘रील-मेकर’ को पत्रकार माना जा सकता है?

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अभी तक किसी भी अथॉरिटी ने यह तय नहीं किया है कि ‘रील-मेकर’, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर को पत्रकारों के बराबर माना जा सकता है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह उस कठिन परिस्थिति पर व्यापक नजरिया अपनाए, जिसे दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को CJP के विरोध-प्रदर्शन के दौरान संभाला था।

प्रदर्शनकारियों की भूमिका पर सवाल

पुलिस ने बताया कि कुछ लोग, जिनके पास कैमरे और माइक्रोफोन थे, प्रदर्शनकारियों के बीच घुल-मिल गए थे। ऐसा लगता है कि वे खुद को ‘मीडियाकर्मी’ के रूप में पेश कर रहे थे, जिसका मकसद सोशल मीडिया पर कमर्शियल फायदा उठाना या कोई अन्य छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि कई प्रदर्शनकारी खुद ही ‘रील-मेकर’, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर की भूमिका निभा रहे थे। इससे पुलिसकर्मियों के लिए उन्हें असली प्रदर्शनकारियों से अलग पहचान पाना मुश्किल हो गया था।

पुलिस का स्पष्टीकरण

दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि असली मीडियाकर्मियों को अपना पेशेवर काम जारी रखने की पूरी छूट दी गई थी। पुलिस ने यह सवाल उठाया कि क्या ‘रील-मेकर’ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पत्रकारों या रिपोर्टरों का दर्जा दिया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि जो कोई भी पत्रकारिता के अलावा किसी अन्य मकसद से कैमरा या माइक्रोफोन लेकर घूमता है, उसे ‘मीडिया’ नहीं माना जा सकता।

दिल्ली पुलिस की चिंताएं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी चिंताओं को स्पष्ट किया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे ‘रील-मेकर’ जो केवल सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए आते हैं, उनकी गतिविधियों से कानून-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो सकती है। पुलिस ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को पत्रकारों के समान स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे। पुलिस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करेगी। इससे न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि पत्रकारों और ‘रील-मेकर’ के बीच की सीमाएं भी स्पष्ट हो सकेंगी।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि उन्हें प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने यह कहा कि जब ‘रील-मेकर’ और प्रदर्शनकारी एक साथ होते हैं, तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इससे पुलिस के लिए सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जो बातें रखी हैं, वे इस समय की एक महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा हैं। क्या ‘रील-मेकर’ को पत्रकार माना जा सकता है? यह सवाल अब अदालत के समक्ष है। पुलिस की चिंताएं और उनके स्पष्टीकरण इस मुद्दे को और भी गंभीर बना देते हैं।

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