नारी शक्ति वंदन: OBC आरक्षण की मांग ने बढ़ाई सियासी तपिश, विशेष सत्र में हंगामे के आसार

नारी शक्ति वंदन कानून में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की मांग ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। इंडिया गठबंधन राहुल गांधी पर इस मुद्दे को मजबूती से उठाने का दबाव बना रहा है। सरकार के लिए इस विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से पारित करना अब एक कठिन चुनौती बन गया है। आने वाले विशेष सत्र में इस पर सियासी गरमी बढ़ने की पूरी संभावना है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सरकार के लिए एक नया सिरदर्द बन गया है।

विपक्ष की नाराजगी और सियासी समीकरण

विपक्ष पहले ही सीटों के मामले में दक्षिण भारत को उत्तर भारत के मुकाबले घाटा उठाने की बात कर चुका है। अब ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की मांग को लेकर सरकार पर नए सिरे से दबाव बनाने की कोशिश होगी। इंडिया गठबंधन के कई दल राहुल गांधी से चाहते हैं कि वे केवल ओबीसी मुद्दे पर न रहें, बल्कि इससे संबंधित आरक्षण की मांग को भी प्रबलता से उठायें।

राहुल गांधी की राजनीतिक चुनौती

कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने भी इस मांग को समर्थन दिया है। इससे राहुल गांधी के सामने चुनौती और भी बड़ी हो गई है। अगर वे इस मांग का समर्थन करते हैं, तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर, यदि वे इससे दूरी बनाते हैं, तो इससे गठबंधन में असहमति पैदा हो सकती है।

सरकार को चाहिए दो तिहाई समर्थन

राजनीतिक समीकरण की बात करें, तो 2023 में लोकसभा में सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल था, लेकिन अब हालात थोड़े भिन्न हैं। इस महत्वपूर्ण विधेयक को पास कराने के लिए सरकार को 364 सांसदों का समर्थन चाहिए, जो बिना विपक्ष के सहयोग के हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है।

विशेष सत्र में हंगामे की संभावना

सरकार को विपक्ष का भरोसा जीतने की जरूरत है, जबकि विपक्ष भी अपनी एकजुटता को मजबूत करने का प्रयास करेगा। 16 अप्रैल से शुरू होने वाले तीन दिन के विशेष सत्र में यह मुद्दा प्रमुख बन सकता है। इस पर सियासी हंगामे की संभावनाएं हैं, जिससे आने वाले दिनों में सियासी तापमान में और इजाफा होने की आशंका है।

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