महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को मिली केंद्र की मंजूरी: बिल पारित होने की गति तेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जाएगी। इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। प्रधानमंत्री ने इस कदम को महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन बताया है।

संसद का विशेष सत्र बुलाया गया

सरकार ने आगामी बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें इस महत्वपूर्ण संशोधन बिल को पारित करने की संभावना है। अगर संसद से मंजूरी मिल जाती है, तो यह कानून 31 मार्च 2029 से प्रभावी होगा। यह कानून अगले लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में लागू होगा।

आरक्षण का ढांचा

प्रस्ताव के अनुसार, महिला आरक्षण ‘वर्टिकल’ आधार पर लागू होगा। इसका मतलब यह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए हिस्सेदारी तय की जाएगी। यह कदम विधानसभाओं में भी सीटों के आरक्षण के अनुपात को सुनिश्चित करेगा। इस संशोधन से न केवल महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, बल्कि यह विभिन्न समुदायों के विकास में भी मददगार साबित होगा।

जयपुर मेट्रो फेज-2 का रास्ता साफ

कैबिनेट बैठक में जयपुर मेट्रो के फेज-2 को मंजूरी भी मिली है। इसके लिए 13,037.66 करोड़ रुपए की लागत तय की गई है। लगभग 41 किमी लंबे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर में 36 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह कॉरिडोर जयपुर एयरपोर्ट, सीतापुरा, वीकेआईए, टोंक रोड और एसएमएस अस्पताल को जोड़ने का काम करेगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का बड़ा निर्णय

सरकार ने खरीफ सीजन के लिए खाद सब्सिडी में 12% की बढ़ोतरी की है। फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर 41,534 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई है। यह सब्सिडी 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इस कदम से किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है और कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

अरुणाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं को हरी झंडी

कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में कमला और कलई-2 जलविद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर 40,150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह परियोजनाएं बिजली उत्पादन में वृद्धि का माध्यम बनेंगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को बढ़ावा देंगी।

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