बंगाल चुनाव: TMC समर्थकों की सुरक्षा के लिए 2,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, चुनाव आयोग का सख्त आदेश

पश्चिम बंगाल में TMC से जुड़े व्यक्तियों को सुरक्षा की व्यवस्था पर चुनाव आयोग ने गंभीरता दिखाई है। चुनाव आयोग ने 2,185 पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर DGP को सख्त समीक्षा का निर्देश दिया है। यह कदम 23 और 29 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए उठाया गया है, क्योंकि आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 4 मई को होगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि 15 मार्च को चुनावों की घोषणा से पहले, TMC से जुड़े 832 व्यक्तियों के साथ-साथ पार्टी समर्थकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह तैनाती की गई थी। आयोग ने इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है और इसे “चूक” करार दिया है।

निर्णय के पीछे की वजह

चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई सीनियर अधिकारियों को हटा दिया है। इसमें चीफ सेक्रेटरी, DGP, होम सेक्रेटरी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर जैसे अधिकारियों का शामिल होना महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, आयोग ने ये कदम उठाए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो।

मुख्य चुनाव आयुक्त की चेतावनी

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इन कदमों का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना है। चुनाव आयोग ने सीनियर अधिकारियों के ट्रांसफर को चुनाव के दौरान न्यूट्रैलिटी बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा। इसके साथ ही, कई निर्देश जारी किए गए हैं जैसे कि वोटर्स को कोई डर न हो और चुनाव हिंसा मुक्त हो।

रात भर तैनात रहेंगी सुरक्षा बल

पश्चिम बंगाल में लगभग 2.4 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs) के जवानों को तैनात किया जाएगा, जो चुनावों के दौरान सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह तैनाती किसी भी राज्य के लिए अब तक की सबसे ज्यादा मानी जा रही है। आयोग ने चुनावों के बाद भी सुरक्षा की विस्तृत योजना तैयार की है।

हालिया घटनाओं की पृष्ठभूमि

यह फैसला मालदा जिले में हुई एक घटना के बाद लिया गया है, जहां न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर घेरा गया था। इस घटना ने सुरक्षा इंतज़ामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया। इस बीच चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को भी निर्देशित किया है।

पारदर्शिता के लिए आयोग का प्रयास

आयोग ने चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 CAPF कंपनियों की तैनाती भी सुनिश्चित की है। यह तैनाती तब तक जारी रहेगी जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। आयोग का उद्देश्य एक निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराना है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके।

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