मनरेगा को मिलेगा नया रूप: केंद्र सरकार ला रही VB G RAM G: अब मिलेगा 125 दिन का रोजगार गारंटी

केंद्र सरकार जल्द ही संसद में एक बड़ा कदम उठाने वाली है। वह मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह नया कानून लेकर आ रही है। इस नए विधेयक का नाम है ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’, जिसे संक्षेप में VB G RAM G कहा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इसका मकसद है ‘विकसित भारत 2047’ का विजन साकार करना।

VB G RAM G का अर्थ

VB G RAM G का पूरा नाम है: “Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin), इसका सरल अर्थ है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)। यानी यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार और आजीविका के स्थायी अवसर देने के लिए बनाई गई है। इसे मनरेगा का आधुनिक और अधिक प्रभावशाली संस्करण माना जा रहा है।

क्या बदलेगा इस बार?

मनरेगा ने पिछले 20 सालों में ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मामले में काफी योगदान दिया है। इसमें लोगों को साल में 100 दिन का काम गारंटीड मिलता था। नए बिल के अनुसार, अब यह गारंटी बढ़कर 125 दिन हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ग्रामीणों को कौशल विकास और प्रशिक्षण के नए मौके भी देने की तैयारी कर रही है। यानी अब काम के साथ-साथ लोग नए हुनर भी सीख सकेंगे।

लोकसभा में कब आएगा बिल?

भाजपा ने अपने सांसदों को 15 से 19 दिसंबर तक लोकसभा में शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया है। इसी दौरान सरकार यह नया बिल पेश करेगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस नए कानून से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता भी बढ़ेगी। साथ ही, योजना में पारदर्शिता और निगरानी का ध्यान रखा जाएगा, ताकि फायदा सीधे सही लोगों तक पहुंचे।

ग्रामीणों के लिए क्या होगा फायदा?

VB G RAM G का सीधा फायदा ग्रामीण मजदूरों को मिलेगा। खासकर उन लोगों को, जिन्हें मनरेगा से पूरी मदद नहीं मिल पाती थी। अब उन्हें न केवल ज्यादा दिन काम मिलेगा बल्कि नई तकनीक, प्रशिक्षण और आजीविका के विकल्प भी मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह योजना सही तरीके से लागू हुई, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और यह भारत के विकास के बड़े लक्ष्य की ओर एक कदम साबित होगी।

क्या बदलेगा?

VB G RAM G के आने से ग्रामीण रोजगार और आजीविका के मौके बढ़ेंगे। 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गारंटी, स्किल डेवलपमेंट, और बेहतर निगरानी इसे मनरेगा से कहीं ज्यादा असरदार बनाती है। सरकार का लक्ष्य है कि यह कानून ग्रामीण इलाकों में रोजगार की स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे। अगर इसे ठीक से लागू किया गया, तो यह योजना अगले दशक में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकती है।

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