दिल्ली के इन इलाकों में विकास का बड़ा प्लान, DDA-NBCC ने किए ₹775 करोड़ के MoU पर दस्तखत

 दिल्ली में होगा विकास का नया दौर

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और एनबीसीसी (India) लिमिटेड ने हाल ही में ₹775 करोड़ के एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नई दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर और सफदरजंग विकास क्षेत्र में स्टाफ क्वार्टरों के पुनर्विकास के लिए किया गया है। डीडीए के उपाध्यक्ष एन. सरवाना कुमार ने इसे एक अनूठा प्रयास बताते हुए कहा कि यह परियोजना भविष्य में दिल्ली में विश्वस्तरीय वास्तुकला और सुविधाएं लाने का काम करेगी।

पुनर्विकास का विस्तृत खाका

इस पुनर्विकास योजना के तहत, दोनों क्षेत्रों में लगभग 1.66 लाख वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसके लिए लगभग 775 करोड़ रुपये की लागत आएगी। ओल्ड राजिंदर नगर में 117 और सफदरजंग विकास क्षेत्र में 152 आवासीय इकाइयों का उपयोग वर्तमान में DDA द्वारा किया जा रहा है। इन सभी संरचनाओं की स्थिति को देखते हुए, परियोजनाओं में नवीनतम बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा।

आधुनिक सुविधाओं का समावेश

इन परियोजनाओं में अत्याधुनिक सुविधाओं, जैसे कि विस्तृत वास्तु और इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रोजेक्ट की प्रगति, तृतीय-पक्ष गुणवत्ता लेखापरीक्षा का समावेश होगा। एनबीसीसी के सीएमडी ने कहा है कि इस पुनर्विकास से बुनियादी ढांचे और आवासीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होगा। उनकी योजना के अनुसार, तीन वर्षों के अंदर विकास कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

दिल्ली के लिए नया मापदंड

इस समझौते के माध्यम से, DDA और एनबीसीसी एक साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी पुनर्विकास का एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। इस परियोजना को आत्मनिर्भरता के मॉडल पर लागू किया जाएगा, जिससे वित्तीय समझ को बढ़ावा मिलेगा। इस पुनर्विकास के जरिए, दोनों क्षेत्र एक आधुनिक आवासीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे।

समझौतों का महत्व

यह समझौता ना सिर्फ विकास के लिए बल्कि शहर के शहरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। DDA और एनबीसीसी के बीच यह सहयोग नई दिल्ली में विकसित किए गए भूमि संपत्तियों के उपयुक्त उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को बेहतर आवास और सुविधा मिलेगी।

आगे की राह

समझौते पर हस्ताक्षर करने के दौरान DDA के आयुक्त कुणाल कश्यप और सीजीएम अनिल कुमार भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यह सहयोग केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के बीच निरंतर सहयोग को दर्शाता है। आने वाले समय में, यह परियोजना दिल्ली के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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