अरविंद केजरीवाल 6 मार्च को ‘फांसी घर’ मामले में विशेषाधिकार समिति के सामने होंगे पेश

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 मार्च को दिल्ली विधानसभा में ‘फांसी घर’ मामले को लेकर विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली की बिगड़ती स्थिति, जैसे प्रदूषण, टूटी सड़कें और कूड़े के ढेर, के मुद्दों को उठाया है। केजरीवाल ने विधानसभा के समन पर भी सवाल उठाते हुए इस कार्यवाही के सीधे प्रसारण की मांग की है। उनका मानना है कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

सीधे प्रसारण की मांग, पारदर्शिता की जरूरत

केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि विधानसभा ने इस मामले पर प्रश्न पूछने के लिए उन्हें बुलाया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वह 6 मार्च को विशेषाधिकार समिति के सामने उपस्थित रहेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने समिति से अनुरोध किया है कि कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाए।

क्या कहा केजरीवाल ने पत्र में?

केजरीवाल ने अपने पत्र में विधानसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के नियमों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें समन प्राप्त हुआ है। वह 6 मार्च को दोपहर 3 बजे निर्धारित स्थान पर उपस्थित होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पेश होने से उनके कानूनी और संविधानिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

फांसी घर क्या है, जानें पूरा विवाद

यह विवाद अगस्त 2020 से शुरू हुआ, जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा परिसर में एक स्ट्रक्चर को ब्रिटिश काल का फांसी घर बताया। हालांकि, बीजेपी का इस पर अलग ही दावा है। बीजेपी के मुताबिक, यह कोई फांसी घर नहीं, बल्कि पुराना टिफिन रूम है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने जनता को गलत जानकारी दी है।

बीजेपी के गंभीर आरोप

बीजेपी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इसके रेनोवेशन के लिए गलत तरीके से सरकारी धन का इस्तेमाल किया गया। इस मामले की जांच के लिए विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया है।

बिगड़ती स्थिति पर भी उठाए सवाल

केजरीवाल ने अपने पत्र में दिल्ली के कई अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया, जैसे प्रदूषण, टूटी सड़कें, और अस्पतालों में दवाइयों की कमी। उन्होंने सवाल उठाया कि इन गंभीर मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि उन्हें विधानसभा में बुलाया गया है। उनका कहना है कि सीधे प्रसारण से लोगों को यह भी पता चलेगा कि सरकार इन मुद्दों पर कितना गंभीर है।

समिति की कार्रवाई को लेकर क्या होगा आगे?

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विशेषाधिकार समिति इस मामले की जांच को किस अंजाम तक ले जाती है। क्या केजरीवाल की मांग मानी जाएगी या फिर यह विवाद इसी तरह चलता रहेगा? सभी नज़दीकी नजरें 6 मार्च की कार्रवाई पर रहेंगी।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share