Voter List Revision 2025: Bihar में घर-घर Survey 25 June से, Final List 30 September को

 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए Election Commission of India ने राज्य में Special Summary Revision of Electoral Roll प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि सभी eligible voters को मतदाता सूची में शामिल किया जाए और ineligible voters जैसे मृतक, स्थानांतरित या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएं।

District Election Officer सह District Magistrate ने मंगलवार को पटना के कन्या मध्य विद्यालय में इस अभियान की समीक्षा की। उन्होंने Booth Level Officers को निर्देश दिए कि वे घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करें और जरूरी enumeration forms एकत्रित करें। सर्वेक्षण की यह प्रक्रिया 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगी, जिसकी आधार तिथि 1 जुलाई 2025 होगी।

पुराने मतदाताओं को नहीं देना होगा कोई दस्तावेज

जिला प्रशासन के अनुसार, वे voters जो Final Intensive Revision में शामिल थे, यानी जिनके नाम 01.01.2003 की Electoral Roll में दर्ज थे, उन्हें इस बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मतदाता केवल अपनी जानकारी की पुष्टि करते हुए enumeration form भरेंगे।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति के माता या पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में था, तो उस व्यक्ति को नामांकन के समय कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना होगा, भले ही उसकी जन्मतिथि कुछ भी हो।

Online सुविधाएं उपलब्ध

ECI ने मतदाताओं की सुविधा के लिए online portal eci.gov.in और ECINet App पर गणना प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा दी है। मतदाता अपने EPIC Number के माध्यम से enumeration form डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग निर्धारित समय पर फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, वे Form-6 के माध्यम से 1 अगस्त से 1 सितंबर तक claim and objection दर्ज कर सकेंगे।

अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी

मतदाता सूची का Draft Publication 1 अगस्त को किया जाएगा, जिसके बाद दावा और आपत्तियों की प्रक्रिया चलेगी। Final Electoral Roll 30 सितंबर को प्रकाशित होगी और इसे सभी recognized national and state political parties के साथ साझा किया जाएगा। यह सूची ECI और CEO की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।

लापरवाही पर कार्रवाई

जिलाधिकारी ने कहा कि BLOs द्वारा ड्यूटी में कोताही बरतने पर FIR दर्ज की जा रही है और disciplinary action भी लिया जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि किसी भी सहायता के लिए Voter Helpline 1950 (Toll-Free) पर संपर्क करें।

यह विशेष पुनरीक्षण अभियान बिहार के लिए चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।