सरकार का बड़ा प्लान: पहले चीन, अब भूटान-नेपाल और बांग्लादेश से सटे गांवों का विकास

भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का मकसद सीमावर्ती गांवों का विकास करना है, जो पहले सिर्फ चीन की सीमाओं पर केंद्रित था। अब इस परियोजना का दायर सुधारने के लिए भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और अन्य सीमाओं के गांवों के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।

बागडोर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 फरवरी को असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में VVP-II का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए निर्बाध राष्ट्र-विकास के लिए बनाया गया है।

क्या है इस योजना का उद्देश्य?

सरकार का लक्ष्य सीमावर्ती गांवों में निवासियों को मुख्यधारा में लाना और उन्हें विकास के सही अवसर प्रदान करना है। इन गांवों के लोग अक्सर गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, जिससे सामाजिक व आर्थिक असमानता बढ़ती है। VVP का उद्देश्य इन मुद्दों को हल करना और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए रणनीतियां

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए “कल्चरली सेंसिटिव” तरीके अपनाने की योजना बनाई है ताकि स्थानीय लोगों का भरोसा जीता जा सके। इस योजना में ग्रामीण समुदायों को विकास, रोजी-रोटी के मौके और सीमा सुरक्षा के लिए सशक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा।

वित्तीय पहल और क्षेत्रविहारी विकास

VVP-II में लगभग 6,839 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे विभिन्न राज्यों के गांवों में विकास योजनाएं लागू की जाएंगी। हर गांव में 3 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है ताकि स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। यह योजना 2028-29 तक लागू की जाएगी।

कम्युनिटी के साथ सहयोग बढ़ाना

सरकार का लक्ष्य स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे वे संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सक्रिय भागीदार बन सकें। यह प्रक्रिया सीमा सुरक्षा प्रयासों में भी सहायक होगी।

पंजाब में हुई थी शुरुआत

भारत सरकार ने 1986-87 में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (BADP) शुरू किया था। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना और प्रवास को रोकना है। धीरे-धीरे, यह अन्य सीमाओं तक विस्तारित हो गया।

आगे की योजनाएं

सरकार की रणनीति में मौजूदा योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन, बुनियादी ढांचे को सुधारना और रोजगार के अवसर बढ़ाना शामिल है। यह सब सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की नई धारा बहाने के लिए आवश्यक हैं।

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