UP में योगी सरकार का बड़ा फैसला: प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए खौतनी में नाम मिलाना होगा अनिवार्य, नए नियम लागू

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। अब किसी भी संपत्ति को बेचने से पहले विक्रेता का नाम खतौनी तथा अन्य दस्तावेजों में मेल खाना अनिवार्य होगा। यदि विक्रेता का नाम दोनों जगह पर नहीं मिलता है, तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को रोका जाएगा और इसकी जांच की जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य संपत्ति खरीदने और बेचने में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है।

रजिस्ट्री से पहले होगी खतौनी की जांच

नए नियम के अनुसार, संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले खतौनी की जांच की जाएगी। पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान केवल आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की जांच होती थी। अब स्टाम्प और पंजीकरण विभाग विक्रेता की पहचान जानने के लिए खतौनी में नाम की जांच करेगा। इसके बाद ही प्रॉपर्टी की मालिकाना हक की जांच की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत बिना उचित जांच के अब रजिस्टेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकेगी।

स्टांप शुल्क में बदलाव

योगी सरकार ने सर्किल रेट पर लगने वाले स्टांप शुल्क में भी बदलाव किया है। अब एक फीसदी शुल्क और विकास शुल्क के 2 फीसदी अतिरिक्त स्टांप शुल्क के नियमों में संशोधन किया गया है। पहले यह राशि यूसी जारी होने के बाद निकायों को दी जाती थी, लेकिन अब इसे छमाही आधार पर जारी किया जाएगा। इस बदलाव से स्टाम्प शुल्क सर्किल रेट के आधार पर लगाया जाएगा। नगर निगम सीमा के अंतर्गत 2 फीसदी विकास शुल्क भी अलग से वसूला जाएगा।

ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूती

प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के अलावा, ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत 59,163 गांवों में छोटी बसों का संचालन किया जाएगा। हर ग्राम सभा में बस जाएगी, जिसके तहत अब 12 हजार से अधिक गांवों में सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। इस सेवा में सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेगी, और प्राइवेट बस सर्विस को भी शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

विकास की नई दिशा

योगी सरकार के इस निर्णय से न केवल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा भी बेहतर होगी। यह कदम विकास की नई दिशा में उठाया गया है, जिससे गाँवों में रहने वाले लोगों को नई सुविधाएँ प्राप्त होंगी। सरकार के इस प्रयास से लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि अब फर्जी बातें कम होंगी।

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