UP सरकार ने 558 मदरसों में मिड-डे मील घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं, शिक्षा विभाग में हलचल

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 558 मदरसों में मिड-डे मील योजना में धांधली और भ्रष्टाचार की बढ़ती शिकायतों के बाद जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। यह कदम अखिल भारतीय पसमांदा समाज मंच की शिकायत के बाद उठाया गया है। इस जांच के पीछे सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को मिलने वाली मिड-डे मील योजना का लाभ सही रूप से उन्हें मिले और किसी भी तरह की धांधली ना हो।

क्या हैं आरोप?

दिया गया है कि इस मामले की जानकारी अखिल भारतीय पसमांदा समाज मंच ने प्रशासन को दी। मंच ने मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक को औपचारिक लिखित शिकायत भेजी, जिसमें यह बताया गया कि कई मदरसों में मिड-डे मील योजना के तहत मिले राशन और फंड का उचित तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस शिकायत में कहा गया है कि मदरसों में बच्चों की संख्या को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनी

योगी सरकार ने इस गंभीर शिकायत पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक मोनिका रानी ने 558 मदरसों की जांच का आदेश दिया है। इसमें यह देखा जाएगा कि क्या फूड डिस्ट्रीब्यूशन के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं। साथ ही, सरकार ने सभी अधिकारियों को रिपोर्ट समय पर पेश करने का निर्देश दिया है ताकि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके।

सरकार की पारदर्शिता की पहल

योगी सरकार पिछले कुछ समय से प्रदेश के मदरसों में सुधार करने और पारदर्शिता लाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। इससे पहले भी बिना मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जा चुका है। अब मिड-डे मील योजना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जांच बैठाना दर्शाता है कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर रही है।

बच्चों के हित में कार्रवाई

योगी सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वे बच्चों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं। अब सरकार की कोशिश है कि मिड-डे मील योजना का सही लाभ उन बच्चों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। सभी 558 मदरसों की जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि किस तरह की अनियमितताएं हुई हैं और किस प्रकार से बच्चों का हक मारा जा रहा है।

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