UP में 17 अक्टूबर से लेखपालों का सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार

The CSR Journal Magazine
उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी 8 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर 8 अक्टूबर से सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने और आय, जाति, निवास व वरासत से जुड़े ऑनलाइन काम का बहिष्कार कर दिया है। तहसीलों में कार्यरत लेखपालों ने स्पष्ट किया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 17 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होंगे।

वेतन विसंगति और स्थानांतरण की उठ रही हैं आवाजें

लेखपालों के कार्य ठप होने से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। वेतन विसंगति, स्थानांतरण और पदोन्नति जैसे मुद्दे उनके मुख्य बिंदु हैं। संघ की मांग है कि प्रारंभिक वेतनमान लेवल-5/ग्रेड पे 2800 करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जो कि 2017 से लंबित है। इसके अलावा, स्थानांतरण की समस्या भी गंभीर बनी हुई है।

स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की बढ़ती मांगें

संघ ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सरकार को आगाह किया है। वे मांग कर रहे हैं कि ग्राम सचिवालयों में पर्याप्त कक्ष, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली और शौचालय की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा, लेखपाल पद को टेक्निकल पद घोषित कर लैपटॉप और मोबाइल देने का भी अनुरोध किया गया है।

अधिकारी की जिम्मेदारी पर उठते हैं सवाल

लेखपाल संघ ने अयोध्या की सोहावल तहसील में काम कर रहे एक लेखपाल पर एंटी करप्शन ट्रैप का मामला भी उठाया है। संघ का कहना है कि एक लेखपाल के पास कई गांवों की जिम्मेदारी होने के कारण एक ही जगह बैठना व्यावहारिक नहीं है। ऐसे में कार्य संबंधी परेशानियों में वृद्धि हो रही है।

सरकार को दी गई चेतावनी, जल्द सुनवाई की मांग

संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो 17 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राजस्व परिषद और शासन की होगी। स्वच्छता और पारदर्शिता की दृष्टि से लेखपालों के मानदेय और कार्य की सुविधाएं बढ़ाने की मांग की गई है। समाधान की राह में त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है।

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