UP में 20 हजार बिजली कर्मचारियों की होगी वापसी! अब 60 साल तक कर सकेंगे नौकरी

उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग से हटाए गए हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में करीब 20 हजार कर्मचारियों की दोबारा नौकरी पर वापसी का रास्ता खुल गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) और कर्मचारी संगठन के बीच हुई बातचीत में अच्छे रिकॉर्ड वाले कर्मचारियों को फिर से काम पर रखने पर सहमति बनी है। इसके अलावा कर्मचारियों की अधिकतम उम्र सीमा 55 साल से बढ़ाकर 60 साल करने पर भी सहमति बनी है। इस फैसले से लंबे समय से नौकरी पर लौटने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, बिजली विभाग को भी कर्मचारियों की कमी दूर करने और बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

किन कर्मचारियों की होगी वापसी?

उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में पिछले कुछ वर्षों के दौरान करीब 20 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया था। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों के हटने से बिजली वितरण व्यवस्था और राजस्व वसूली पर असर पड़ा। अब UPPCL और कर्मचारी संगठन के बीच हुई बातचीत में हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने पर सहमति बनी है। हालांकि, सभी कर्मचारियों की वापसी अपने आप नहीं होगी। इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ काम में लापरवाही, बिजली चोरी में शामिल होने या अनुशासनहीनता जैसी शिकायतें रही हैं, उन्हें इस फैसले का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। कर्मचारियों की वापसी निर्धारित शर्तों के आधार पर होगी।

अब 55 नहीं, 60 साल तक कर सकेंगे नौकरी

बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दूसरा अहम फैसला अधिकतम उम्र सीमा को लेकर है। UPPCL प्रबंधन और कर्मचारी संगठन के बीच बातचीत में नौकरी करने की अधिकतम उम्र 55 साल से बढ़ाकर 60 साल करने पर सहमति बनी है। इस बदलाव से अनुभवी कर्मचारियों को पांच साल तक अतिरिक्त काम करने का मौका मिल सकता है। खासकर उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो उम्र सीमा के कारण नौकरी छोड़ने या काम से बाहर होने की स्थिति में थे। हालांकि, 55 साल की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही लिखित रूप में यह बताना होगा कि वे काम करने में सक्षम हैं और अपनी इच्छा से नौकरी जारी रखना चाहते हैं।

बिजली व्यवस्था और बिल वसूली पर रहेगा जोर

कर्मचारियों की वापसी का फैसला केवल रोजगार तक सीमित नहीं है। बिजली विभाग की कोशिश वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने और राजस्व वसूली बढ़ाने की भी है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, कर्मचारियों की कमी के कारण शहरों से लेकर गांवों तक बिजली से जुड़े काम प्रभावित होने की शिकायतें सामने आई थीं। विभाग को उम्मीद है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से बिजली आपूर्ति से जुड़े काम, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे और बिल वसूली में मदद मिलेगी। इसके साथ ही बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉस कम करने के प्रयासों को भी गति मिल सकती है।

छह महीने में AT&C हानियां 10 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य

बिजली विभाग की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए अगले छह महीने में एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल (AT&C) हानियों में 10 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए लाइन लॉस कम करने, बिजली बिलों की वसूली बढ़ाने और बिजली वितरण से होने वाले नुकसान को घटाने पर जोर दिया जाएगा। UPPCL प्रबंधन ने आउटसोर्स कर्मचारियों से भी राजस्व वसूली के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करने की अपील की है। AT&C हानियों में कमी आने से बिजली विभाग की कमाई में सुधार हो सकता है और बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।

उपभोक्ता परिषद ने फैसले का स्वागत किया

उत्तर प्रदेश बिजली उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। उनका मानना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की वापसी से बिजली व्यवस्था को मजबूत करने और राजस्व वसूली बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब कर्मचारियों की वापसी की प्रक्रिया और उम्र सीमा बढ़ाने से जुड़ी शर्तों के लागू होने पर नजर रहेगी। कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि बातचीत में उनकी नौकरी और सेवा अवधि, दोनों से जुड़े अहम मुद्दों पर सहमति बनी है।

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