UP senior citizen rule: बुजुर्ग माता-पिता बच्चों को संपत्ति से कर सकेंगे बेदखल, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुजुर्ग माता-पिता के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014’ में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत अब ऐसे बुजुर्गों को अपनी संपत्ति से उन संतान या आश्रित रिश्तेदारों को बेदखल करने का अधिकार मिलेगा, जो उनकी देखभाल नहीं करते या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सरकार ने इसके लिए बेदखली की प्रक्रिया को भी स्पष्ट और समयबद्ध किया है। इससे बुजुर्गों को अपनी संपत्ति और सम्मान की रक्षा के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया में भटकना नहीं पड़ेगा।

देखभाल नहीं करने पर होगी बेदखली

UP senior citizen rule: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नियमावली के नियम 22 में 22क, 22ख और 22ग जोड़े जाएंगे। नए प्रावधानों के तहत यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की संतान या अन्य आश्रित रिश्तेदार उनका भरण-पोषण नहीं करते या किसी तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, तो बुजुर्ग उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। इस व्यवस्था का मकसद उन बुजुर्गों को सुरक्षा देना है, जिन्हें अपने ही परिवार के सदस्यों की उपेक्षा या दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है।

DM के पास कर सकेंगे शिकायत

ऐसे मामलों में वरिष्ठ नागरिक जिलाधिकारी (DM) के पास शिकायत कर सकेंगे। जिला स्तर पर शिकायतों की सुनवाई की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से करना होगा। सरकार ने तय किया है कि शिकायतों की सुनवाई 30 दिन के अंदर की जाएगी। इससे बुजुर्गों को अपनी समस्या के समाधान के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

UP senior citizen rule: जल्द जारी होगा टोलफ्री नंबर

योगी सरकार बुजुर्गों की मदद के लिए जल्द ही टोलफ्री नंबर भी जारी करेगी। इसका फायदा खासतौर पर उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा, जो खुद कार्यालय जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं हैं। टोलफ्री सुविधा के जरिए ऐसे बुजुर्गों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इससे शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और आसान होने की उम्मीद है।

हर महीने सरकार को देनी होगी रिपोर्ट

नए नियमों के तहत जिलाधिकारी को वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी शिकायतों और उनकी कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। इससे जिला स्तर पर मामलों की निगरानी की जा सकेगी और शिकायतों को लंबित रखने की गुंजाइश कम होगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के साथ उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार और दुर्व्यवहार पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी।

बुजुर्गों के सम्मान पर सरकार का जोर

UP senior citizen rule: योगी सरकार के इस फैसले का उद्देश्य सिर्फ संपत्ति से बेदखली का अधिकार देना नहीं है, बल्कि परिवारों को बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल और सम्मान के प्रति जिम्मेदार बनाना भी है। सरकार चाहती है कि वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन के इस पड़ाव में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

अब क्या बदलेगा?

नियमों में बदलाव के बाद बुजुर्ग माता-पिता के पास अपनी उपेक्षा या दुर्व्यवहार करने वाली संतान और आश्रित रिश्तेदारों के खिलाफ संपत्ति से बेदखली की स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया होगी। शिकायतों का निपटारा 30 दिन में करने और जल्द टोलफ्री नंबर शुरू करने से उन्हें सहायता हासिल करना भी आसान होगा।

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