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February 7, 2026

न्याय व्यवस्था में तकनीकी कदम, सम्भल जिला न्यायालय में AI की एंट्री

The CSR Journal Magazine
सम्भल जनपद की न्यायिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और तकनीकी बदलाव की शुरुआत हुई है। जिला न्यायालय चंदौसी में शुक्रवार को प्रशासनिक न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का उद्घाटन किया। इस पहल के साथ सम्भल उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहाँ न्यायिक कार्यवाही में AI तकनीक का प्रयोग औपचारिक रूप से शुरू किया गया है।
AI आधारित ट्रांसक्रिप्शन टूल्स का उद्देश्य न्यायालयों में गवाही दर्ज करने की प्रक्रिया को अधिक सटीक, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। अब गवाहों के बयान बोलते ही डिजिटल रूप में रिकॉर्ड हो सकेंगे, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी और समय की भी बचत होगी। इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण में भी सहायता मिलेगी। न्यायिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक न्याय व्यवस्था को आधुनिक और जनोपयोगी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इस अवसर पर प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने कम्प्यूटरीकृत कॉपिंग सेंटर और न्यायालय परिसर में स्थापित पोस्ट ऑफिस का भी लोकार्पण किया। इन सुविधाओं के शुरू होने से अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों को दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने और डाक संबंधी कार्यों में आसानी होगी। इससे न्यायालय से जुड़े कार्य अधिक सुचारु और सुविधाजनक बनेंगे।
उद्घाटन कार्यक्रम के बाद न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने मुख्य जनपद न्यायालय सम्भल, चंदौसी का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न्यायालय परिसर, कार्यालयों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान जनपद न्यायाधीश डॉ. विदूषी सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।
गौरतलब है कि प्रशासनिक न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल इन दिनों सम्भल जनपद के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने 5 फरवरी को दौरे की शुरुआत की, 6 फरवरी को विभिन्न न्यायिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की और 7 फरवरी को भी जनपद में रहकर कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। न्यायमूर्ति के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।
कुल मिलाकर, सम्भल जिला न्यायालय में AI की एंट्री न्यायिक प्रणाली को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी, जिससे भविष्य में न्याय प्रक्रिया और अधिक तेज, भरोसेमंद और पारदर्शी बन सकेगी।

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