Nirmala Sitharaman Archives - The CSR Journal https://thecsrjournal.in/tag/nirmala-sitharaman Fri, 06 Nov 2026 00:02:21 +0000 en-US hourly 1 https://thecsrjournal.in/wp-content/uploads/2025/03/cropped-thecsrjournal-favicon-32x32.png Nirmala Sitharaman Archives - The CSR Journal https://thecsrjournal.in/tag/nirmala-sitharaman 32 32 Sitharaman Unveils ₹250 Coin for Muthuswami Dikshitar’s 250th Birth Anniversary https://thecsrjournal.in/nirmala-sitharaman-unveils-250-commemorative-coin-honoring-carnatic-maestro-muthuswami-dikshitar-on-his-250th-birth-anniversary-at-banaras-hindu-university Fri, 06 Nov 2026 00:00:46 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=327977 Union Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled a ₹250 commemorative coin on 3 November 2026 to celebrate the 250th birth anniversary of Muthuswami Dikshitar, a prominent figure in Carnatic music. The event took place at Banaras Hindu University (BHU) in Varanasi, organised by the Centre of Excellence for Indian Knowledge Systems at IIT-BHU. According to a […]

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]]> Union Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled a ₹250 commemorative coin on 3 November 2026 to celebrate the 250th birth anniversary of Muthuswami Dikshitar, a prominent figure in Carnatic music. The event took place at Banaras Hindu University (BHU) in Varanasi, organised by the Centre of Excellence for Indian Knowledge Systems at IIT-BHU. According to a statement from the institute, the coin has been issued by the Reserve Bank of India (RBI).

The coin is available for purchase at ₹6,985, with 238 pieces listed for sale as of Tuesday evening. These commemorative coins are typically minted in limited quantities using precious metals and are primarily intended for collectors rather than for everyday transactions.

Significance of Muthuswami Dikshitar’s Contributions

During the event, Sitharaman acknowledged Muthuswami Dikshitar’s profound impact on Indian classical music and his role in enriching the nation’s cultural heritage. She engaged with students from IIT-BHU, elaborating on the nuances of Indian classical music and the unique characteristics of various musical instruments. Prior to the main event, she paid homage to the statue of Pandit Madan Mohan Malaviya, the founder of BHU.

Sitharaman also interacted with schoolchildren, introducing them to the traditions of Carnatic music and discussing Dikshitar’s notable contributions. She highlighted the significance of his association with Kashi and his time spent in the city, emphasising the need to instil an appreciation of cultural heritage in younger generations.

She remarked on the importance of familiarising children with India’s rich cultural traditions from an early age, stating that this fosters a deeper understanding of their cultural identity. Sitharaman noted the increasing use of digital devices among children and suggested that while technology has its merits, participation in cultural programmes offers unique experiences that enhance understanding of various art forms.

Support from the Bombay Stock Exchange

The initiative to release the commemorative coin received backing from the Bombay Stock Exchange (BSE) as part of its corporate social responsibility (CSR) programme. BSE Managing Director Sundararaman Ramamurthy made a notable contribution towards this initiative. During the event, Banaras Hindu University Vice-Chancellor Prof Ajit Kumar Chaturvedi shared insights on the significance of the occasion, while IIT-BHU Director Prof Amit Patra discussed Muthuswami Dikshitar’s esteemed position in Indian classical music.

The ceremony featured performances of Carnatic music, including a tribute by renowned vocalist Dr Sumitra Vasudev from Karnataka. Her performance was followed by a veena recital by Ramana Balachandhran, with accompaniment from Ganapatiraman on the mridangam and L Ramakrishnan on the violin. These performances showcased the rich heritage of Carnatic music, further enhancing the cultural significance of the event.

Muthuswami Dikshitar’s Legacy

Muthuswami Dikshitar is celebrated as one of the Trinity of Carnatic music, alongside Tyagaraja and Syama Sastri. His compositions, primarily in Sanskrit, are known for their integration of devotion, Indian philosophy, and classical music traditions. It is estimated that he composed around 450 to 500 works, many of which remain popular in contemporary classical music concerts.

Dikshitar spent a significant amount of time in Varanasi, where he composed numerous pieces dedicated to temples and Hindu deities. His deep connection with the city was a focal point during Sitharaman’s address, underscoring the maestro’s enduring influence on the cultural landscape of India.

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]]> त्योहारों से पहले राज्यों के खाते में आए 1 लाख करोड़ रुपये, UP को मिला सबसे ज्यादा https://thecsrjournal.in/government-funds-states-festival-economic-growth-hindi Sun, 01 Nov 2026 01:40:30 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=325382 केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले राज्य सरकारों को टैक्स में उनकी हिस्सेदारी के तहत कुल 1.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त किस्त जारी की है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी। यह राशि चालू वित्त वर्ष के दौरान जारी की गई दूसरी अतिरिक्त किस्त […]

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]]> केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले राज्य सरकारों को टैक्स में उनकी हिस्सेदारी के तहत कुल 1.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त किस्त जारी की है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी। यह राशि चालू वित्त वर्ष के दौरान जारी की गई दूसरी अतिरिक्त किस्त है, जो मजबूत आर्थिक गतिविधियों और बेहतर टैक्स कलेक्शन का परिणाम है।

राज्यों को मिलेगा लाभ

सीतारमण ने कहा कि इस राशि के जारी होने से राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने और देश भर में आर्थिक वृद्धि को और गति देने में मदद मिलेगी। यह राशि नियमित मंथली ट्रांसफर के अलावा है, जिससे राज्यों को अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहारा मिलेगा।

टैक्स ट्रांसफर का विवरण

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को टैक्स ट्रांसफर के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए दी गई है ताकि राज्य पूंजीगत खर्च में तेजी ला सकें और अपने विकास व कल्याण से जुड़े खर्चों को पूरा कर सकें। वर्तमान व्यवस्था के तहत हर वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाने वाले कुल टैक्स का 41 फीसदी हिस्सा 14 किस्तों में राज्यों के बीच बांटा जाता है।

किस राज्य को मिला कितना?

इस बार सबसे ज्यादा राशि उत्तर प्रदेश को मिली है, जहां 19,208 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़ रुपये मिले हैं। मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपये और राजस्थान को 6,460 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

अन्य राज्यों की स्थिति

ओडिशा को 4,819 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 4,597 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 4,504 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 4,466 करोड़ रुपये मिले हैं। गुजरात को 4,094 करोड़ रुपये और झारखंड को 3,660 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि केंद्र सरकार का यह कदम राज्यों के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

आर्थिक गतिविधियों में तेजी

इस राशि के जारी होने से राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह राशि राज्यों को अपने विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद करेगी। इसके साथ ही, यह राशि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी उपयोग की जा सकेगी।
त्योहारों का मौसम नजदीक है और इस समय राज्यों को अतिरिक्त फंड मिलने से बाजार में भी रौनक आएगी। इससे न केवल राज्य सरकारें बल्कि आम जनता भी लाभान्वित होगी।

केंद्र और राज्य का सहयोग

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोग से विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा। यह राशि राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगी, जिससे वे अपने विकास कार्यों को और बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

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]]> Rahul Gandhi का आरोप: टाटा को बर्बाद किया जा रहा है, वित्त मंत्री Sitharaman ने दी सफाई https://thecsrjournal.in/rahul-gandhi-alleges-tata-group-destroyed-nirmala-nirmala-sitharaman-hindi Thu, 29 Oct 2026 04:11:31 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=323767 कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय उद्योग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि टाटा ग्रुप को एक आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। राहुल ने अपने बयान में कहा कि कोई भी बिजनेस लीडर इस मुद्दे पर आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उन्होंने सोशल […]

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]]> कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय उद्योग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि टाटा ग्रुप को एक आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। राहुल ने अपने बयान में कहा कि कोई भी बिजनेस लीडर इस मुद्दे पर आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “इंडियन बिजनेस सरकार का खिलौना नहीं है। हम इन अपराधों का इंसाफ करेंगे।” यह बयान ऐसे समय आया है जब टाटा ग्रुप में आंतरिक विवाद चल रहा है।

सीतारमण का जवाब: राजनीति न करें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें हर मामले का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार भारतीय उद्योग को रोजगार देने वाला और आर्थिक विकास का आधार मानती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की नीतियां उद्योग को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई हैं।

कांग्रेस पर निशाना: लाइसेंस-कोटा राज का जिक्र

सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने दशकों तक ‘लाइसेंस-कोटा राज’ के जरिए भारतीय उद्यमियों की भावना को दबाए रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने करोड़ों भारतीयों को गरीबी में धकेला। उनका कहना था कि सभी राजनीतिक दलों और संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे उद्योग का समर्थन करें और युवाओं का भविष्य सुरक्षित करें।

टाटा संस में विवाद: एन चंद्रशेखरन का री-अपॉइंटमेंट

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने टाटा संस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के दूसरे 5 साल के एक्सटेंशन को चुनौती दी है। नोएल ने आरोप लगाया है कि नियमों की अनदेखी की गई है और वोटिंग नियमों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने टाटा संस के कंपनी सेक्रेटरी को पत्र लिखकर 17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड मांगा है।
नोएल टाटा ने टाटा संस के कंपनी सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने 17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग के फैसले को चुनौती दी है। उनका कहना है कि इस मीटिंग में एन चंद्रशेखरन का री-अपॉइंटमेंट प्रस्ताव स्पष्ट रूप से नहीं था। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि मीटिंग के दौरान जरूरी वोटिंग प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला

नोएल टाटा ने हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए कहा कि टाटा संस के डायरेक्टर वेणु श्रीनिवासन और एन चंद्रशेखरन के बीच व्यावसायिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि इस संभावित टकराव के बावजूद श्रीनिवासन को चर्चा और वोटिंग में भाग लेना चाहिए था।

दस्तावेजों की मांग: क्या मांगे गए हैं रिकॉर्ड्स?

नोएल टाटा ने 17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, मीटिंग के फाइनल मिनट्स और वोटिंग रिकॉर्ड की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये रिकॉर्ड्स 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराए जाएं। इससे पहले भी उन्होंने इसी मुद्दे पर दो पत्र लिखे थे, लेकिन टाटा संस ने कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया।

क्या हो सकता है आगे?

नोएल टाटा ने सभी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने की मांग की है। उनका पत्र टाटा संस की ऑडिट कमेटी के सामने विचार के लिए रखा जा सकता है। यह मामला अब टाटा संस में और भी जटिल होता जा रहा है, और सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं।

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]]> FM Nirmala Sitharaman Criticises RaGa Over Tata Group Comments https://thecsrjournal.in/fm-nirmala-sitharaman-criticises-raga-over-tata-group-comments Wed, 28 Oct 2026 14:42:47 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=323654 Finance Minister Nirmala Sitharaman has responded to Congress leader Rahul Gandhi’s allegations regarding the government’s treatment of the Tata Group. Sitharaman urged Gandhi to “refrain from seeing ghosts everywhere” after he accused the government of “criminally destroying” the conglomerate. This exchange occurred on Wednesday, amidst ongoing discussions about the reappointment of N Chandrasekaran as executive […]

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]]> Finance Minister Nirmala Sitharaman has responded to Congress leader Rahul Gandhi’s allegations regarding the government’s treatment of the Tata Group. Sitharaman urged Gandhi to “refrain from seeing ghosts everywhere” after he accused the government of “criminally destroying” the conglomerate. This exchange occurred on Wednesday, amidst ongoing discussions about the reappointment of N Chandrasekaran as executive chairman of Tata Sons.

In a post on X, Gandhi expressed concern over the silence of business leaders regarding the situation, suggesting that they were reluctant to speak out due to fear of government repercussions. Sitharaman countered this by stating that Gandhi should avoid politicising commercial and legal matters, labelling such actions as unacceptable. She emphasised the need for constructive engagement rather than casting unfounded aspersions.

Sitharaman further accused Gandhi of undermining the successes of Indian entrepreneurs and attempting to incite distrust among business leaders. She highlighted the achievements of the current government in fostering a conducive environment for industry and economic growth, contrasting it with the Congress party’s historical policies.

The Tata Sons Dispute

The controversy surrounding the Tata Group has intensified with internal disputes regarding N Chandrasekaran’s reappointment. Noel Tata, chairman of Tata Trusts, has publicly challenged this decision, alleging procedural irregularities in the reappointment process. He claims that the resolution lacks validity due to the absence of a recommendation from a Selection Committee, which is a requirement under the company’s Articles of Association.

In a letter dated October 26, addressed to the company secretary of Tata Sons, Noel Tata requested access to the recordings, minutes, and voting details from the board meeting that led to Chandrasekaran’s reappointment. He also urged the company to notify regulators about the disputed validity of the resolution. This internal conflict has raised questions about governance practices within the Tata Group.

Rahul Gandhi’s comments on the matter have brought further attention to the ongoing dispute, as he accused Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah of being complicit in the alleged destruction of the Tata Group. He called for business leaders to speak out against what he termed as injustices, asserting that Indian businesses should not be treated as political pawns.

Implications for Indian Biz and Governance

The exchange between Sitharaman and Gandhi reflects broader concerns regarding the relationship between the government and the business sector in India. Sitharaman’s remarks suggest a commitment to supporting Indian industry and fostering an environment conducive to growth, while Gandhi’s comments highlight fears of political interference in business operations.

As the situation develops, the Tata Group’s internal governance and its implications for the broader Indian business landscape remain under scrutiny. The ongoing dispute over N Chandrasekaran’s reappointment serves as a focal point for discussions about corporate governance, political influence, and the role of business leaders in advocating for their interests.

In conclusion, the dialogue between key political figures and the ongoing issues within the Tata Group illustrate the complexities of business and governance in India. Both the government and opposition parties are likely to continue addressing these matters as they seek to navigate the intricate dynamics of the Indian economy.

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]]> Sitharaman Optimistic About Swift India-US Trade Agreement Conclusion https://thecsrjournal.in/nirmala-sitharaman-optimistic-about-swift-conclusion-of-india-us-trade-agreement-during-discussion-at-atlantic-council-meeting Fri, 16 Oct 2026 14:00:37 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=317573 Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed her hope for the early finalisation of the proposed trade agreement between India and the United States. She made these remarks during a discussion with foreign policy expert Michael Kugelman at the Atlantic Council, an American think tank, while attending the annual meetings of the World Bank Group […]

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]]> Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed her hope for the early finalisation of the proposed trade agreement between India and the United States. She made these remarks during a discussion with foreign policy expert Michael Kugelman at the Atlantic Council, an American think tank, while attending the annual meetings of the World Bank Group and the International Monetary Fund in Bangkok.

During the conversation, Sitharaman highlighted the significance of concluding the trade deal for both bilateral relations and global trade dynamics. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal echoed her sentiments, stating that a mutually beneficial agreement should be signed promptly.

Goyal also mentioned that the first phase of the trade deal has been completed and is currently undergoing legal drafting. He expressed confidence that the agreement would be operational soon, contingent upon India securing a competitive edge in the US market.

Current Status of Trade Negotiations

On Thursday, US Ambassador to India, Sergio Gor, remarked that negotiations for the trade deal were progressing at an “incredible pace,” indicating that major issues had been resolved. In February, both nations had agreed on a framework that aims to reduce the punitive tariffs on most Indian goods from 50 per cent to 18 per cent by August 2025.

In the first half of the current fiscal year, the United States remained India’s largest destination for goods exports, with shipments rising by 11 per cent year-on-year to reach $50.8 billion. However, the ongoing trade discussions have been complicated by a new US law that allows President Donald Trump to impose tariffs of up to 100 per cent on countries purchasing Russian oil, adding to India’s concerns regarding energy security.

New Delhi has stated that it will take all necessary measures to ensure energy security for its population of 1.4 billion. The government remains focused on balancing trade interests while safeguarding its energy requirements.

India’s Economic Growth and Public Spending

Sitharaman emphasised that India has sustained its growth momentum, asserting that the country has remained the fastest-growing major economy since 2021-22. Both the World Bank and the IMF have recently adjusted their growth projections for India for FY27, increasing them by 50-60 basis points to 7.1 per cent and 7 per cent, respectively, following a stronger-than-expected growth rate of 7.8 per cent in the June quarter.

The minister attributed this growth to public spending on capital expenditure, which has significantly contributed to infrastructure development. She noted that such spending has a greater multiplier effect compared to direct cash transfers to individuals. The Central government has substantially increased its capital expenditure since 2020 to revive the economy affected by the pandemic.

While private investment is beginning to recover, public spending continues to be a crucial driver of growth, especially amid uncertainties stemming from geopolitical tensions in West Asia. The government has allocated ₹12.22 trillion for capital expenditure in FY27, a significant increase from ₹3.36 trillion in FY20.

Call for Multilateral Reforms

Sitharaman urged multilateral organisations, such as the World Bank and the IMF, to adapt more swiftly to contemporary challenges. She reiterated the need for these institutions to meet 21st-century expectations, stating that many middle-income countries are facing urgent balance-of-payments crises and require immediate assistance.

She expressed concern over the delayed responses from these institutions, noting that countries in distress often wait for years for solutions. The minister also highlighted emerging issues related to cross-border payments, stablecoins, and central bank digital currencies, which necessitate prompt action from multilateral bodies.

Countries like Sri Lanka, Argentina, Egypt, Ghana, and Zambia have experienced crises due to deteriorating external balances, underscoring the need for timely interventions in international financial systems.

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]]> BSE Sensex Surges Over 1,100 Points, Investors Gain Rs 3.89 Lakh Crore https://thecsrjournal.in/bse-sensex-surges-over-1100-points-investors-gain-rs-3-89-lakh-crore Tue, 13 Oct 2026 14:57:52 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=315765 The Indian equity benchmark indices, BSE Sensex and Nifty50, experienced a significant rally on Tuesday, with both indices rising over 1 per cent during afternoon trading. This surge was attributed to various factors, including comments made by Finance Minister Nirmala Sitharaman regarding long-term capital gains (LTCG) tax and securities transaction tax (STT), alongside a notable […]

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]]> The Indian equity benchmark indices, BSE Sensex and Nifty50, experienced a significant rally on Tuesday, with both indices rising over 1 per cent during afternoon trading. This surge was attributed to various factors, including comments made by Finance Minister Nirmala Sitharaman regarding long-term capital gains (LTCG) tax and securities transaction tax (STT), alongside a notable increase in IT stocks.

At closing, Nifty50 was recorded at 22,702.05, marking an increase of 339 points or 1.51 per cent. Concurrently, BSE Sensex reached 72,988.54, up 1,064 points or 1.48 per cent. The rally resulted in an increase of over Rs 3.89 lakh crore in the combined market capitalisation of listed companies, bringing the total to Rs 469 lakh crore.

IT companies were at the forefront of this growth, with HCL Tech shares rising by more than 5 per cent following the release of the company’s second-quarter results. Additionally, TCS, another major player in the sector, advanced by approximately 5 per cent, while Tech Mahindra and Infosys saw increases of around 3 per cent each.

Focus on LTCG and STT Discussions

Finance Minister Nirmala Sitharaman addressed the ongoing discussions concerning LTCG tax and STT during her speech at the Bloomberg New Economy Forum. She indicated that both domestic and international investors have been actively sharing their perspectives on the LTCG tax.

Sitharaman mentioned that the debate surrounding transaction tax and the potential for uniform taxation across different asset classes has been a significant topic of discussion. While she acknowledged the importance of these discussions, she did not commit to any specific changes. “We are very close to the budget and the preparation for the budget has started, and it may not be the best time for me to say what I will or what I will not consider,” she stated.

Her comments come amid substantial outflows from India’s equity market, which is currently facing various challenges. In its recent Ecowrap report, SBI Research suggested that the government should contemplate abolishing the LTCG tax on equities, positing that such a move could incentivise investors to maintain their investments for longer periods.

IT Sector Leads Market Gains

The rally in heavyweight IT stocks played a crucial role in bolstering the broader market, despite existing headwinds. The decline in global AI-linked stocks has also contributed to a more positive outlook for India’s prominent technology firms, which are increasingly being perceived as an ‘anti-AI’ trade.

South Korea’s Kospi, a key indicator of the artificial intelligence investment boom, saw a drop of over 6 per cent, while Japan’s Nikkei fell by more than 2 per cent. Major technology stocks, including Samsung, faced significant losses amid concerns about excessive optimism surrounding emerging technologies.

Analysts have cautioned that the current AI rally may be evolving into a speculative bubble, adding to the complexity of the market environment. The performance of IT stocks has been pivotal in lifting investor sentiment, providing a counterbalance to the challenges faced by other sectors.

Rupee Strengthens Amid RBI Measures

The Indian rupee appreciated by 82 paise to 94.96 against the US dollar during early trade on Tuesday, continuing its recovery following measures introduced by the Reserve Bank of India (RBI) to support the weakening currency. On Monday, the RBI imposed stricter regulations on rupee non-deliverable derivative contracts, limiting overseas clients to using these instruments solely for hedging purposes.

Additionally, the central bank extended a 20 per cent cash reserve requirement to banks’ own rupee currency hedges. These actions followed four measures announced by the RBI on Saturday, which included a dedicated dollar supply window for three state-run oil companies and tighter restrictions on foreign exchange derivatives.

Analysts suggest that these measures are expected to alleviate pressure on the spot market and mitigate speculative dollar buying, thereby supporting the currency in the short term. However, sustained recovery will rely on foreign institutional investor flows, crude oil prices, and overall dollar movement. In the bond market, yields eased from multi-year highs, providing further relief to equity markets.

The yield on the US 10-year Treasury fell below 5.2 per cent, while the 30-year Treasury yield decreased to 5.56 per cent. The yield on two-year US Treasury bonds, which often reflects expectations regarding Federal Reserve interest rate decisions, also declined below 4.8 per cent. This easing of bond yields is significant as rising yields have previously pressured stock markets, diverting funds away from equities.

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]]> India-US Trade Talks Hit ‘Plateau’, Further Concessions Difficult: Nirmala Sitharaman https://thecsrjournal.in/india-us-trade-talks-hit-plateau-further-concessions-difficult-nirmala-sitharaman Mon, 05 Oct 2026 11:37:26 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=310521 India and the United States have reached a difficult stage in negotiations for a proposed bilateral trade agreement, with Finance Minister Nirmala Sitharaman saying on Monday that both sides may have limited room for further concessions. She stressed, however, that negotiations remain underway and that the two countries could still explore areas where compromise is […]

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]]> India and the United States have reached a difficult stage in negotiations for a proposed bilateral trade agreement, with Finance Minister Nirmala Sitharaman saying on Monday that both sides may have limited room for further concessions. She stressed, however, that negotiations remain underway and that the two countries could still explore areas where compromise is possible.

Speaking at the Munich Leaders Meeting, Sitharaman said the agreement was being negotiated “very rigorously” and described the current stage as a “plateau” beyond which further give-and-take could become difficult. Her comments come as India and the US continue efforts to finalise an interim bilateral trade agreement.

Sitharaman Flags Limited Room For Further Concessions

“The agreement negotiations are still ongoing, although we’d like to believe that both the sides have reached a plateau beyond which giving or taking might be very, very difficult. But maybe if there is room to operate from, both sides would do it,” Sitharaman said.

She also highlighted the existing trade balance between the two countries, noting that it currently favours India. “But what is the predominant feature of the trade relations between India and the US? The trade balance is very much in our favour,” she said.

Sitharaman said the United States would naturally seek to narrow that imbalance and address what Washington considers losses accumulated over the years. The trade deficit has been one of the issues shaping the broader negotiations between the two countries.

India-US Interim Trade Agreement Still Under Negotiation

India and the US have been negotiating an interim bilateral trade agreement as part of a broader effort to expand market access and strengthen economic ties. The two countries had reached a framework for an interim agreement earlier this year, but a final deal has not yet been concluded.

The negotiations have faced additional complications following US measures linked to countries purchasing Russian oil. India remains a major buyer of Russian crude, while Washington has sought to use tariffs and other trade measures to address its concerns over trade and economic relations.

US Trade Representative Jamieson Greer has also indicated that an agreement is not imminent, with several issues still requiring resolution. Greer recently met Commerce and Industry Minister Piyush Goyal during the G20 Trade Ministers’ Meeting in Milwaukee, where the two sides discussed efforts to conclude an interim agreement.

Piyush Goyal Holds Talks With US Trade Representative

Goyal said he had a “productive discussion” with Greer on the sidelines of the G20 meeting, with the talks focused on an early conclusion of a mutually beneficial interim agreement under the India-US Bilateral Trade Agreement.

The ministers also exchanged views on the G20 deliberations under the US chairship. Goyal’s meetings in the US are part of India’s continuing diplomatic and trade engagement with Washington as both countries seek to resolve outstanding issues in the negotiations.

The latest discussions come against the backdrop of a broader push by India to deepen trade ties with multiple partners while continuing negotiations with the US. The government has also been pursuing agreements with other major economies and trading blocs.

Sitharaman Says No ‘Lindsey Graham Bill’ In Europe

Sitharaman also addressed concerns over whether India’s purchase of Russian oil could complicate its trade negotiations with the European Union. Asked whether the issue had become a contentious factor in talks with European partners, she said there was no equivalent of the US legislation in Europe.

“In Europe, as much as I understand till today, there is no Lindsey Graham bill,” Sitharaman said. The reference was to US legislation associated with sanctions and tariffs targeting countries that continue significant economic engagement with Russia.

Her remarks came as India continues to balance its trade and energy relationships with major global economies. Sitharaman has also argued that tariffs and trade negotiations are increasingly being used together as countries seek to protect their economic interests.

Modi, Trump Review Bilateral Ties

The latest trade discussions follow a conversation between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump on September 30. Modi said the two leaders reviewed bilateral cooperation in trade, defence, energy and critical technologies during their discussion.

“Had a productive conversation with President Trump. We reviewed our bilateral cooperation in trade, defence, energy, critical technologies and other areas. We agreed to maintain close engagement to take our Comprehensive Global Strategic Partnership forward,” Modi said in a post on social media.

The two leaders also discussed regional and international developments, including efforts to advance global peace and security. With trade negotiations still unresolved, the coming weeks are expected to remain focused on finding areas of compromise while both sides assess the remaining issues in the proposed agreement.

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]]> India-US Trade Deal: मुश्किल में भारत-अमेरिका ट्रेड डील, वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman के इस बयान से उठ रहे कई सवाल https://thecsrjournal.in/india-us-trade-talks-nirmala-sitharaman-tariffs-hindi Mon, 05 Oct 2026 06:23:13 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=310375 भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। नई दिल्ली में ‘म्यूनिख लीडर्स मीट’ के दौरान उन्होंने कहा कि अब दोनों देश ऐसे स्थिति में हैं, जहां और अधिक रियायतें देना मुश्किल हो रहा है। सीतारमण का यह बयान दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों […]

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]]> भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। नई दिल्ली में ‘म्यूनिख लीडर्स मीट’ के दौरान उन्होंने कहा कि अब दोनों देश ऐसे स्थिति में हैं, जहां और अधिक रियायतें देना मुश्किल हो रहा है। सीतारमण का यह बयान दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर एक नया मोड़ लाता है।

टैरिफ को हथियार बनाने पर चिंता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैरिफ को ‘हथियार’ के रूप में इस्तेमाल करने पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदमों से व्यापारिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं। यह टिप्पणी भारत के समझौतों में गंभीरता को दर्शाती है, खासकर अमेरिका के संदर्भ में। सीतारमण ने व्यापार में पारदर्शिता और समृद्धि पर जोर दिया।

यूरोप के साथ बातचीत का संदर्भ

सीतारमण ने यूरोप के साथ ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ की चर्चा की, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत का व्यापारिक दृष्टिकोण और भी व्यापक है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन बयानों के बाद भारत और अमेरिका के बीच बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। कई उद्योग जगत के नेता इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोनों देश बातचीत के लिए नए रास्ते तलाशेंगे।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव

इन घटनाक्रमों पर अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक माहौल पर भी असर पड़ सकता है। यदि भारत-अमेरिका के बीच स्थिति इसी तरह बनी रहती है, तो इसके परिणाम वैश्विक बाजारों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। इससे व्यापार संतुलन में बदलाव हो सकता है, जिसका असर विकसित और विकासशील देशों पर भी पड़ेगा।

क्या होगा अगले कदम?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत और अमेरिका अगले कदम के रूप में क्या निर्णय लेंगे। दोनों देशों के व्यापारिक विशेषज्ञ इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या नए समझौतों के लिए कोई वैकल्पिक रणनीति बनाई जाएगी या समान विचारधाराओं पर विचार होगा।
सीतारमण के बयानों ने यह दर्शाया है कि भारत इस मुद्दे को लेकर गहरी चिंता में है। इन बयानों से न सिर्फ व्यापारिक संबंधों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है, बल्कि यह सभी संबंधित पक्षों के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है कि बातचीत में संशोधन होना चाहिए।

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]]> व्यापारियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद 2 अक्टूबर को ‘नो UPI डे’ मनाने का फैसला वापस लिया https://thecsrjournal.in/traders-withdraw-no-upi-day-plan-after-finance-minister-meeting-hindi Thu, 01 Oct 2026 02:25:34 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=307903 भारत में डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन को देखते हुए 2 अक्टूबर को ‘नो UPI डे’ मनाने का फैसला अब रद्द कर दिया गया है। वित्त मंत्री के साथ हुई मुलाकात के बाद व्यापारी इस विरोध को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह बैठक व्यापारी संघों और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद […]

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]]> भारत में डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन को देखते हुए 2 अक्टूबर को ‘नो UPI डे’ मनाने का फैसला अब रद्द कर दिया गया है। वित्त मंत्री के साथ हुई मुलाकात के बाद व्यापारी इस विरोध को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह बैठक व्यापारी संघों और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद के रूप में देखी जा रही है। व्यापारी वर्ग ने पहले इस दिन को मनाने की योजना बनाई थी ताकि वे अपने मुद्दों को उजागर कर सकें।

फीस का मुद्दा अभी भी मौजूद

हालांकि, यह स्पष्ट हो गया है कि ₹2,000 से ज्यादा की मर्चेंट UPI पेमेंट पर प्रस्तावित 0.4% फीस का मुद्दा अभी भी ठंडे बस्ते में नहीं गया है। इस फीस को लेकर व्यापारी वर्ग ने अपनी चिंता जाहिर की है और इसे लेकर उचित समाधान की मांग जारी रखी है। सरकार के साथ बैठक में इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए व्यापारी तैयार हैं।

डिजिटल भुगतान में बढ़ती रुचि

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए क्रांति ला दी है। व्यापारी और ग्राहकों दोनों के लिए इसने लेनदेन को सरल और सुरक्षित बनाया है। लेकिन, नए चार्जेस के आने से व्यापारी चिंतित थे। अब जबकि वे ‘नो UPI डे’ का निर्णय वापस ले चुके हैं, उनका लक्ष्य इस फीस को खत्म करना है।

व्यापारियों का एकत्रित प्रयास

व्यापारी संघों का मानना है कि ‘नो UPI डे’ जैसे कदम केवल तब उठाने चाहिए जब सभी सामान्य तरीके अपनाए गए हों। अब बैठक के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि वे शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अपनी चिंताओं का समाधान करेंगे। अधिकारियों के साथ संवाद जारी रखने का प्रयास किया जाएगा, जिससे व्यापारियों के हितों की रक्षा हो सके।

सरकार का सकारात्मक रुख

वित्त मंत्री ने बैठक के दौरान व्यापारी वर्ग की चिंताओं को गंभीरता से लिया और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए आश्वासन दिया। यह सकारात्मक संकेत है कि सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के मामले में गंभीर है। व्यापारी अब इस रुख का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे।
आने वाले समय में अगर प्रस्तावित फीस लागू होती है, तो इसका प्रभाव डिजिटल पेमेंट्स की रफ्तार पर पड़ सकता है। व्यापारियों को आशा है कि उनकी आवाज़ सुनकर सरकार अपनी रणनीतियों में बदलाव करेगी। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और व्यापारी इसे लेकर आशान्वित हैं। कारोबार को सुगम बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

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]]> आम आदमी को UPI पर कोई नया टैक्स नहीं, ग्राहकों से वसूली करने पर डिजिटल ऐप कंपनियों पर होगी कार्रवाई https://thecsrjournal.in/upi-to-remain-free-for-public-fm-sitharaman-quashes-rumors-hindi Tue, 22 Sep 2026 13:14:01 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=301088 UPI चार्ज से आम आदमी की जेब पर कितना भारी असर? वित्त मंत्री ने दिया स्पष्टीकरण यूपीआई (UPI) मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क का आम जनता की जेब पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थिति स्पष्ट करते हुए […]

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]]> UPI चार्ज से आम आदमी की जेब पर कितना भारी असर? वित्त मंत्री ने दिया स्पष्टीकरण
यूपीआई (UPI) मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क का आम जनता की जेब पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थिति स्पष्ट करते हुए आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) होने वाले सभी UPI भुगतान और ₹2,000 तक के छोटे मर्चेंट पेमेंट्स पूरी तरह से निशुल्क बने रहेंगे। यह नया ढांचा केवल ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा व्यावसायिक लेन-देन पर प्रभावी होगा और इसका वित्तीय भार पूरी तरह से व्यापारियों पर रहेगा, न कि आम ग्राहकों पर। विपक्ष के लगातार तीखे हमलों और सोशल मीडिया पर आम जनता के बीच बढ़ती आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने इस पर पूरी तस्वीर साफ कर दी है।

आम आदमी पर क्या होगा असर?

मुफ्त लेन-देन की गारंटी: यदि आप अपने किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी भी अन्य व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर (P2P) करते हैं, तो राशि चाहे कितनी भी हो, वह पहले की तरह पूरी तरह से निशुल्क रहेगी।
96% मर्चेंट ट्रांजैक्शन सुरक्षित: देश के लगभग 96 फीसदी मर्चेंट डिजिटल लेन-देन इस बदलाव से पूरी तरह अप्रभावित रहेंगे। ₹2,000 से कम के सामान्य भुगतानों पर कोई शुल्क नहीं है।
ग्राहकों पर कोई शुल्क नहीं: ₹2,000 से अधिक के बड़े व्यावसायिक भुगतानों पर लगने वाला 0.4% का MDR शुल्क दुकानदारों और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच का आंतरिक मामला है। बैंकों और डिजिटल पेमेंट ऐप प्रदाताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे इस चार्ज का बोझ ग्राहकों पर न डालें और न ही कोई छिपा हुआ या प्लेटफॉर्म शुल्क वसूलें।

वित्त मंत्री का स्पष्टीकरण: ‘यह टैक्स नहीं, सिस्टम सुधार का जरिया है’

संसद और सार्वजनिक मंचों पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि यह कोई टैक्स (कर) या सेस (उपकर) नहीं है। यह राशि भारत के संचित कोष (Consolidated Fund) में जमा नहीं होगी। देश में वर्तमान में 55 करोड़ से अधिक लोग यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और तकनीकी क्षमता को अपग्रेड करने के लिए सालाना भारी लागत आती है। यह चार्ज इसी इकोसिस्टम को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच का एक तकनीकी शुल्क है।

छोटे व्यापारियों के लिए राहत और अलग श्रेणियां

सरकार ने साफ किया है कि देश के छोटे और मंझोले कारोबारियों के हितों की रक्षा की गई है।
जीरो-MDR श्रेणी: सालाना ₹1,00,000 तक का डिजिटल कारोबार करने वाले पात्र छोटे व्यापारियों को ‘Zero-MDR’ व्यवस्था के तहत रखा गया है, यानी उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
फ्लैट-रेट मॉडल: पेट्रोल पंप जैसी कुछ विशेष श्रेणियों के लिए एक निश्चित फ्लैट-रेट मॉडल तय किया गया है, जिसके तहत प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम ₹5 का फिक्स एमडीआर निर्धारित है। इसके अलावा, बहुत बड़े लेन-देन के लिए इस शुल्क की ऊपरी सीमा (कैप) ₹300 तय की गई है।

बाजार में असमंजस और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

भले ही सरकार ने ग्राहकों के लिए यूपीआई को मुफ्त रखने का वादा किया है, लेकिन इस फैसले को लेकर बाजार में चिंताएं और कानूनी चुनौतियां भी शुरू हो गई हैं। देश के कुछ हिस्सों और पेट्रोल पंपों पर दुकानदारों के बीच मार्जिन घटने की आशंका देखी जा रही है, जिसके चलते कुछ जगहों पर कैश लेन-देन पर जोर देने की खबरें भी सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त, इस नए शुल्क ढांचे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यह कदम परोक्ष रूप से आम नागरिकों और डिजिटल उपभोग को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि पूरी व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय दबाव न आए।

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