सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कचरा प्रबंधन नहीं हुआ तो कटेगी बिजली-पानी

सुप्रीम कोर्ट ने देश की लोकल बॉडीज को स्पष्ट आदेश दिया है कि जो लोग अत्यधिक कचरा फैलाते हैं, उन्हें नियमों का पालन करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा न करने पर उनका बिजली और पानी का कनेक्शन अस्थायी रूप से काटा जा सकता है। जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह आदेश दिया।

सॉलिड वेस्ट का सही प्रबंधन जरूरी

कोर्ट ने कहा कि यदि कोई नागरिक सॉलिड वेस्ट को उचित तरीके से अलग नहीं करता, तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित जिला कलेक्टर की स्पेशल सेल सप्लाई काटने का आदेश देगी। अगर व्यक्ति अनुपालन का सर्टिफिकेट जमा करता है, तो उनकी सप्लाई वापस चालू कर दी जाएगी।

शिक्षा में कचरा प्रबंधन को शामिल करें

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की थ्योरी और प्रैक्टिकल को शामिल किया जाए। छात्रों को अपने परिवार के लोगों को इस विषय पर प्रशिक्षित करने की भी सलाह दी गई है।

प्रशिक्षित छात्रों की भूमिका

शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता को भी कोर्ट ने उजागर किया। ये प्रशिक्षित छात्र घर-घर जाकर कचरा प्रबंधन की देखरेख करेंगे। इसका उद्देश्य नागरिकों को जागरूक करना और अनुपालन सुनिश्चित करना है।

ऑडिट और रिपोर्टिंग का आदेश

अदालत ने जिला शिक्षा विभागों को निर्देश दिया है कि वे समय-समय पर कचरा प्रबंधन का ऑडिट करें और इसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टरों को सौंपें। सिस्‍टम में जियो-टैग फोटो लेने और मासिक रिपोर्ट अपलोड करने का भी आदेश दिया गया है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कचरा जमा होता है, तो उसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर से राज्य सचिवों और केंद्रीय मंत्रालयों तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए मौजूदा ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा।

समाज के लिए महत्वपूर्ण आदेश

यह आदेश भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के पालन के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई के दौरान दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कचरा प्रबंधन केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य भी है।

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