Bihar Assembly Election 2025 से पहले Voter List को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। Election Commission of India द्वारा Bihar में किए जा रहे Special Intensive Revision of Electoral Rolls के खिलाफ कई Political Parties और Social-Political Organizations ने Supreme Court का दरवाजा खटखटाया है। Supreme Court आज इन Petitions पर Hearing करेगा।
Political Parties Oppose Election Commission Decision
RJD, AIMIM और अन्य Political Parties ने Election Commission के 24 June के उस Decision को Challenge किया है, जिसके तहत Bihar में Voter List का Special Intensive Revision किया गया। Petitioners का कहना है कि इस प्रक्रिया में Transparency और Equal Opportunity की कमी रही है।
Election Commission ने Court में Note जमा कर कहा है कि Draft Electoral Roll में Registered 7.24 Crore Voters में से 99.5% ने SIR Process के दौरान अपनी Eligibility Documents Submit किए। जबकि Petitioners का आरोप है कि बड़ी संख्या में Eligible Voters को Process से बाहर कर दिया गया।
Supreme Court Bench to Review Matter
आज Justice Suryakant और Justice Joymalya Bagchi की Bench Election Commission के Note और Political Parties द्वारा दिए गए Counter Arguments पर Hearing करेगी। Supreme Court पहले ही 22 August को Directions जारी कर चुका है कि जिन Voters को Draft Electoral Roll से बाहर किया गया है, वे Physical के साथ-साथ Online Mode से भी अपना Claim और Objection दर्ज कर सकें।
Deadline Extension Issue
इस मामले में सबसे बड़ा विवाद Deadline Extension को लेकर है। Election Commission की Schedule के अनुसार, Draft Voter List पर Claims और Objections दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 September थी। हालांकि, Supreme Court के Intervention के बाद EC ने कहा कि 1 September के बाद भी Objections लिए जा सकते हैं, लेकिन इन पर Consideration Final Electoral Roll तैयार होने के बाद ही होगा।
Election Commission ने यह भी दलील दी कि Deadline को Extend करने से पूरा Electoral Process Delay हो जाएगा। Commission के अनुसार, 22 August से 30 August के बीच केवल 22,723 Claims for Inclusion और 1,34,738 Objections for Deletion दाखिल किए गए।
Supreme Court के दिशानिर्देश
Supreme Court ने पहले Observation दिया था कि Bihar में SIR Process को लेकर “Trust Deficit” की स्थिति बनी हुई है। इसलिए Court ने State Legal Services Authority को Directions दिए कि Para-Legal Volunteers को नियुक्त किया जाए ताकि Voters और Political Parties को Draft Electoral Roll पर Claims और Objections दाखिल करने में मदद मिल सके।
Final Voter List on 30 सितम्बर को होगी जारी
ECI Schedule के अनुसार, Bihar की Final Voter List 30 September को Publish की जाएगी। Political Parties का मानना है कि अगर SIR Process पर उचित Monitoring नहीं हुई, तो Election 2025 की Credibility पर सवाल उठ सकते हैं।
राजनेतिक प्रभाव
Experts का कहना है कि Supreme Court की Hearing Bihar Politics के लिए Crucial है। Election Commission जहां अपनी Neutrality और Process की Transparency पर जोर दे रहा है, वहीं Opposition Parties इसे BJP के Favour में Manipulated Process बता रही हैं। Final Decision न केवल Electoral Roll पर, बल्कि पूरे Bihar Assembly Election 2025 की Political Narrative पर असर डालेगा।