SRA Services Document Reduction: झोपड़ीधारकों के लिए बड़ी खबर! SRA में कम होंगे कागजात, घटेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर

SRA Services Document Reduction: मुंबई के Slum Rehabilitation Authority (SRA) की सेवाएं आने वाले समय में पहले से अधिक आसान और तेज हो सकती हैं। SRA ने नागरिकों को अनावश्यक दस्तावेज जुटाने और सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। Maharashtra Government के Governance Process Re-Engineering Program (GPR) कार्यक्रम के तहत विभिन्न सेवाओं में जरूरी दस्तावेजों की संख्या घटाने और प्रशासनिक प्रक्रिया के चरण कम करने का प्रस्ताव राज्य के आवास विभाग को भेजा गया है। हालांकि, इन बदलावों को लागू करने के लिए अभी सरकार की मंजूरी जरूरी है।

वारिस पंजीकरण से फ्लैट बिक्री की अनुमति तक, ऐसे घटेंगे दस्तावेज

SRA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर (SRA CEO Dr. Mahendra Kalyankar, IAS) के अनुसार, प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर तीन प्रमुख सेवाओं में दस्तावेजों की संख्या में उल्लेखनीय कमी की जा सकती है। इसका सीधा लाभ पात्र झोपड़ीधारकों, पुनर्वास भवनों में रहने वाले परिवारों और संबंधित नागरिकों को मिल सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक, पात्र झोपड़ीधारक की मृत्यु के बाद वारिस का नाम दर्ज कराने के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या 15 से घटाकर 4 करने की योजना है। इसी तरह, पुनर्वास फ्लैट की बिक्री की अनुमति के लिए दस्तावेजों की संख्या 13 से घटाकर 5 और झोपड़ीधारकों की पात्रता तय करने के लिए जरूरी दस्तावेज 10 से घटाकर 5 करने का प्रस्ताव है। इस बदलाव का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि नागरिकों को छोटी-छोटी प्रशासनिक औपचारिकताओं के लिए परेशान न होना पड़े।

SRA Services Document Reduction: कार्यालयों के चक्कर भी होंगे कम

दस्तावेजों के साथ-साथ SRA ने मंजूरी प्रक्रिया के चरणों को कम करने का प्रस्ताव भी तैयार किया है। वारिस पंजीकरण और पुनर्वास फ्लैट की बिक्री की अनुमति से जुड़ी प्रक्रियाओं में कार्यालयी चरणों की संख्या तीन से घटाकर दो करने की योजना है। वहीं, झोपड़ीधारकों की पात्रता निर्धारित करने की प्रक्रिया में पांच चरणों के बजाय तीन चरण रखने का प्रस्ताव है। इससे आवेदनों की जांच और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है। हालांकि, प्रस्तावित बदलावों का वास्तविक असर सरकारी मंजूरी और उनके लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के लिए नहीं मांगने पड़ेंगे अतिरिक्त कागजात

SRA का जोर उन दस्तावेजों और जानकारियों की दोबारा मांग कम करने पर है, जिनकी पुष्टि प्राधिकरण के पास उपलब्ध रिकॉर्ड से की जा सकती है। कई बार एक ही जानकारी अलग-अलग चरणों में दोबारा जमा करनी पड़ती है। प्रस्तावित सुधारों के जरिए ऐसी पुनरावृत्ति रोकने और प्रशासनिक कामकाज को सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। प्राधिकरण के अनुसार, जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं और सत्यापन से समझौता किए बिना सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों का समय और मेहनत बचाना तथा सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना है।

‘आपले सरकार’ पोर्टल की 22 सेवाओं की समीक्षा

SRA की कुल 22 सेवाएं महाराष्ट्र सरकार के ‘आपले सरकार’ पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्राधिकरण ने इन सेवाओं की मौजूदा कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए अनावश्यक दस्तावेजों, बार-बार मांगी जाने वाली जानकारी और अतिरिक्त प्रशासनिक चरणों की पहचान की है। डॉ. महेंद्र कल्याणकर ने कहा कि प्राधिकरण की प्राथमिकता नागरिकों को सरल, तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही नई व्यवस्था लागू की जाएगी।

SRA Services Document Reduction: अभी क्या करना होगा?

फिलहाल दस्तावेजों की संख्या और कार्यालयी चरण कम करने संबंधी बदलाव प्रस्तावित हैं, लागू नहीं हुए हैं। इसलिए नागरिकों को मौजूदा नियमों के अनुसार ही आवेदन करना चाहिए और संबंधित सेवा के लिए निर्धारित दस्तावेजों की जानकारी SRA या ‘आपले सरकार’ पोर्टल से प्राप्त करनी चाहिए। यदि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो वारिस पंजीकरण, पुनर्वास फ्लैट की बिक्री की अनुमति और झोपड़ीधारकों की पात्रता निर्धारित करने जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल हो सकती है। यह पहल SRA सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

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