उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी इमारतों पर लगेगा सोलर

Uttar Pradesh को Solar समेत Clean and Green Energy केंद्र के तौर पर स्थापित करने का काम योगी सरकार करने जा रही है। ऐसे में, लोगों को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए जागरूक करने के साथ ही सरकारी इमारतों को भी उदाहरण के तौर पर इस ऊर्जा विकल्प से युक्त करने पर योगी सरकार का फोकस है। इसी कड़ी में प्रदेश के 75 जिलों में सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से लैस करने की प्रक्रिया जारी है, मगर इसके कार्यों में तेजी लाने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिए हैं। सीएम योगी के विजन को मिशन मानकर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा अभिकरण (यूपीनेडा) सभी जिलों में सरकारी भवनों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी।

सभी जिलों में सरकारी भवनों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो रही है तैयार

योजना के अनुसार, इसमें उन भवनों का नाम तो होगा ही जिन्हें 25 किलोवाट व उससे ज्यादा क्षमता वाले सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड युक्त किया गया है, साथ ही उन भवनों की लिस्ट भी तैयार होगी जो सौर ऊर्जा युक्त किए जाने के लिए चिह्नित हैं या फिर जिनमें किसी कारणवश प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इस कार्य को यूपीनेडा द्वारा एक विशिष्ट टीम के गठन से पूरा किया जाएगा जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन वाले सरकारी भवनों का तैयार होगा लेखा-जोखा

सीएम योगी के विजन पर कार्य करते हुए यूपीनेडा द्वारा एक विस्तृत खाका तैयार किया जाना है जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के सरकारी भवनों का लेखा-जोखा होगा। इसमें 25 किलोवाट व उससे ज्यादा क्षमता वाले सभी ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन वाले सरकारी भवनों का डाटाबेस विशिष्ट टीम करेगी। इसके अतिरिक्त, टीम द्वारा सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए उपयुक्त सरकारी भवनों की पहचान करने, विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और यूपीईआरसी आरएसपीवी विनियम 2019 व इसके बाद के संशोधनों के अनुसार इन भवनों पर सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) सिस्टम स्थापित करने की व्यवहार्यता का आकलन कर रिपोर्ट पेश किया जाएगा। इस कार्य को केवल जनपद मुख्यालय स्तर पर ही नहीं बल्कि शहर, तहसील, ब्लॉक व ग्राम स्तर पर भी पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। टीम द्वारा साइट सर्वेक्षण और डाटा संकलन किया जाएगा जिसके अनुसार प्रत्येक भवन के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करेगी।