कलकत्ता हाई कोर्ट ने जजों की छुट्टियां रद्द कीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर SIR में न्यायिक निगरानी जरूरी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में सभी जजों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। इसका कारण है सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में न्यायिक निगरानी का निर्देश देना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का प्रबंधन न्यायपालिका की देखरेख में किया जाएगा, ताकि कोई भी तार्किक विसंगति न हो।

न्यायपालिका का सहयोग: कमेटी का गठन

इस संदर्भ में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिला जज, मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट की एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है। इस कमेटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि SIR का काम बिना किसी रुकावट के चले। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केवल बीमारी के मामले में ही जज छुट्टी ले सकेंगे।

250 जजों की लिस्ट जारी: चुनाव आयोग की मांग

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 250 जजों की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें हर विधानसभा से एक ज्यूडिशियल ऑफिसर शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने इन न्यायिक अधिकारियों को समय पर काम करने के लिए कहा है। इन न्यायिक अधिकारियों की लिस्ट में NDPS और POCSO कोर्ट के 100 जजों के साथ ही अन्य मामलों के 150 जजों के नाम हैं।

चुनाव से पहले की बैठक: सुरक्षा इंतजाम पुख्ता

चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को होगी। इस बैठक में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, विशेष पर्यवेक्षक एनके मिश्रा, पुलिस के डीजी और सेंट्रल फोर्स के नोडल ऑफिसर शामिल होंगे। यह बैठक चुनावों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बयान: न्यायिक अधिकारियों की भूमिका

SIR मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह एक खास हालात के लिए विशेष आदेश है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी न्यायिक मामलों में जिला जज या अतिरिक्त जिला जज को ज्यूडिशियल ऑफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, सरकारी अधिकारियों को ज्यूडिशियल ऑफिसर के काम में रुकावट नहीं डालने दिया जाएगा।

SIR में ममता बनर्जी पर आरोप: ECI की गंभीर बातें

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी SIR प्रक्रिया में बाधा डाल रही हैं। इस मामले में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी चिंताओं को प्रकट किया है। सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, राज्य में चुनावों की तैयारियों को तेजी से पूरा करने की जरूरत है।

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