हिमाचल प्रदेश को किशाऊ बांध परियोजना से हर साल 1,200 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा, बिना किसी खर्च के।

शिमला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। किशाऊ बिजली परियोजना के पूरा होने के बाद हर साल हिमाचल को लगभग 1,200 करोड़ रुपये का लाभ होगा। यह जानकारी उन्होंने दिल्ली में दी जब यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच इस परियोजना को लेकर करार हुआ।

हिमाचल का खर्च शून्य, लाभ अधिक

अहम बात यह है कि इस परियोजना के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश का कोई भी खर्च नहीं होगा। लगभग 800 करोड़ रुपये का खर्च दूसरे राज्यों द्वारा उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कहा कि हिमाचल को इस दिशा में कोई धन खर्च नहीं करना है। इस तरह, यह हिमाचल के लिए एक बड़ी जीत है।

छह दशकों की मेहनत रंग लाई

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पिछले छह दशकों से लंबित थी। यह परियोजना उत्तर भारत के छह राज्यों, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं, के बीच जल बंटवारे और विद्युत उत्पादन को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते से सभी राज्यों को लाभ होगा।

बिजली उत्पादन में स्वतंत्रता

सीएम सुक्खू ने कहा कि इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 211 मेगावाट बिजली बिना किसी उत्पादन लागत के प्राप्त होगी। पहले बिजली बनाने का खर्च हजारों करोड़ रुपये में होता, लेकिन अब वह खर्च उन राज्यों द्वारा उठाया जाएगा जो इस परियोजना के पानी का उपयोग करेंगे। यह स्पष्ट रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

पारंपरिक रूप से ‘बहता सोना’

सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के जल संसाधनों को हमेशा ‘बहता हुआ सोना’ कहा गया है। अब, राज्य अपने जल संसाधनों से अधिक आर्थिक लाभ उठाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह परियोजना न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी होगी, बल्कि इससे राज्य के विकास में भी योगदान मिलेगा।

किशाऊ बांध का स्थान और क्षेत्र

किशाऊ बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर प्रस्तावित है। यह टोंस नदी पर स्थित है, जो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। इस परियोजना की क्षमता 660 मेगावाट है और इससे आठ गांवों के लगभग 2,092 तथा उत्तराखंड के नौ गांवों के 3,406 लोगों पर प्रभाव पड़ेगा।

आर्थिक प्रस्तावित लागत

किशाऊ परियोजना के तहत 1,324 मिलियन घन मीटर लाइव स्टोरेज क्षमता और 660 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन होगा। इस परियोजना के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, जिससे जलमग्न होने वाले क्षेत्र में हिमाचल में करीब 1,498 हेक्टेयर और उत्तराखंड में 1,452 हेक्टेयर शामिल हैं। यह परियोजना राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक बड़ा साधन बन सकती है।

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