MP Svamitva Yojana: IAS प्रतिभा पाल का बड़ा एक्शन, 12 पटवारी सस्पेंड, 137 को नोटिस

मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्वामित्व योजना के काम को लेकर प्रशासन और पटवारियों के बीच विवाद के बीच कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सख्त कार्रवाई की है। योजना के काम में विरोध और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही के आरोपों के बाद 12 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 137 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी योजनाओं के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वामित्व योजना के काम को लेकर विवाद

सागर जिले में स्वामित्व योजना के कार्य को लेकर पटवारियों के विरोध की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासन ने राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इसके बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि स्वामित्व योजना के साथ हितग्राही मूलक योजनाओं को लागू करने में राजस्व अमले का सहयोग जरूरी है। इन कामों में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने और लापरवाही के आरोपों के चलते निलंबन और नोटिस जारी करने का फैसला लिया गया। इस कार्रवाई के बाद जिले के राजस्व विभाग में हलचल बढ़ गई है। हालांकि, संबंधित कर्मचारियों का पक्ष और उनके जवाब सामने आने के बाद मामले की पूरी स्थिति और स्पष्ट होगी।

MP Svamitva Yojana इन 12 पटवारियों पर हुई कार्रवाई

प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, सागर जिले की अलग-अलग तहसीलों में पदस्थ 12 पटवारियों को निलंबित किया गया है। इनमें शामिल हैं:

• सागर ग्रामीण तहसील: मीना खैरवार और लक्ष्मी जाटव

• गढ़ाकोटा तहसील: अखिलेश दीक्षित

• केसली तहसील: राजकुमार गौड़ और परिवीक्षाधीन पटवारी भूपेंद्र राज

• खुरई तहसील: अजय श्रीवास्तव और गोविंद राय

• मालथौन तहसील: पुष्पेंद्र भदौरिया और महेंद्र अर्गल

• बांदरी तहसील: परिवीक्षाधीन पटवारी योगेंद्र प्रताप

• बंडा तहसील: दिलीप राजा और अभिषेक कोरी

दिलीप राजा पटवारी हल्का नंबर 41 और 47 में, जबकि अभिषेक कोरी हल्का नंबर 65 सिंगरावन में पदस्थ बताए गए हैं।

137 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस

MP Svamitva Yojana: निलंबन के अलावा प्रशासन ने 137 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन कर्मचारियों से निर्धारित समय सीमा में जवाब मांगा गया है। नोटिस जारी होने का मतलब यह है कि संबंधित कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। उनके जवाबों की समीक्षा के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा। इस कदम का उद्देश्य लंबित राजस्व कार्यों को गति देना और सरकारी योजनाओं का काम समय पर पूरा कराना बताया गया है। फिलहाल, सभी 137 कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई होने की जानकारी नहीं है; उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

क्या है स्वामित्व योजना?

स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों का सर्वेक्षण कर लोगों को उनकी संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराना है। इसके तहत गांवों में संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार करने, भूमि संबंधी विवरणों को व्यवस्थित करने और रिकॉर्ड को अद्यतन रखने पर जोर दिया जाता है। इस काम में राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पटवारी स्थानीय स्तर पर भूमि रिकॉर्ड, सर्वेक्षण और संबंधित प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करते हैं। इसलिए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्व अमले की भागीदारी जरूरी मानी जाती है।

सागर कलेक्टर की कार्रवाई से विभाग में हलचल

MP Svamitva Yojana: सागर में 12 पटवारियों के निलंबन और 137 को नोटिस जारी किए जाने की कार्रवाई ने राजस्व विभाग में चर्चा तेज कर दी है। प्रशासन की ओर से योजनाओं के काम में जवाबदेही पर जोर दिया गया है। अब आगे की प्रक्रिया में नोटिस पाने वाले कर्मचारियों के जवाब और प्रशासन की समीक्षा महत्वपूर्ण होगी। इस मामले में कर्मचारियों के पक्ष, विरोध के कारणों और विभागीय जांच से जुड़ी जानकारी सामने आने पर विवाद की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

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