किसानों और आढ़तियों की समस्याओं का समाधान जल्द, पंजाब सरकार को मिला केंद्र से आश्वासन

The CSR Journal Magazine
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से दिल्ली में मुलाकात की। इस बैठक में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान के मुद्दे सहित गेहूं की खरीद और आढ़तियों की मांगों पर बात हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। यह बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई।

बेमौसम बारिश का नुकसान और त्वरित कार्रवाई

मुख्यमंत्री मान ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि जल्द ही एक टीम पंजाब में हालात का जायजा लेने के लिए भेजी जाए। मंत्री जोशी ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। इससे किसानों को जल्दी राहत मिल सकेगी।

आढ़तियों की मांगें प्रमुख मुद्दा

बैठक के दौरान सीएम ने आढ़तियों का मुद्दा भी केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। आढ़तियों की मांग है कि उन्हें 2.50 प्रतिशत कमीशन दिया जाए। जबकि केंद्र सरकार ने गेहूं पर 50.75 रुपये प्रति क्विंटल और धान पर 50.61 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देने का निर्णय लिया है। आढ़तियों का कहना है कि यह निर्णय उनके खर्चों को देखते हुए उचित नहीं है।

एफसीआई और स्टॉक की स्थिति

मुख्यमंत्री मान ने यह भी बताया कि पंजाब में ढके हुए गोदामों में 155 लाख मीट्रिक टन गेहूं पड़ा है। उन्होंने सरकार और एफसीआई से आग्रह किया है कि विशेष ट्रेनों के माध्यम से पूरा स्टॉक हटाया जाए ताकि नई फसल के लिए जगह बनाई जा सके।

खाद्य सुरक्षा योजना का मुद्दा

सीएम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के तहत गेहूं और च rice उपलब्ध कराने की मांग की। केंद्रीय मंत्री जोशी ने आश्वासन दिया कि अप्रैल-मई के बीच विशेष ट्रेनों के जरिए और भी अधिक ट्रेनें चलाकर गोदामों को खाली किया जाएगा।

नकद ऋण सीमा और ब्याज दर

मुख्यमंत्री मान ने सीसीएल (कैश क्रेडिट लिमिट) के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य ब्याज दरों में 0.55 प्रतिशत का अंतर है, जिसके कारण मंडी बोर्ड को भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुद्दा भी केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा।

पंजाब की नकद ऋण सीमा

पंजाब की नकद ऋण सीमा वर्तमान में 33,000 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस अंतर के कारण मंडी बोर्ड को 500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इस वजह से किसान और आढ़ती दोनों ही मुश्किल में हैं।

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