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March 14, 2026

शनिवार-रविवार को भी बैठेगी संसद, केंद्र सरकार ने विपक्ष को भेजा प्रस्ताव

The CSR Journal Magazine
केंद्र सरकार ने विपक्ष के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि आने वाले शनिवार और रविवार को भी संसद की बैठक बुलाई जाए। इसका मुख्य उद्देश्य विधायी कार्यों को समय पर पूरा करना है। वर्तमान में संसद का बजट सत्र चल रहा है और इसका दूसरा चरण अंतिम दौर में है। हालांकि, पिछले सत्रों की तरह इस बार भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण कार्यवाही सुचारू नहीं हो रही है। ऐसे में, विधायी कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

हंगामे के बावजूद काम निपटाने की कोशिश

सरकार ने जानकारी दी है कि महीने के अंत में होने वाले हफ्ते यानी 28-29 मार्च को भी संसद की बैठक के लिए प्रस्ताव है। कई महत्वपूर्ण बिलों के लिए इसी वीकेंड पर बैठक बुलाई जाएगी। विपक्षी सांसदों का हंगामा इस सत्र के दौरान लगातार देखने को मिला है। ऐसे में, सरकारी कामकाज को समय पर पूरा करने के लिए इस कदम को उठाया गया है।

छुट्टियों का असर

मार्च महीने में गुडी पड़वा, उगादी, ईद और रामनवमी जैसे त्योहारों की वजह से कई सरकारी छुट्टियां पड़ रही हैं। इसके चलते सरकार को लगता है कि वीकेंड पर भी संसद की बैठकों की आवश्यकता है। पिछले हफ्ते भी संसद की कार्यवाही पर हंगामे का असर रहा। दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित होने के चलते विधायी कार्यों में देरी हो रही है।

सत्र का समय

बजट सत्र को दो चरणों में चलाया जा रहा है, जो 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक है। इसका पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चला, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से दो अप्रैल तक जारी रहेगा। सांसदों के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही आज यानी शुक्रवार को भी प्रभावित हुई।

स्पीकर का अपील

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से अपील की है कि वे प्रश्नकाल को चलने दें। उन्होंने कहा, “आप कहते हैं कि बोलने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन जब आपको बात रखने का मौका और समय दिया जाता है, तब आप बोलना नहीं चाहते। सदन में गतिरोध पैदा करना संसदीय मर्यादाओं के अनुसार नहीं है।”

सरकार का फोकस

सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चिंतित है और चाहती है कि संसद में चर्चा और मतदान किया जा सके। इसलिए, वीकेंड पर बैठकों का प्रस्ताव विपक्ष के समक्ष रखा गया है। यह कदम विधायी कार्यों को सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि सभी सांसद मिलकर काम करके जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें।

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