Trump की Gaza Peace Plan पर Pakistan फँसा उलझन में, समर्थन के बाद देश में बढ़ा विरोध

Trump की Gaza Peace Plan को लेकर पाकिस्तान की जल्दबाज़ी अब उसे अंदरूनी और बाहरी दबाव दोनों में ले आई है। एक ओर जनता और विपक्ष इसके खिलाफ हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ रिश्ते बिगाड़ने का डर भी है। ऐसे में Shehbaz सरकार के लिए यह तय करना आसान नहीं होगा कि वह Gaza Plan पर अपने रुख़ पर कायम रहे या पीछे हटे।

Shehbaz Sharif के Support ने बढ़ाई मुश्किलें

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump की Gaza Peace Plan को समर्थन देकर पाकिस्तान अब राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव में आ गया है। प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif ने ट्रंप की 20-पॉइंट शांति योजना के सार्वजनिक होने से पहले ही इसका समर्थन किया और अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना की थी।

लेकिन जैसे ही ट्रंप ने 30 सितंबर को यह घोषणा की कि “Pakistan के प्रधानमंत्री और Field Marshal Asim Munir Gaza Plan के साथ खड़े हैं,” देश के अंदर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इस बयान से पहले व्हाइट हाउस में शरीफ़ और मुनीर की ट्रंप से मुलाक़ात भी हो चुकी थी।

Foreign Minister Ishaq Dar ने दी सफाई

आलोचना बढ़ने पर पाकिस्तान सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई। विदेश मंत्री और उपप्रधानमंत्री Ishaq Dar ने सफाई देते हुए कहा कि ट्रंप द्वारा जारी किए गए 20 पॉइंट्स उस ड्राफ्ट से अलग हैं जो पहले मुस्लिम देशों को दिखाया गया था।

डार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया, “Trump के पब्लिक किए गए पॉइंट्स में बदलाव हैं। असली ड्राफ्ट में जो बातें थीं, वे इस नई लिस्ट में नहीं हैं।”

सरकार की यह सफाई यह संकेत देती है कि पाकिस्तान शायद बिना पूरी जानकारी के इस योजना का समर्थन कर बैठा, जिससे उसकी पारंपरिक नीति पर सवाल उठने लगे हैं।

पाकिस्तान में बढ़ा विरोध – Israel Policy पर सवाल

अमेरिका में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत Maleeha Lodhi ने DW को दिए बयान में कहा कि “Trump की Gaza Peace Plan पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही Israel Policy के खिलाफ है।”

उन्होंने बताया कि “इस योजना में इसराइल के कब्जे को खत्म करने की कोई स्पष्ट बात नहीं है और कई शर्तें इसराइल के पक्ष में हैं। इसलिए पाकिस्तान की जनता और कई राजनीतिक पार्टियां इस कदम के विरोध में हैं। ट्रंप की 20 पॉइंट्स योजना में 15वां पॉइंट सबसे विवादास्पद है — International Stabilization Force की तैनाती, जो Gaza में सुरक्षा और पुलिस ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संभालेगी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अपनी आर्मी को ISF में भेजेगा? और अगर अमेरिका या ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान से ऐसा अनुरोध किया तो उसका जवाब क्या होगा?

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