भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक Gautam Adani की कंपनी Adani Power Ltd. को बिहार सरकार ने Pirpainti, Bhagalpur जिला में लगभग 1,020–1,050 एकड़ ज़मीन lease पर सिर्फ ₹1 प्रति वर्ष की “token rate” पर दी है — और यह खबर अब राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से फैल रही है।
जमीन किस प्रक्रिया से दी गई
सरकार के आधिकारिक बयानों के अनुसार, यह जमीन राज्य की उर्जा कंपनी BSPGCL को लीज़ पर दी गई थी, और उसके बाद Adani Power ने competitive bidding प्रक्रिया में lowest tariff (₹6.075 प्रति kWh) देकर Power Supply Agreement जीती है।
विपक्ष का हमला
लेकिन विपक्षी दलों — कांग्रेस, RJD, CPI (ML) — ने इस सौदे को “gift to Adani”, “crony capitalism”, और “double looting of Bihar” करार दिया है। वे आरोप लगाते हैं कि
ज़मीन को fertile agricultural land बताया गया, जिस पर mango, litchi जैसे पेड़ लगे थे, लेकिन इसे “barren” घोषित कर दिया गया।
Compensation दर मे विसंगति?
किसानों को compensation दरों में असंगति – अलग-अलग लोगों को अलग-अलग दरें दी गईं। जब लोग विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री से मिलने जाना चाहते थे, तो उन्हें हिरासत में लिया गया या रोक दिया गया।
बिजली की दर (₹6.075/kWh) कहीं अधिक है बजाए कि यह “बिहार की जनता” को सस्ती बिजली मिले।
सरकार ने कहा प्रक्रिया पारदर्शी है
सरकार और BJP का बयान है कि यह लीज़ बिक्री नहीं है, ज़मीन राज्य की ही रहेगी, और लेन-देह प्रकिया पारदर्शी थी। उन्होंने कहा कि Adani ने lowest tariff offer किया और प्रक्रिया competitive bidding के तहत हुई।
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह मामला अब सिर्फ़ “local land deal” नहीं, बल्कि national politics, crony capitalism, resource governance, energy security और fairness in public asset use का प्रतीक बन चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में इसे विपक्ष “Modi-Adani nexus” से जोड़कर प्रचार करेगा, जबकि सरकार इसे विकास, रोजगार और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के एजेंडे से जोड़ने की कोशिश करेगी।
